उपेक्षित फेवाताल

पोखरा उपत्यकामा रहेका तालहरूमध्ये फेवाताल सबैभन्दा ठुलो ताल हो । तालवाराहीको मन्दिर र तालमा हिमालको छाया देखिनुले यो तालको बढी महत्व रहेको छ । हिउँदमा जाडो छल्न साइबेरियाको मैदानबाट बसाइँ सरी आउने हाँस प्रजातिका चराहरू केही दिन तालमा विश्राम गर्ने हुँदा सन् २०१६ मा पोखराका नौ वटा तालको समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय महìवको सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको छ ।

सिमाना विवाद

१२४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न सन् सत्तरीको दशकदेखि नब्बेको दशकसम्म विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा फेवाताल जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तालको सौन्दर्यमा वृद्धि गर्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०३१ सालमा बनाएको गुरुयोजनाले गैराको चौतारोदेखि वाराही मन्दिरसम्म तालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रको जमिनमा हरितपेटी (ग्रिनबेल्ट) कायम राख्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो तर उक्त जमिन अतिव्रmमण गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिए ।२०१४ सालमा बाँध निर्माण गरी तालको पानीलाई सिँचाइ र जलविद्युत्मा प्रयोग गरिएको थियो । उक्त बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि २०३२ सालमा खटिएको नापी टोलीले तालको जमिन १८३ जना मोहीका नाममा ८८१ वटा कित्ताकाट गरेको पाइन्छ । २०३८ सालमा बाँधको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि तालको पानीको सतह पुरानै अवस्थामा फर्किंदा मोहीले कित्ताकाट गरेको जमिन पानीमुनि पर्न गयो र उनीहरूले क्षतिपूर्ति माग गरे । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाट तालभित्र परेका कित्ताको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि मालपोत कार्यालय, कास्कीले दर्ता खारेज गरेन र विवाद कायमै रह्यो ।

हरितपेटी कायम गर्ने जमिनको अतिक्रमण र तालभित्र परेको जमिन कित्ताकाट गरेको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले छानबिन समिति गठन ग¥यो । पछिल्लो पटक २०८० साल असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले तालको किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म तालको क्षेत्र कायम गर्दै त्यसभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरी त्यहाँ रहेका ४९३ वटा स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउने आदेश दिएको छ । 

तालको विद्यमान अवस्था  

फेवातालको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जमिन विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ सालमा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । तालमा धेरै गेग्रान थुपार्ने हर्पन र अँधेरी खोला हुन् । सन् सत्तरीको दशकमा चापाकोट र पाउँदुरमा गएका पहिरोले गर्दा तालको धेरै भाग पुरिएको थियो । तालको क्षेत्रफल मात्र नभई गहिराइ पनि घटेको छ । २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ सालको नापीमा १८ मिटर मात्रै गहिरो देखिएको छ । 

जलाधार क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका मोटरबाटो, तालको चारैतिर बढ्दै गएको अनियन्त्रित बसोबास र जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी अनियमितता बढ्दै गएकाले भीषण बाढीपहिरो गई ताल पुरिन सक्ने जोखिम विगतको तुलनामा बढेर गएको छ । तालको पानीमा फिर्केखोला र ताल वरिपरिको घना बस्तीबाट मिसिने प्रदूषित पानी तथा मलमूत्रका कारण नाइट्रोजनको मात्रा बढ्नाले जलकुम्भी नामको मिचाहा प्रजातिको झार फैलिँदै गएको छ । तालमा डुङ्गाको भिडभाडले जलपन्छीको विचरण खल्बलिएको छ भने टिलापिया भन्ने मिचाहा प्रजातिको माछाका कारण रैथाने माछा मासिँदै गएका छन् । तालमा मानवीय चाप बढ्दै गएपछि विगत चार दशकदेखि ओत देखिन छाडेको छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले फेवातालको महìव बर्सेनि बढ्दै गए पनि ताल संरक्षण गर्ने कानुनी र संस्थागत आधार कमजोर रहेका छन् । त्यसैले ताल वरिपरिको सिमसार क्षेत्र पुरेर प्लटिङ गरिएको छ । 

नेपालको संविधान बमोजिम ताल सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि अहिले ताल व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै काम पोखरा महानगरपालिकाबाट तदर्थ रूपमा हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकार आफ्नो दायित्वबाट अलग भएको छ । यस्तै कमजोरीका कारण तालको दोहन बढ्न गई तालको प्राकृतिकपन गुम्दै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा र अत्यधिक दोहनका कारण त्यस्ता स्रोत मासिँदै जान्छन् । फेवातालले अहिले त्यस्तै दुर्दशा बेहोर्दै आएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

जलाशय, जलविद्युत् केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइका लागि पानी आपूर्ति गर्ने जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानी (पेस) सम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । तल्लोतटीय क्षेत्रका जल उपभोक्ताले सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा पर्यापर्यटनका लागि पानीको उपभोग गरेबापत पानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्ने माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहुलियत नै वातावरणीय सेवाको भुक्तानी हो । 

यस्तो ब्यवस्थाबाट जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुन पुग्छन् र तिनीहरूलाई भूक्षयको दृष्टिकोणले संवेदनशील जमिनको भूउपयोग परिवर्तन गरी वन हुर्काउने काममा संलग्न गराइन्छ ।  चीनले महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रभित्रको जमिनमा खेतीपातीको सट्टा रुख रोप्न र फलफूलको खेती गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसका लागि ‘ग्रेन फर ग्रिन प्रोग्राम’ सञ्चालन गरिएको छ । उक्त जमिनमा हुने उब्जनी बराबरको अनाज सरकारले किसानलाई दिने गरेको छ । अमेरिकाले भने जलाधार क्षेत्रको निजी जमिन भाडामा लिई वृक्षरोपण गरेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी बढेको र मौसमी अनियमितता बढ्दै जानाले पानीका मूलहरू सुक्दै गएको हुँदा अहिले विश्व समुदायको ध्यान पानीका स्रोतहरू जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । 

अन्योल कायमै

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ बमोजिम कुनै पनि जलाधार क्षेत्रको चार किल्ला तोकेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । नेपाल सरकारले यसै ऐनमा टेकेर फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ तर भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन समयसापेक्ष बन्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । अहिलेको ऐनमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानी, सेवा शुल्क तोक्न सक्ने अधिकार, सरोकारवालाको सहभागितासम्बन्धी प्रावधान रहेका छैनन् ।

यस ऐनले जलाधार संरक्षण अधिकृतलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको वन व्यवस्थापन र वन अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि नदिई सीमित व्यवस्थापकीय अधिकार मात्रै दिएको छ । त्यसैले अहिलेको कानुनी व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरे पनि ताल र जलाधार क्षेत्रमा भइरहेका बेथितिहरू रोक्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । ऐनमा रहेका यस्ता कमीकमजोरीलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा २०५८ सालमा शिवपुरी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र नबनाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्नु परेको थियो । त्यति बेलादेखिको कानुनी समस्या अझैसम्म पनि सल्टेका छैनन् । 

नयाँ संविधानले सिमसार क्षेत्र सङ्घीय सरकार र जलाधार क्षेत्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको हुनाले संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ ऐन बनाउनैपर्ने देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म कुनै पनि जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थापन नगरिएको हुँदा यससम्बन्धी अनुभवको कमी रहेको छ । नेपाल सरकारले जलाधार क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी काम गर्दै आएको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग खारेज गरेपछि अन्योल थप बढेको छ ।

फेवाताल नेपालको प्रमुख पर्यटकीय वस्तु (टुरिजम प्रोडक्ट) हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय महìवको सिमसार क्षेत्रसमेत हो तर पछिल्ला दिनमा फेवातालको संरक्षणमा कम चासो दिइएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । फलस्वरूप जलाधार क्षेत्रको भूउपयोग एवं भूस्वामित्वसम्बन्धी विवादहरू बढ्दै जानाले तालको अतिक्रमण र जलाधार क्षेत्रको क्षयीकरण बढेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापनको मोडेलले कति ठुलो महìव राख्छ भन्ने थाहा पाउन राराताल र फेवातालको व्यवस्थापनलाई तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ । फेवातालको तुलनामा रारातालको कानुनी र व्यवस्थापन पक्ष राम्रो हुनाले ताल संरक्षणसम्बन्धी विवाद नगन्य रहेका छन् तर फेवातालको संरक्षणमा नेपाल सरकारको कम चासो, दायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण विगत लामो समयदेखि उपेक्षित अवस्थामा रहेकाले ताल संरक्षणसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएका छन् ।