जलवायुको प्रभाव महिलामा बढी

नेपालको पहाडी जिल्ला रसुवाको उपल्लो भूभागमा अवस्थित टिमुरेमा रहेको खैडी गाउँ यतिबेला लगभग सुनसान छ। युवा विदेशिएर वा कुनै विपत्ति परेर गाउँमा यसरी सन्नाटा छाएको होइन। कुनै समय घले राजाको दरबारसमेत रहेको यो गाउँका बासिन्दा अचेल सोही गाउँको तल्लो भूभागमा अवस्थित भोटेकोशीको किनार वरपरको क्षेत्रमा बसाइँ सरेर बसोबास गर्न थालेका छन्। यो क्रम तीव्र रूपमा छ । पुस्तौँदेखि कृषि र पशुपालनलाई जीविकोपार्जनलाई मुख्य स्रोत मान्दै आएका टिमुरे गाउँका बासिन्दालाई पछिल्लो समयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको वातावरणीय समस्या प्रमुख चुनौती बन्यो। टिमुरे गाउँ त एउटा प्रतिनिधि गाउँ मात्रै हो। वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी अध्ययन अनुसार, नेपालको तराईमा भन्दा पहाडी भूभागमा, पहाडी भूभागमा भन्दा हिमालमा र हिमालमा भन्दा हिमाल पारिको क्षेत्रमा तापमानको वृद्धिदर धेरै भएको देखाएको छ। विशेष गरी पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वर्गको जनसङ्ख्या हेर्दा त्यस क्षेत्रमा जनजातिको बसोबासको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। समग्रमा हेर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायतका मानव विकासका सूचाङ्कमा यही वर्ग पिछडिएको पाइन्छ। हुन त, जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्वको कुनै पनि भाग अछुतो रहन सक्दैन, न त त्यहाँका बासिन्दा नै तर पनि यसबाट तुलनात्मक रूपमा बढी असर पर्वतीय र उच्च पर्वतीय भूभागमा देखिएको छ। 

वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको तराईमा भन्दा पहाडमा, पहाडमा भन्दा हिमाली भेगमा र हिमालयमा भन्दा हिमालपारि (उत्तर भोट) को क्षेत्रमा तापमानको वृद्धिदर धेरै भएको देखाएका छन्। यसरी गरिएका अध्ययन अनुसार समग्र नेपालको औसत तापमान वृद्धिदर प्रति वर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियस छ भने हिमालयभन्दा उत्तर (भोट प्रदेशमा) त्यो वृद्धिद्धर ०.०९ डिग्री पुगेको छ। त्यस्ता वातावरणीय समस्या, विश्वमा बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट भएको हो भन्ने वैज्ञानिक अध्ययनबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ। अशिक्षा, सामाजिक अन्धविश्वास, कुरीति र समाजमा विद्यमान विभेदका कारण पनि अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग मानव विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका छन्। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा तिनै महिलाको जीवनयापनलाई अझ कष्टप्रद बनाएको छ। त्यो समुदाय जुन पहिल्यैदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मानव विकासको सूचाङ्कमा पछाडि पर्दै आएको त थियो नै, हिजोआज जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी समस्याले पनि तिनै वर्गलाई बढी जोखिममा पारेको छ। 

जलवायु परिवर्तनको मूल कारण तापमानको वृद्धि हो। त्यसबाट मनसुन पनि प्रभावित हुन्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, वन डढेलो, आगजनी, बाढी, पहिरो आदि विनाशकारी घटनालाई यसले अझ बढी प्रोत्साहित गर्छ। जनजीविका र रािष्ट्रय अर्थतन्त्रका आधार कृषि, वन, जलसम्पदालगायत नेपालका सबैजसो प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष चपेटामा पर्ने देखिन्छ। कुपोषण, खाद्यान्न अभाव, अनिकाल आदिबाट प्रभावित नेपाली गरिब जनता नै विभिन्न रोगव्याधिका प्रमुख सिकार बन्ने गरेका छन्। पर्याप्त र पोषणयुक्त भोजनबाट वञ्चित समुदाय नै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी सताइन्छ। दुर्गम भूभागमा बसोबास गर्ने त्यस्ता सीमान्तकृत वर्ग आफ्नो जीवनयापनका लागि प्राकृतिक स्रोतमै निर्भर रहेका हुन्छन्। भिर, पाखा, खोलाको किनार जस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा नै यस्ता वर्ग बढी बसोबास गरेको पाइन्छ, जहाँ बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बढी जोखिम रहेको हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाट समेत पुरुषको तुलनामा महिला नै बढी प्रभावित हुने गरेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा लामो अवधिका वस्तुगत तथ्याङ्क नभई सही निर्णयमा पुग्न सकिँदैन। वातावरण, जलवायु विज्ञान आफैँमा नयाँ विषय हुन्। यिनको बारेमा विश्वका अन्य भूभागमा त प्रशस्त अध्ययन भएका छैनन् भने नेपालको त कुरै छोडौँ। यसै लेखमा प्रस्तुत विषयवस्तु जस्तै, पहाडी क्षेत्रका पानीका मूल, कुवा सुक्नुको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने प्रशस्त वैज्ञानिक आधार हामीसँग छैन। स्थानीय पर्यावरण बिग्रेकाले नै टिमुरे गाविसको माथिल्लो भूभागका मानिस पलायन हुने गरेका हुन्, यो कुरा उनीहरूको अनुभवमा आधारित छ। यस्तो अवस्थामा टाढाको वैज्ञानिक तथ्याङ्कले भन्दा परम्परागत अनुभव र स्थानीय विवेकले हामीलाई बढी व्यावहारिक ज्ञान दिन र जलवायु परिवर्तनबाट ठाउँ विशेष पर्ने प्रभाव आकलन गर्ने कार्यमा सघाउ पु-याउन सक्छ। 

विश्वको अधिकांश देशका महिला पुरुषको तुलनामा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। साथै तिनीहरू प्राकृतिक स्रोतमा बढी आश्रित छन्। घरका लागि आवश्यक वस्तु जस्तै कि, पानी, घाँस, दाउराको जोहो गर्नु प्रायः महिलाकै दायित्वभित्र आउँछ र यस्ता काममा बढी समय लाग्छ नै। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखिएका असरबाट त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतामा कमी आउँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापितमध्ये ८० प्रतिशत महिला रहेको देखाएका छन्। उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनको असरका कारण थुप्रै ठाउँमा पानीका मूल सुकेका छन्। विशेष गरी पहाडी भूभागमा पानीको अभाव बढ्दै गइरहेको छ। फलस्वरूप महिला खानेपानी लिन घण्टाैँ हिँड्नु परेको छ। 

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४ र ७५ ले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भरता बढी रहेको तथ्य देखाएको छ। यसको अर्थ हो कि, पुरुषको तुलनामा महिलामा खाद्य असुरक्षा बढी छ। जलवायु परिवर्तनका असरलगायत विभिन्न विपत्बाट बच्न अपनाइने प्रविधि, मौसम पूर्वानुमानको जानकारीमा कम पहुँच हुनु, बाली र जीविकोपार्जनका कम विकल्प, जीविकोपार्जनका लागि अन्य आयस्रोतको अभाव, र वित्तीय संस्था र कर्जामा कम पहुँचका कारण पनि महिलामाथि जलवायु परिवर्तनको असर बढी पर्नुका थप कारक रहेको पाइन्छ। 

पछिल्ला वर्षमा नेपालको पहाडी भूभागमा पुरुषको बढ्दो आप्रवासनले गर्दा महिलामाथिको बोझ अझ थपिएको छ तर यही अनुपातमा निर्णय क्षमता भने बढेको छैन। नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सात वटा नीतिमध्ये तीन वटाले मात्र जलवायु परिवर्तनले महिलामाथि फरक असर पर्न सक्ने कुरा स्वीकारेका छन्। तीमध्ये केबल एउटाले मात्र महिलाका लागि अनुकूलनका उपाय सुझाएका छ। 

राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमले जोखिममा परेका समूहमध्ये महिलालाई पनि सूचीकृत गरेको छ, तर महिलालाई अनुकूलन गर्न सघाउने कुनै उपाय दिएको छैन। नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिले समेत महिला बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना बनाएको भने पाइँदैन। नेपालमा रहेका यससम्बन्धी नीतिमध्ये कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपत् जोखिम व्यवस्थापन नीतिले मात्र लैङ्गिक सवाललाई मुख्य क्षेत्रमा समेटेर त्यसका लागि विशेष सूचक दिएको पाइन्छ। 

जलवायु परिवर्तन स्वयंमा ‘एकल’ समस्या होइन, यसले लैङ्गिकता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि विभिन्न क्षेत्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ। देशमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढिरहेका छन्। प्रकोपसँग जुध्ने अग्रपङ्क्तिमा महिला नै हुन्छन्। बढ्दो विपत्तिका कारण बालीनाली विनाश जस्तो समस्याको सामना गर्नु परेको छ, जसले महिलाका काम र खाद्य असुरक्षा बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण कति ठाउँमा जमिन कडा हुने, नयाँ किसिमका झार वा किरा देखिने समस्या पनि देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न नयाँ किसिमका रोग र स्वास्थ्य समस्याले पनि घरपरिवारमा महिलाका काम बढाएका छन्। 

सङ्घीय सरकारले एउटा आधारभूत नीति बनाउनु पर्छ, जसले तोकेका आधारभूत मापदण्ड हरेक स्थानीय तहले पूरा गर्नु पर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले क्षेत्र अनुकूल प्रावधान थप्दै लैजानु पर्छ र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई यो नीति स्थानीयकरण र कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्छ।

जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट नेपालको आर्थिक विकास तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा छ। यसरी सरकारी प्रयासबाट सञ्चालित अनुकूलन कार्यक्रममा समन्वयात्मक ढङ्गले लक्षित वर्गको पहिचान गरी उनीहरूका सामु अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यजक्रम लिएर जानु जरुरी छ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको पर्वतीय क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले प्रतिकूल प्रभाव हटाउन वा घटाउन अनुकूलनका कार्य कार्यान्वयन गर्नु जरुरी भएको छ। समयमै जलवायु परिवर्तनका असरबाट अनुकूलित हुन स्थानीय समुदायलाई सहयोग नगर्ने हो भने पर्वतीय क्षेत्रमा विद्यमान गरिबी र भोकमरी झन् मौलाउँदै जाने छ। यसै विषयमा बृहत्तर अध्ययन, अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ। समयमै यसतर्फ ध्यान दिन सकिएन र तिनीहरूलाई अनुकूलित गराउने तर्फ पहल गर्न सकिएन भने, भविष्यमा नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा वातावरणीय शरणार्थी बढ्दै जाने प्रायः निश्चित छ र जुन समस्या देशको प्रमुख समस्याको रूपमा स्थापित हुने छ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जलवायु परिवर्तन विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ।