नागरिकमा सुशासनको आभास

सरकार सुशासन कायम गराउन दृढतापूर्वक लागेको नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन्। एकपछि अर्को क्रमशः भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालिएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको पक्षमा कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने र विगतका सबै काण्डमाथि छानबिन गर्ने हो भने आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू निरुत्साहित हुने छन्। सरकार प्रमुखको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासनको पक्षमा नयाँ ढङ्गबाट अघि बढेको पटक पटक घोषणा गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन अझ एकदम अघि बढेर प्रधानमन्त्रीले सरकार रहला नरहला चिन्ता छैन आफू पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 

नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारको घटना सार्वजनिक हुनासाथ सर्वसाधारणले समेत जिज्ञासा राख्ने गरेको पाइन्छ। कसले, के विषयमा, कति रकम भ्रष्टाचार ग-यो भन्नेबारेमा निकै उत्सुकता हुने गरेको छ। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी चार प्रकारका भ्रष्टाचार अधिक हुने गरेको पाइएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार अहिले मौलाउँदो छ। सुशासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भने भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको धमिरा हो। यो धमिराले सुशासनका स्तम्भ कमजोर बनाउँछ। कमजोर मात्र होइन यसले क्षतविक्षत पार्छ। भ्रष्टाचारले अहिले हरेक तह र तप्कामा जरो गाडेको छ। भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, गरियो भने यसले लोकतन्त्र निरीह बनाउँछ। त्यति मात्र होइन मुलुक नै असफलताको दिशामा समेत जान सक्छ। 

नेपाली राजनीतिक शब्दकोषमा बढी प्रयोग हुने शब्द हो भ्रष्टाचार। सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचार के हो ? भ्रष्टाचारको स्वरूप कस्तो छ ? भ्रष्टाचार कहाँ र कसरी हुन्छ, ? भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कुनै पनि व्यक्तिमा निहित भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषाअनुसार भ्रष्टाचार निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग हो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेपछि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने उद्घोष गरेको थियो। सुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा परेको थियो। सोही अनुसार सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खोल्यो। सुरुमा आमजनताले यो फाइल खुल्दै गर्दा दोषीलाई सरकारले उम्काउने कोसिस गर्छ भन्ने थियो। कथमकदाचित कारबाही अघि बढ्यो भने तल्लो तहका मानिस मात्र कारबाहीको दायरामा पर्छ भन्ने थियो तर त्यसको विपरीत पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र बहालवाला सचिव टेकराज पाण्डेसहित डेढ दर्जन मानिस कारबाहीको दायरामा जेल चलान भएका छन्। यो काण्डमा दोषी अन्य १५/१६ जना फरार व्यक्तिलाई समेत प्रहरीले खोजी जारी गरिरहेको छ।

२००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन्। भुटानी पहिचानसहित आठ वटा मुलुकमा जम्मा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थी पुनर्वास गराइएको छ। उनीहरू अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देशको छवि र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठायो। यद्यपि कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि गुमेको छवि बिस्तारै उठ्न थालेको छ। भुटानले पहिल्यैदेखि शरणार्थी वर्गीकरणमा अपराधी पनि छन् भनेर गरेकोमा नेपालले प्रतिवाद गरेको थियो। नक्कली शरणार्थी बनाएर लैजाने किसिमको कार्य भ्रष्टाचार हो। यो सामान्य भ्रष्टाचार मात्रै नभएर सङ्गठित अपराध हो। अझ त्योभन्दा पनि राष्ट्रिय अस्मितासमेत जोडिएकोले राज्यविरुद्धको अपराध हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी पछि कर फस्र्योट आयोगका तीन जनाको जरिवाना र कैद निर्धारण अर्को महत्वपूर्ण सरकारको काम देखिएको छ। विशेष अदालतको कर फस्र्योट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई छ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवानासहित नौ वर्ष कैद सुनाएको छ। यो निर्णयले सरकारको सुशासनको गतिलाई मद्दत पुगेको छ। उच्च प्रशासनिक कर्मचारीलाई पनि यो कारबाहीले सचेत गरिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी र कर फस्र्याेट आयोगका तीन जनाको कैद र जरिवाना निर्धारण पछि प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई समात्न थालेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा डेढ सय पदाधिकारी कर्मचारी संलग्न भएको पाइएको छ। यो प्रकरणमा छ पूर्वमन्त्री, दुई पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र एक बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ। अझै पनि केही कर्मचारी पदमा छन्।

ललिता निवास भ्रष्टाचारमा किर्ते कागजात खडा गर्ने बिचौलिया तथा कर्मचारीले घुसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ। ललिता निवासको एक सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गरेर किनबेच गर्नेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। 

ललिता निवास प्रकरणमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ। यो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु पर्छ। प्रहरी अनुसन्धानमा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि आफू निर्दोष भएको साबित गर्न पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नु पर्छ। अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे प्रहरीले बोलाएको बेला जानु पर्दछ। पूर्वप्रधानमन्त्रीले जानेर होस् नजानेर होस् गल्ती गरेको भए उहाँहरूलाई समेत कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन। यो प्रकरणको अनुसन्धानमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको समेत बताउनुभएको छ। विवादास्पद ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे दुई अर्ब ऋण लिएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासमेतको मिलीभगतमा काम भएको हुन सक्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ। 

गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारको अर्को महत्वपूर्ण फाइल खोलेर जनताको मन जित्ने काम गरेको छ। त्यो हो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण। यस प्रकरणमा विशेष अदालतले भर्खरै निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई एक वर्ष तीन महिना कैद र १९ करोड १९ लाख छ हजार छ सय रुपियाँ बिगोबमोजिम सजाय गरेको छ। सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध इमानदारीपूर्वक सक्रिय हुने हो भने यस्ता अरू काण्ड खुल्न सक्छन्। सरकारले अब भ्रष्टाचारका बन्द भएका फाइल यतिकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, विदेशमा कालो धन ओसारप्रसार प्रकरण काण्ड सबैको फाइल खोल्नु पर्छ।

सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा केही राम्रा काम गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा असफलता देखिएको छ। पुँजीगत खर्चमा एकदमै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ। अहिलेसम्म २१ खर्ब ५४ अर्ब ऋण पुगेको छ । आम्दानी र खर्चबिच असन्तुलन बढ्दो छ। झन्डै चार खर्ब जतिको असन्तुलन देखिएको छ। निर्यात अघिल्लो वर्षको जति पनि पु-याउन सकेको छैन। यद्यपि बाह्य अर्थतन्त्र भने मजबुत हुँदै गएको छ। रेमिट्यान्स र शोधान्तर बचत बढेको छ।

भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो। भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने हो भने जतिसुकै पुँजीगत खर्च छुट्याए पनि विकास, समृद्धि हुन सक्दैन। मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्था पर्याप्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, प्रहरी प्रशासन, संसद्को लेखा समिति, अदालत, राजस्व अनुन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभिन्न छन्। यी सबै निकायलाई राज्यले अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात् सुशासन कायम गर्न खर्च गरिएको छ। यी सबै निकायलाई सरकारले कुनै दबाब नदिई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अवश्य हुन्छ। यस्तो कार्यमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सरकार इमानदारपूर्वक लाग्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन निर्मूल नै हुन्छ। वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गराउने समृद्धिकै दिशामा बेजोड ढङ्गले लागेको देखिन्छ। सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्नु सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य पनि हो।

खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ।