सुरेश आलेमगर
सुरेश आलेमगर
नेपाल जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, पर्यावरणीयलगायत कैयौँ विविधता भएको देश हो। यहाँ करिब १०० जाति तथा समुदाय, १२५ भाषा, लगभग दस धर्म तथा धार्मिक सम्प्रदाय, थुप्रै चाडपर्व तथा रीति–रीवाज एवं परम्परा छन्। यहाँको राजनीतिक व्यवस्था जे भए पनि राज्यसत्तामा भने सधैँ हिन्दु धर्म र बाहुन–क्षेत्री समुदायको वर्चस्व रहँदै आएको छ। त्यसैले यहाँ सबै क्षेत्रमा जातीय एवं धार्मिक एकाधिकार व्याप्त छ।
नेपालमा विभिन्न जाति एवं समुदाय र धर्मावलम्बीले विभिन्न चाडपर्व मनाउँछन्। तीमध्ये हिन्दुहरूले मनाउने दसैं, तिहार, घटस्थापना, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, जनैपूर्णिमा, तिज, फागुपूर्णिमा, महाशिवरात्रि, वसन्तपञ्चमी आदि; बौद्धहरूले मनाउने बौद्ध जयन्ती, इसाइले मनाउने क्रिसमस, मुस्लिमले मनाउने इद, सिखहरूले मनाउने गुरु नानक जयन्ती, आदिवासी/जनजातिमध्ये मगर, थारू, छन्त्यालले मनाउने माघे सङ्क्रान्ति/माघी; तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, ह्योल्मो, भोटेहरूले मनाउने ल्होसार, किराँती समुदाय (राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खा) ले मनाउने उँधौली, उँभौली तथा फाल्गुनन्द जयन्ती र नेवारले मनाउने गाईजात्रा, मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, इन्द्रजात्रा एवं घोडेजात्रा; र मधेशी समुदायले मनाउने छठ, जितिया आदि मुख्य हुन्।
यीबाहेक केही अन्य जाति र समुदायले मनाउने थुप्रै चाडपर्व पनि छन् तर प्रमुख चाडपर्व यिनै हुन्। यी चाडपर्वमध्ये धार्मिक सम्प्रदायले मनाउने सबै चाडपर्व धार्मिक वा धर्मसँग सम्बन्धित छन्, जुन स्वाभाविकै हो तर आदिवासी/जनजातिले मनाउने कुनै पनि चाडपर्व धर्मसँग सम्बन्धित छैनन्, ती समय, संस्कृति र प्रकृतिसँग सम्बन्धित छन्।
यी त बुर्जुवा वा सामान्य जनताले मनाउने चाडपर्व भए, नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टले मनाउने चाडपर्व पनि छन्। जस्तै : माक्र्स जयन्ती (जेठ २२/मे ५), लेनिन जयन्ती तथा पार्टी स्थापना दिवस (वैशाख ११/२२ एप्रिल), माओ जयन्ती (पुस ११/२६ डिसेम्बर), मे दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, जनयुद्ध दिवस (फागुन १), जनआन्दोलन दिवस (चैत २४) आदि। यी सबै चाडपर्व राजनीतिक चाडपर्व हुन्। कम्युनिस्टले क्रान्तिमार्फत सत्ता कब्जा गरेर सञ्चालन गरेको अवस्था होइन, तिनीहरूले सत्तामा बेलाबखत सहभागी भएको र साझेदारी जनाएको मात्रै हो। त्यसैले, कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको चाडपर्वसम्बन्धी नीतिबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन। यहाँ परम्परागत राज्यसत्ता र चाडपर्वसम्बन्धी त्यसैको नीतिबारे चर्चा गरिँदै छ। यो नीतिचाहिँ पूरै पक्षपातपूर्ण, एकपक्षीय र पूर्वाग्राही छ।
नेपालको राज्यसत्तामा हिन्दु धर्मावलम्बी बाहुन–क्षेत्रीको वर्चस्व भएकाले सिङ्गो मुलुकलाई नै ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो तर पछि आएर संविधानतः नै नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गरिएको छ, यद्यपि केही धार्मिक अतिवादी फेरि ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउने प्रयास गरिरहेकै छन्। मुलुक कागजमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गरिएको मात्रै हो, यहाँका सबै ऐन–कानुन र सरकारी काम–कारबाही धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म तथा भावनाविपरीत र हिन्दु धर्म र संस्कृतिमा आधारित छन् र तिनैबाट निर्देशित एवं प्रभावित पनि छन्। जसरी निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थामा घोषणा गरिएको ‘हिन्दु राष्ट्र’ मा थिए। यसमा कुनै फेरबदल आएको छैन।
राज्यसत्तामा हिन्दु धर्मावलम्बी बाहुन–क्षेत्रीहरूको वर्चस्व भएकै कारण हिन्दु चाडपर्वलाई नै विशेष महìव र प्राथमिकता दिइएको छ। तीमध्ये कतिपयलाई जबर्जस्ती सबै नेपालीको चाड भन्ने गरिन्छ भने दसैँ, तिहारलाई त ‘राष्ट्रिय चाड’ नै घोषणा गरिएको छ, जबकि धेरै भाषा भएको देशमा कुनै एक भाषाविशेषलाई ‘राष्ट्रिय भाषा’ घोषणा गर्नु गलत भए जस्तै धेरै चाडपर्व भएको देशमा कुनै एक चाडपर्वलाई ‘राष्ट्रिय चाडपर्व’ घोषणा गर्नु पनि गलतै हुन्छ। त्यति मात्र हैन, राज्यले सरकारी कर्मचारीलाई दसैं मनाउन भनेर थप एक महिनाको तलबै दिन्छ। पहिले त तिनीहरूलाई ‘दसैं पेस्की’ भनेर दिइन्थ्यो जुन तीन महिनामा फर्काउनु पथ्र्यो तर केही वर्षदेखि ‘दसैँ खर्च’ भनेर दिइन्छ र कर्मचारीले यो रकम फर्काउन पर्दैन।
हिन्दु चाड दसैं मनाउन भने राज्यले प्रोत्साहितै गर्छ, कार्यालयमा लामै बिदा पनि दिन्छ। खर्चसमेत दिन्छ तर अरू कुनै पनि चाडपर्वमा राज्यले यसरी आर्थिक सहयोग गर्दैन। चाडपर्वमा बिदा दिने राज्यको नीति पनि पूरै एकपक्षीय र पक्षपातपूर्ण छ। हिन्दु चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा नै दिइन्छ, सरकारी कार्यालय पूरै बन्द गरिन्छन्। दसैँ, तिहार जस्ता ठुल्ठुला चाडपर्वमा बिदा दिनु त स्वाभाविकै हो तर जनैपूर्णिमा, वसन्तपञ्चमी जस्ता सामान्य चाडपर्वमा पनि बिदा दिइन्छ। एक दिनदेखि लिएर छ–सात दिनसम्मको बिदा हुन्छ तर अरू धर्म र जाति एवं समुदायका चाडपर्वमा भने सके त बिदा नै दिइँदैन, दिई हालियो भने पनि केवल एक दिन दिइन्छ। जस्तै : बौद्धजयन्तीमा त्यही दिन मात्र, ल्होसार तथा माघे सङ्क्रान्तिमा पनि त्यही दिन मात्र। यी चाडपर्वमा पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि र सम्बन्धित समुदायका जनताले धेरै माग र सङ्घर्ष गरेपछि मात्र राज्यले बाध्य भएर बिदा दिएको हो। त्यही पनि खड्गप्रसाद ओली सरकारले खाइदिएको थियो, उक्त सरकार विघटन भएर आएको प्रतिगमनविरोधी शेरबहादर देउवा सरकारले केही त सुधार ग¥यो, माघे सङ्क्रान्ति, ल्होसार, इदमा सार्वजनिक बिदा त दिने भयो तर कट्टी गरिएका हिन्दु चाडपर्व थप्यो।
निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थामा त ‘एउटै जाति, एउटै धर्म, एउटै भाषा, एउटै भेष’को नारा थियो, अरू जाति, धर्म, भाषा र भेषलाई चलखेल गर्न निषेध नै थियो। त्यसैले, हिन्दु चाडपर्वबाहेक अन्य चाडपर्वमा बिदा दिइने कुरै आएन। बिदा पनि दसैँमा त सरकारी कार्यालयमा छ–सात दिनको हुन्थ्यो भने विद्यालय तथा क्याम्पसमा घटस्थापनाको दिनदेखि तिहारसम्मै हुन्थ्यो। पछि आएर मात्रै यति धेरै बिदा काटिएका हुन्। चाडपर्वको बिदा सम्बन्धमा निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था र राजतन्त्र तथा गणतन्त्रका बिचमा तात्त्विक अन्तर छैन। धेरै चाडपर्व भएको देशमा राज्यको यस्तो नीति एकदमै विभेदकारी छ र पूर्णतः गलत छ।
निष्कर्ष, त्यसो भए राज्यको सही नीति के हो त ? सबै चाडपर्वप्रति समान दृष्टिकोण तथा समान व्यवहार नै सही नीति हो, यही नै राज्यको नीति हुनु पर्छ अर्थात् बिदा दिए सबैलाई बराबर दिने, नदिए कसैलाई नदिने। यी दुवै कुरा अव्यावहारिक तथा अनुपयुक्त छन्। चाडपर्वमा बिदा नै नदिने कुरा पनि ठिक होइन किनकि जनताले त चाडपर्व मनाउँछन् तर सबै चाडपर्वमा लामो बिदा दिने नीति पनि सही होइन। प्रत्येक चाडपर्वमा पाँच–छ दिन बिदा दिने हो भने त्यो सम्भवै छैन किनकि नेपालमा करिब २० वटा प्रमुख चाडपर्व होलान्, सबैलाई समान ठानेर बराबर बिदा दिने हो भने वर्षमा १००–१२५ दिन त बिदै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक, ५१–५२ वटा त शनिबारै हुन्छन् र गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, मे दिवस जस्ता दिवस पनि हुन्छन्, जसमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ।
यसरी वर्षमा झन्डै आधा त बिदा नै हुन्छ। यति धेरै बिदा दिएपछि काम कहिले गर्ने ? काम नगरेपछि देशले विकास कसरी गर्ने ? त्यसैले, राज्यले ‘टुआर’ वा ‘आर प्लस आर’ को नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। आर प्लस आर भनेको ‘मान्यता प्लस सम्मान’ जनताका यी चाडपर्वलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्छ। अन्य जाति तथा समुदायका जनताले सम्मान गर्नु पर्छ। राज्यको हकमा मान्यता दिएपछि त्यही सम्मान पनि भयो। बिदाको हकमा के गर्नु पर्छ भने जुन जाति, समुदाय वा सम्प्रदायको चाडपर्व हो, त्यसलाई पूरै तीन दिनको बिदा दिने, चाडको एक दिनअघि र एक दिनपछि पनि बिदा दिने तर अरूलाई भने केवल एक दिन, मुख्य चाडको दिन मात्र, त्यो दिन सार्वजनिक बिदा नै दिने र अन्य दिन सरकारी कार्यालय पनि खोल्ने। उदाहरणार्थ : बुद्धजयन्ती बौद्ध धर्मावलम्बीको चाडपर्व भएकाले उनीहरूलाई बौद्धजयन्तीका अवसरमा तीन दिन बिदा दिने तर अरूलाई बुद्धजयन्तीकै दिनमा मात्र एक दिन बिदा, दसैँ हिन्दु धर्मावलम्बीको चाडपर्व भएकोले उनीहरूलाई उक्त अवसरमा तीन दिन बिदा तर अरूलाई विजयादशमी अर्थात् टीकाको दिनमा मात्र एक दिन बिदा।
हिन्दुहरूका चाडपर्व धेरै छन् तर सार्वजनिक बिदा चाहिँ दसैँ र तिहारमा मात्र दिने र तिहारमा पनि यही नीति लागु गर्ने। एवं प्रकारले अन्य सबै चाडपर्वमा पनि बिदा सम्बन्धमा यहीँ नीति लागु गर्ने। असम्बन्धित जनतालाई किन बिदा दिने त भन्दा उनीहरूले पनि अरूको चाडपर्वलाई त सम्मान गर्न प¥यो नि! चाड परेको जनताले तीनै दिन बिदा मनाउँछन् तर अरूले एक दिन मात्र बिदा मनाउँछन् र अन्य दुई दिन कार्यालयमा काम गर्छन्। यसो गर्दा राज्यलाई धेरै पर्व बिदा पनि दिन पर्दैन भने जनता पनि खुसी हुन्छन्। चाडपर्व खर्च भनेर अहिले सबै सरकारी कर्मचारीलाई दसैँमा नै दिने गरिन्छ, त्यसमा अब पुनर्विचार गर्नु पर्छ। हिन्दु कर्मचारीलाई त दसैँमा नै दिँदा हुन्छ। गैर–हिन्दु कर्मचारीलाई भने उनीहरूको प्रमुख चाड जुन हो, त्यसैमा र जहिले पर्छ, तहिले दिनु उचित हुन्छ। यसो गर्दा चाडपर्व भनेर धेरै बिदा दिइरहन पनि पर्दैन। राज्यको यस्तो नीति भएमा सबै चाडपर्वप्रति समान दृष्टिकोण तथा समान व्यवहार हुन्छ र चाडपर्व सम्बन्धमा राज्यको यस्तो नीति नै सही, वैज्ञानिक र वस्तुवादी नीति हुन्छ।
लेखक वरिष्ठ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ।
