वीरेन्द्रनगर समाचारदाता
सुर्खेत, असार २७ गते । कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बहुमतले पारित गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले विनियोजन विधेयक २०८० र आर्थिक विधेयक २०८० सहित समग्र बजेट पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
योजनामन्त्री सिंहले असार १ गते आव २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा सदस्य विनोद कुमार शाहले प्रदेश सभामा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्य शाहले नीतिगत असहमति जनाउँदै कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०/८१ अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।
उहाँले मन्त्रालयको बजेट शीर्षक घटाएर एक रुपियाँ कायम गरियोस् भनी बजेट छलफलका क्रममा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। उहाँको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। उहाँले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रमुख नीतिहरू, विनियोजित बजेटमा तादम्यता नमिलेकाले नीतिगत असहमित जनाउँदै शीर्षकगत खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।
उहाँले बजेटमा आर्थिक सुधार नेतृत्व गर्न आवश्यक अभिमुखीकरण र तयारी नगरिएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएको र आर्थिक सुशासन र स्वच्छ नियमनको जगमा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रका लागि विश्वसनीय आधार नभएको आरोप लगाउनुभएको थियो।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महालेखाको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शर्माले पेस गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदन छलफलका सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलमा पठाइएको छ। प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
