डा. जानकीकुमारी तुलाधर
डा. जानकीकुमारी तुलाधर
नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (३) मा निर्वाचन आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ।
आयोगले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचनका सिलसिलामा विभिन्न विषयमा उत्पन्न हुने निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय तवरले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित उम्मेदवारको अयोग्यता, निर्वाचन बदर, मतगणना कार्य स्थगित तथा बदर गरी पुनः मतगणना गर्नेलगायतका विवाद हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय विवाद निर्वाचन आयोगबाटै समाधान गरिन्छ भने कतिपय विवाद सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् ।
निर्वाचनमा सम्बन्धित उम्मेदवारले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको, निर्वाचनको नतिजामा फरक परेको, निर्वाचित उम्मेदवारले तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको, निर्वाचनमा सम्बन्धित उम्मेदवार गैरकानुनी तरिकाले बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएको, बदर हुने मतपत्र बदर नगरेको वा कानुनबमोजिम सदर हुने मतपत्र सदर नगरेको, कानुनबमोजिम मतगणना नगरेकोसमेतका विषयमा निर्वाचन बदर तथा मतगणना कार्य बदर गरी पाऊँ भनी कारण सिर्जना भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न प्रदेशका उच्च अदालतबाट ६१ वटा विवादका उजुरी दर्ता भएका थिए । ती उजुरी निवेदनउपर तोकिएको म्यादभित्र आयोगबाट लिखित जवाफ तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको थियो । यसै गरी सोही वर्षको मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लिएर अदालतमा ४७ वटा विवादका उजुरी दर्ता भएका थिए। ती उजुरीउपर पनि तोकिएको म्यादभित्र आयोगबाट लिखित जवाफ तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको थियो।
संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवादको सुरु कारबाही र किनारा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा मत परिणाम घोषणापूर्व कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ गर्छ भने मतपरिणाम घोषणापश्चात् यो विवाद सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचन विवादको निरुपणसम्बन्धी कार्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिसमेतका आधारमा गरिन्छ। यो निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत कार्यालय तथा अधिकारी एवं निर्वाचन विवाद निरुपण अख्तियारप्राप्त अधिकारीको अर्धन्यायिक कार्य हो। नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले निर्वाचन विवाद निरुपण गर्न न्यायिक निकायतर्फ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ र किनारा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रबाहेकका निर्वाचन विवादको सुनुवाइ र किनारा निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत निकायबाट हुने गरी न्यायिक तथा अर्धन्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ ले मतदाता नामावलीसम्बन्धी विवादमा नाम दर्ता अधिकारीले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले निर्वाचनसम्बन्धी विवाद मतदान अधिकृत, अनुगमनकर्ता, निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, छिटोछरितो र पारदर्शी रूपमा कार्यस्थलमा नै समाधान गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन विवाद (सुनुवाइ र निरुपण) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था र विवाद निरुपणको प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेको छ।
के हो निर्वाचन विवाद ?
निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दा निर्वाचन आयोग वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा कार्यकर्ता वा शुभेच्छुक वा समर्थक, निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने कुनै सङ्घसंस्था वा व्यक्तिले गर्ने काम, कारबाही, निर्णय वा प्रक्रियाको सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादलाई निर्वाचन विवाद भनिन्छ। सामान्य अर्थमा निर्वाचनकाक्रिममा कर्मचारीको पदस्थापन, मतदान केन्द्रको निर्धारण, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन, मतगणनामा गणितीय त्रुटि जस्ता प्रशासकीय विवाद, कानुनद्वारा निषेध गरिएका निर्वाचन अपराधसम्बन्धी विवाद, निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याउने खराब अभ्यास, अनुचित प्रभाव पार्ने, सम्पत्ति, शक्ति, बल वा प्रभावका आधारमा गरिने जबरजस्ती, दबाब, धम्की, दुव्र्यवहार, भौतिक तथा मानसिक क्षति र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने कार्यमा अवरोध, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कार्य, मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने कार्य, मतगणना कार्यमा अवरोध र नतिजालाई प्रभावित पार्ने कार्य जस्ता प्रशासनिक, राजनीतिक तथा कानुनी विवाद निर्वाचन विवाद अन्तर्गत समेटिन्छन्। सामन्यतया निर्वाचन विवादलाई प्रशासकीय, फौजदारी, कानुनी तथा राजनीतिक भनी वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ।
विवाद के के कारणले उत्पन्न हुन्छन् ?
निर्वाचनका सरोकारवालाबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको पालना नभएसम्म तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कार्य भएमा निर्वाचन विवाद उत्पन्न हुन्छन्। त्यसै गरी सम्पत्ति वा शक्तिको दुरुपयोग गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा बाधा उत्पन्न गर्ने कार्य भए/गरेमा निर्वाचन विवाद उत्पन्न हुन सक्छन्। निर्वाचनमा झुठा विवरणसहित मनोनयन पेस गरेमा, निर्वाचनका प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेमा, प्रचारप्रसारका सिलसिलामा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा, मतदाता नामावलीमा भएको समान्य त्रुटिलाई अनावश्यक रूपले उछालेमा, झुठा विवरणका आधारमा मतदानको प्रयास गरेमा, कानुनद्वारा निषेधित कार्य गर्न दुरुत्साहन गरेमा पनि निर्वाचन विवाद उत्पन्न हुन्छ। निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निर्वाचनका तीनै चरणमा उत्पन्न हुन सक्छन् भने विवादका प्रकृतिहरू निर्वाचन चरण अनुरूप फरक फरक हुने गर्दछन्। यद्यपि निर्वाचन अवधिमा हुने निर्वाचन विवाद बढी संवेदनशील हुन्छन्।
संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेका व्यवस्थाबमोजिम अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी विवाद आयोगले निर्वाचनको कुन चरणमा विवाद उत्पन्न भएको हो, सोही अनुसार तत्कालै सुनुवाइ गर्ने गर्दछ तर अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने विवाद निरुपणमा भने लामो समय र प्रक्रिया लाग्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भइसक्दा पनि अदालतमा विचाराधीन निर्वाचन विवादको टुङ्गो लाग्न नसकेको देखिन्छ। आयोगले समाधान गर्नुपर्ने विवादका विषयमा जुन तदारुकताका साथ कार्य गर्ने गरिएको छ, सोही अनुसार अदालतबाट पनि विवाद निरुपण हुन सकेमा सरोकारवालाले छिटो समाधान पाउन सक्ने थिए। गत वर्ष सम्पन्न भएका स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अदालतसम्म पुगेका १०८ वटा विवादको निरुपण सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतले गम्भीरता देखाउनु पर्छ। निर्वाचन न्याय प्रणालीको परिपालना र कार्यान्वयनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्दछ। निर्वाचन न्याय प्रणाली सधैँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई संवर्धन र सम्मान गर्न क्रियाशील रहनु पर्छ।
लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ।
