मौद्रिक अवस्था र सुधार

विभिन्न कारणले गर्दा अर्थतन्त्र स्वाभाविक गति र लयमा नचल्दा नेपालको मौद्रिक इतिहासमै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय पहिलो पटक ऋणात्मक परिवर्तन भएकोमा आव २०७९/८० पनि यही क्रम दोहोरिने अवस्था छ । विसं २०१४ असारदेखि २०७९ असारसम्म ६५ वर्षको अवधिमा सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय (मुद्रा र चल्ती निक्षेपको योग) को परिवर्तन आव २०७८/७९ मा ९.७ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो; जसमा मुद्रा र चल्ती निक्षेपको वार्षिक परिवर्तन क्रमशः ११.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकोमा चालु वर्ष पनि ऋणात्मक हुने १० महिनाको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ । 

आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय ९.० (मुद्रा ५.० र चल्ती निक्षेप १२.०) प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय १७.० (मुद्रा १६.० र चल्ती निक्षेप १८.२) प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा बाह्रै महिना शोधनान्तर घाटामा गएको, अर्थतन्त्रमा आपूर्तिजन्य कठिनाइ विद्यमान रहेको तथा व्यावसायिक विश्वासमा कमी आएको कारण सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय यसरी घट्न गए पनि चालु आर्थिक वर्षमा हाल शोधनान्तर अनुकूल हुँदा पनि मौद्रिक परिसूचक ऋणात्मक रहनुले आपूर्तिजन्य कठिनाइ र व्यावसायिक विश्वासमा अझै सुधार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । 

मौद्रिक परिसूचकमा यस्तो अनपेक्षित परिवर्तन आउँदा यससम्बन्धी पर्याप्त विवेचना, समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी सोही अनुसार सामयिक सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गरी बिग्रिएको अवस्थालाई सही दिशामा ल्याउन सार्थक पहल गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको दायित्व र कर्तव्य हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को व्यवस्था अनुसार मौद्रिक नीतिको दायरा, सीमा र उद्देश्य अनुरूप केन्द्रीय बैङ्कको स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान आउनु पर्छ । आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले न्यूनतम सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा २०७८ मङ्सिरदेखि २०७९ असारसम्म आठ महिनामा यो सात महिनाभन्दा कम स्तरमा रहेको छ । 

यो अवस्थामा सुधार गर्न २०७९ साउन ६ मा जारी भएको मौद्रिक नीतिले केही कसिलो अडान लिएको तथा विप्रेषण आयमा विस्तार भएका कारण आव २०७९÷८० को तेस्रो महिनादेखि शोधनान्तर लगातार अनुकूल बन्दै गएको फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा व्रmमिक सुधार आई सात महिनाको न्यूनतम मापदण्डभन्दा अधिक रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर २०७८ मङ्सिरदेखि आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आठ महिना लगातार निर्धारित सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातभन्दा कम रही अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिरतामा जोखिम बढ्दा पनि यो विषयको सम्बोधनका लागि २०७९ साउन ६ मा जारी भएको आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति नै कुर्नु परेको देखिन्छ । यस्तो ढिलाइबाट अर्थतन्त्रमा समस्या अरू बल्झिने तथा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गति र लयमा फर्काउन धेरै महँगो साबित हुने देखिन्छ । 

यस्तै आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर निर्धारित सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातभन्दा बढी रही विगत पाँच महिनादेखि अर्थात् पुस महिनादेखि नै नौ महिनाको स्तर नाघेको छ । लामो समयदेखि न्यूनतम स्तरभन्दा माथि रहे पनि त्यस सम्बन्धमा केही कदम नचालेको परिणामस्वरूप लगानीको वातावरण प्रतिकूल बनेको छ, राजस्व घटेको छ, आर्थिक वृद्धिदर शिथिल भएको छ तथा व्यावसायिक विश्वास कमजोर भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका जुन समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत परिवर्तन गरियो, स्थिति सहज र स्वाभाविक बन्दा पनि नीतिमा पुनः समयसापेक्ष परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा रमाउँदा अन्य स्वस्थ र सबल आर्थिक परिसूचक पनि कमजोर बन्दै जाने भएकाले अर्थतन्त्रको सक्षम व्यवस्थापनका लागि सामयिक र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थापनको अपरिहार्यता रहन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार मौद्रिक नीतिमा समसामयिक परिवर्तन गरिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिमा छिटो छिटो निर्णय गरिनुपर्ने यस्तै लचिलोपनको अपरिहार्यता भएको कारणसमेतले गर्दा नै यो नीति केन्द्रीय बैङ्क अन्तर्गत राखिएको हो । सरकारको वार्षिक बजेट जस्तो वार्षिक रूपमा एक पटक सार्वजनिक गरिने दस्ताबेजका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइनु हुँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९४ अनुसार बैङ्कले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अर्थतन्त्रको परिवर्तनशील अवस्था अनुरूप स्थिति सुधार्न समय–समयमा मौद्रिक नीतिका विषयवस्तुको तर्जुमा र लागु गर्न कुनै अवरोध गरेको छैन । ऐनको दफा ४४ अनुसार बैङ्कलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ । दफा २९ मा सञ्चालक समितिको पहिलो काम ‘मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने’ रहेको छ । दफा ९४ मा ‘बैङ्कले प्रत्यक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ; जसमा बैङ्कले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागु गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन तथा आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागु गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र त्यसको विवेचना समावेश हुने छ । 

यसरी सार्वजनिक जानकारीका लागि वार्षिक रूपमा प्रकाशन गरिने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन हो – मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य र उपाय जस्ता मौद्रिक नीतिका विषयवस्तु होइन, जुन दफा २९ र दफा ४४ ले समेट्छ । त्यसैले वर्षमा एक पटक मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषय ऐनसम्मत छैन । ऐनको दफा ३३ अनुसार बैङ्कले गर्नुपर्ने काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्थापन समितिको काममा आवधिक रूपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कनलगायत कम्तीमा महिनाको एक पटक मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैङ्किङ प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्थालगायत त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैङ्किङ प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महìवपूर्ण घटनाका बारेमा सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्दछन् । 

मौद्रिक नीति सञ्चालनका बारेमा कम्तीमा महिनाको एक पटक त्यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थाले अहिलेको जस्तो त्रैमासिक रूपमा नभई मासिक रूपमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र सोही अनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन र संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह असहज र अनिश्चित हुँदा आन्तरिक उत्पादनका लागि कर्जाको उपलब्धता र त्यसको लागत सुनिश्चित नहुँदा आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूल अवस्था आई आव २०७९÷८० मा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । 

यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म दस महिनाको अवधिमा औसत ७.९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । आव २०७८÷७९ भरिमा औसत ६.३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसरी मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ऋणात्मक रहँदा अर्थात् अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर हुँदासमेत मूल्यवृद्धि विस्तार हुनुले अर्थतन्त्रमा आपूर्ति झड्काको स्थिति विद्यमान रहेको प्रमाणित हुन्छ । मूल्यवृद्धिमा माग पक्षबाट कुनै चाप परेको स्थिति नभएकाले मौद्रिक विस्तारको गुञ्जायस रहेको छ । यस सन्दर्भमा जनताको हातमा क्रयशक्तिको स्तर बढाउन पनि अपरिहार्य छ । यसका लागि आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदा चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको परिमाण घट्न नदिई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैले मौद्रिक वृद्धिदरलाई धनात्मक बनाई लक्षित मौद्रिक विस्तार कायम गरी अर्थतन्त्रलाई आर्थिक स्थायित्वसँगै सहज र स्वाभाविक गति र दिशा प्रदान गर्नु आपूर्ति झड्काले आक्रान्त भएको अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सहजकारी हुने स्पष्ट छ । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।