महिला र बालिकाको पक्षमा

विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ६९ हजार पुगेको अनुमान छ। यही अहिलेकै दरमा जनसङ्ख्या बढिरहे सन् २०२३ को अन्त्य वा २०२४ को सुरुबाटै भारतले चीनलाई उछिन्दै विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या हुने देश बन्ने छ । सन् २०३० मा विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब ५० करोड र सन् २०५० मा नौ अर्ब ७० करोड पुग्ने अनुमान छ । 

सन् १९८७ मा विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुगेपछि जनसङ्ख्या र प्राकृतिक स्रोत साधनबिचको सन्तुलन तथा विकास र जनसङ्ख्याबिच एकीकरण कसरी गर्ने र स्रोतको असमान वितरण कसरी हटाउने भन्ने बहस सुरु भए। बहसकै परिणामस्वरूप सन् १९८९ देखि विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउन थालियो। 

जनसङ्ख्या क्षेत्रमा काम गरिरहेको विश्व जनसङ्ख्या कोषको आह्वानमा मनाउन थालिएको यो दिवसले दिने मुख्य सन्देश भनेको जनताको गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनसङ्ख्या क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति आमनागरिक तथा नागरिकका लागि काम गर्ने राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेकालाई जानकार गराई ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय पहिल्याउन मद्दत गर्ने भन्ने हो। 

यस वर्ष अर्थात् पैँतिसौँ विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारा ‘लैङ्गिक समानताको शक्तिलाई पहिचान गरौँ, हाम्रो विश्वको अनन्त सम्भावनाका लागि महिला र बालिकाको आबाजलाई बुलन्द गरौँ’ तय गरिएको छ। यसले समाजमा लैङ्गिक समानता कायम गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोगी बन्न तथा बढ्दो जनसङ्ख्याका अनन्त सम्भावनालाई उपयोगमा ल्याउन महिला र बालिकाले भोगिरहेका समस्याबाट मुक्ति दिलाई उनीहरूका आवाज सुनेर अघि बढ्न प्रेरणा दिइरहेको छ। 

जनसङ्ख्या वृद्धि, असन्तुलित बसाइँसराइ, लैङ्गिक असमानता, लैङ्गिक हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, जनसङ्ख्याको असमान वितरण, जनसाङ्ख्यिक चापले अत्यधिक प्राकृतिक दोहन हुँदा निम्तिने प्राकृतिक विपत्का विविध समस्या विद्यमान छन्। विद्यमान परिस्थिति विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब चार करोड ६८ लाखको सेरोफेरोमा पुगेको अवस्थालाई अवसर र समस्या दुवै हो भन्न सकिन्छ। धेरैले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई समस्याका रूपमा व्याख्या गरे पनि यो समस्या मात्र नभई अवसर पनि हो। 

बढ्दो जनसङ्ख्यालाई अवसरका रूपमा लिएर उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले बालिका, किशोरी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीमान्तकृत वर्गका आममानिसलाई धेरै समस्यामा पारिरहेको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवस विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखा परेका जल्दाबल्दा जनसाङ्ख्यिक सवालमा सचेतना फैलाउने अवसर हो। यसका लागि विश्व जनसङ्ख्या कोषलगायतका युएन एजेन्सीका साथै सम्बन्धित देशका सरकार, गैरसरकारी सामाजिक संस्था तथा जिल्ला तथा गाउँ अनि समुदायस्तरका संस्थाले तत्काल पहल थाल्नु आवश्यक छ। 

नेपाल सरकारले मुख्य रूपमा जनसङ्ख्या घटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। तथापि अबको अवस्था फेरिएको छ। विसं २०७८ मा लिइएको जनगणनाको नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९४ हजार ५७८ पुगेको छ। यहाँका २१ लाख बढी युवायुवती रोजगारीका लागि देशबाहिर रहेका छन्। ठुलो युवा जनशक्ति विदेशमा हुँदा पनि सक्रिय जनसङ्ख्या झन्डै ६२ प्रतिशत रहेको छ। यो भनेको जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अवस्था हो। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा जनसङ्ख्याको वितरणमा असन्तुलन देखा परिरहेको छ। देशका ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ।

हिमाली र पहाडी जिल्लाका धेरै गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन थालेपछि ती गाउँपालिकाले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि बसाइँसराइ गरी गाउँ आउने तथा फर्कनेका लागि घर उपहार, लैनो गाई, नगद उपहार दिएर जनसङ्ख्या बढाउने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बसाइँ सरी गाउँ फर्कर्नेलाई नयाँ घर उपहार दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालकाले बसाइँ सरी आउनेलाई ३० हजार रुपियाँ मूल्य बराबरको दुहुनो गाई उपहार दिने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। 

यस्तै खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले बसाइँ सरी आउनेलाई पाँच हजार रकमसहित सम्मान गर्ने नीति पारित गरेको छ। यसै गरी पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–१ ले जनसङ्ख्या घटेपछि जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न दुई सन्तानभन्दा बढी जन्माउने दम्पतीलाई पाँच हजार नगद पुरस्कार दिने गरी बडा बजेटबाट ६० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यी चार नमुना घटनाले अब ठाउँ परिवेश अनुसार जनसङ्ख्या घटाउने मात्र नभई जनसङ्ख्या बढाउने नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध स्रोतसाधनबिच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ। 

हाम्रो जनसाङ्ख्यिक अवस्था समस्याको विषयभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कोणबाट बुझिनु आवश्यक छ। पाँच भागको तीन भाग सक्रिय जनसङ्ख्या भएको अवस्था अवसरका दृष्टिले दुर्लभ हो। यो जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन गर्न सके देशको विकासले चाँडै फड्को मार्न सक्छ। देशले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कदम चाल्न नसक्दा हाम्रो सक्रिय जनसङ्ख्यालाई युरोप र खाडी मुलुकले विभिन्न अवसर प्रदान गर्दै उपयोग गरिरहेका छन्। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको मूल लक्ष्य मानिसको जीवनस्तर गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने हो। 

नेपालको जनसङ्ख्याको वितरण २०६८ को तुलनामा सन्तुलित हुँदै जानुपर्नेमा २०७८ मा झन् असन्तुलित भई ३४ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेर तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्याको चाप अत्यधिक बढ्नुले गुणस्तरीय जीवनका चाहनामा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भई वैदेशिक रोजगारमा रहेको जनसङ्ख्या घट्नुको बदला १९ लाखबाट २१ लाख पुग्नु जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को चुनौती छ।

विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा हुने बहसले तीनै तहका सरहकारलाई यस प्रकारका समस्या समाधान गर्ने योजना बनाई अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ। बालिका र महिलाले भोगिरहेको कामको जिम्मेवारी लैङ्गिक असमानता आदिका दुरी घटाउन नीतिगत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। हिजोका दिनसम्म जनसङ्ख्या नीतिलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रणसँग जोड्ने गरिएकोमा आजभोलि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्यबाट नीति तय हुन थालेका छन्। तथापि विकास योजनामा जनसाङ्ख्यिक सूचकसँग जसरी एकीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार नहुँदा लक्ष्य हासिल गर्नमा चुकिरहेको अवस्था छ।

जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा यी नीति के कति कार्यान्वयनमा आए र अबको फरक सन्दर्भमा के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर बहस पैरवी गर्दै जनसङ्ख्या नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ। सन् १९९४ को कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या र विकास सम्मेलन तथा सन् १९९५ को बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनमार्फत नेपाललगायत विश्वका १८० देशले जनाएको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार, पुरुष वर्ग तथा परिवारको भूमिका, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण विकेन्द्रीकरण, संस्थागत संयन्त्रको विकास आदि क्षेत्रमा हरेक देशले प्रसस्त लगानी वढाउन सके धेरै हदसम्म यी समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। 

विश्वस्तरको सन्देश लिई राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनामार्फत बालिका, किशोरी तथा महिलाको शिक्षा, उनीहरूको सिप र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका समस्या सम्बोधन तथा उनीहरूका अनुभवलाई नीतिहरूमा अवलम्बन गर्न, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न तथा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारले नीति तथा योजना बालिका, किशोरी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई बहिष्करण, वञ्चितीकरण, हिंसा र जोखिमबाट जोगाउने गरी ल्याउनु आवश्यक छ। 

यस वर्षको विश्व जनसङ्ख्या दिवसले दिन खोजेको सन्देश हामीले बनाउने जनसाङ्ख्यिक नीति तथा योजनामा लैङ्गिक असमानता घटाउँदै लैङ्गिक समानताका माध्यमबाट मानव शक्तिको पहिचान गरौँ। महिला र बालिकाले भोगिरहेको पीडाका आवाज सुनेर योजनामा समावेश गर्न सक्यौँ भने मात्र जनसङ्ख्या दिवस मनाएको सार्थक हुने छ। 

लेखक प्राध्यापन पेसामा कार्यरत हुनुहुन्छ।