काठमाडौँ, असार २६ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापनसम्बन्धमा सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ।
सोमबार मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी काज फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय मन्त्रालयमा समायोजन भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको पुनः मेडिकल बोर्डबाट एक महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गराउनुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई समायोजन भएको तहमा रमाना लिई नगएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार समायोजन भएको निकायमा सात दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
