संसदीय समिति र नेतृत्व

प्रतिनिधि सभाका दस वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समितिको नेतृत्व लामो समयदेखि चयन हुन सकेको छैन। सभामुखले पटक पटक राजनीतिक दलहरूलाई समितिको सभापति चयनमा सहमतिका लागि पहल गर्नु भए पनि सार्थक रूप लिन सकेको देखिँदैन। संसदीय समितिले नेतृत्व नपाउँदा नियमित रूपले विधायिकी कार्यका साथै सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउन गर्नु पर्ने निगरानीसम्बन्धी कार्य हुन सकेका छैनन्। समितिहरूले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनउपर विस्तृत रूपमा छलफल गरी पारित गर्ने, मन्त्रालय विभागका कामकारबाही उपर निगरानी गर्ने, बजेट, खर्च र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, नीतिगत समीक्षा गर्ने जस्ता कार्य नेतृत्वको अभावमा अलमलिएको र द्विविधामा रहेको पाइन्छ। केही समितिका आधा दर्जन जति बैठक भए पनि ती बैठक खासै विषयमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । विवादास्पद निर्णय भएको भनी चर्चामा आएको देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा धितो पत्र बोर्डसम्बन्धी अर्थ समितिको एक हप्ता बिचमा भएको दुई अलग अलग निर्णयलाई लिन सकिन्छ। 

राज्यका शासकीय कार्य विधायिकाले सोझै अनुगमन र अवलोकन गर्न समयलगायत विविध कारणले असम्भव र अव्यावहारिक हुने भएकाले संसद्का केही अधिकार नियमावलीद्वारा समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। संसद्को समय बचत हुने, अधिवेशन नबसेको समयमा पनि सदस्यलाई क्रियाशील बनाइ संसदीय कार्य गर्न सकिने, प्राविधिक रूपमा हेर्नुपर्ने विषयमा विज्ञको सहयोग लिन सकिने, सरकार र जनताबिचको सम्पर्क माध्यमका रूपमा कार्य गर्न सकिने, सरकारी नीतिउपर प्रभाव पार्न सकिने, सदस्यमा एक–आपसमा समझदारी कायम गरी दलगत भन्दा विषयमा केन्द्रित छलफल गर्न सकिने भएकाले समिति प्रणाली संसारभर नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। 

संसदीय समितिहरूले विधेयकको मस्यौदा माथि गहन छलफल गर्ने, सरकारी निकायको कामकारबाही तथा नीति नियमको मूल्याङ्कन गर्र्ने, राजस्व र व्ययको जाँच गर्र्ने, सरकारी आश्वासनको अध्ययन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य गर्र्ने, सार्वजनिक लेखा एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको जाँचसम्बन्धी कार्य गर्ने, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारले बनाएका नियम, विनियम, निर्देशिकाको परीक्षण गर्नेसम्बन्धी कार्य गर्र्ने, संवैधानिक अङ्गको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी आवश्यक निर्देशन एवं सुझाव दिनेलगायत समसामयिक जनचासोको विषयमा छलफलसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछन्। 

भारतका तत्कालीन सभामुख शिवराज पाटिलले संसदीय समितिहरूले मुलुकको आवधिक राष्ट्रिय योजनामा कसरी विकास योजना तय गरिएका छन् ? वार्षिक योजना कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन्, विनियोजित रकम उचित तवरले खर्च भएका छन्, छैनन्, भौतिक लक्ष्य पुरा भएको छ, छैन, लक्ष्य पूरा भएको भए त्यसको गुणस्तर कायम रहेको छ, छैन, लागत अनुमान उपयुक्त र सही तवरले गरिएको छ, छैन, रकम निकास भए पनि खर्च भएको छ, छैन वा रकम निकासा मागिएको छ, छैन अथवा काम सुरु गर्नका लागि रकम उपलब्ध गराइएको छ, छैन ? जस्ता विषय हेर्नु पर्छ भन्नुभएको छ। 

समितिको यस किसिमको महत्व रहँदारहँदै पनि हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय समिति गठनमा विलम्ब हुनु, नेतृत्व चयन नहुनु जस्ता विडम्बनालाई सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त मानिएको पाइँदैन। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा अधिकांश सदस्यले बजेटमा संसद्को भूमिका नभएकोमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। तर बजेटका चार चरण बजेट तर्जुमा, बजेट पारित, बजेट कार्यान्वयन र बजेट अनुगमन मूल्याङ्कनमध्ये बजेट पारित गर्ने र बजेटको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता दुई प्रमुख चरणमा संसद्को भूमिका हुनेतर्फ माननीय सदस्यको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। जुन कार्य संसदीय समितिमार्फत नै हुने हो। 

सुशासनको अवस्था 

सुशासन कायम गर्नमा संसदीय समितिको अहम् भूमिका हुन्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार आफ्नो नीति कार्यक्रम र कामकारबाहीको सम्बन्धमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, जुन उत्तरदायित्वको निर्वाह संसदीय समितिहरूले खोज्नु पर्छ। वार्षिक रूपमा विनियोजन भएको विकास बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने असार महिनामा बढी खर्च गर्ने विकासे नमुना जस्ताको तस्तै छ। व्यापार घाटा मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योगधन्दा बन्द रहेका वा ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। आन्तरिक र वैदेशिक ऋण बढ्दो क्रममा भए पनि आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण कृषि प्रधान मुलुकमा चामल, तरकारी र फलफूल आयात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको छ। दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पलायन हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ। बेरुजु अङ्क र बेरुजुको प्रकृतिले आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको देखाउँछ। न्यायमा जनताको सहज पहुँच छैन। 

सार्वजनिक प्रशासन अनुत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। मालपोत, भूमिसुधार, यातायात कार्यालय जस्ता कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, हैरानी, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग जस्ता कार्यले आमनागरिकमा आक्रोश बढ्दो छ। कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन हाबी भएका कारण सरुवा, बढुवालगायत भ्रष्टाचारले संस्थागत संरक्षण पाएको र निजामती सेवाका लागि अति आवश्यक ऐनसमेत आठ वर्षसम्म आउन सकेको छैन। जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी फस्टाएको छ। मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव देखिएको छ। सुशासन कायम गर्न संविधानबमोजिम स्थापित राज्यका निकाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार तुल्याउन सकेको अवस्था देखिँदैन। सार्वजनिक पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कामकारबाहीका लागि जनताप्रति जवाफदेही हुने सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय गौण भएर गएको छ।

संसदीय समितिले के गर्न सक्छन् ?

संसदीय समितिहरूले सुशासनमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। सरकारका मन्त्रालय र विभागको नीति कार्यक्रम मूल्याङ्कन गरी राय सुझाव प्रदान गर्ने, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गराउने, संवैधानिक अङ्गका प्रतिवेदन छलफल गरी जवाफदेहिताको निरूपण गर्ने आदि कार्य गर्न सक्छन्। सरकारी अधिकारी एवं मन्त्रीहरूको कामकारबाही तथा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सम्बन्धमा समितिमा विभिन्न प्रश्न गर्न सक्छन्, सरकारी नीतिबमोजिम सम्पादित कार्यको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरिवेक्षण गरी त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न समितिका तर्फबाट आवश्यक राय, सुझाव र निर्देशन दिन सक्छन्। सरकारको समग्र कार्यको निगरानी राख्ने र छानबिन गर्ने कार्य संसदीय समितिको प्राथमिक कार्य नै हो। त्यसै गरी संसद्बाट पारित बजेट अनुरूप खर्च भए/नभएको, पारदर्शिता रहे नरहेको, खर्चको उपलब्धि रहे/नरहेको, मितव्ययितातर्फ ध्यान दिइएको वा नदिइएको, सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग भए/नभएको साथै सरकारी खर्चका सम्बन्धमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि समेत व्यापक छलफल गरी आवश्यक राय, सुझाव, निर्देशन र निर्णय दिने कार्यसमेत संसदीय समितिले गर्न सक्छन्। 

त्यसै गरी आफ्नो विषय क्षेत्रभित्रका मन्त्रालय, विभाग र निकायको बजेट निर्माण गर्ने तरिका सम्बन्धमा छलफल गरी सुझाव दिन सकिन्छ। सरकारले राजस्व उठाउने भनेको शीर्षकमा र खर्च गर्ने भनिएका शीर्षकमा व्यापक रूपले छलफल, विमर्श गरी वैकल्पिक सुझाव दिन सकिन्छ। अहिलेको हाम्रो आर्थिक कार्यप्रणाली अनुसार माननीय सदस्यले बजेट निर्माण र बजेट कार्यान्वयनको सवालमा गहन भूमिका खेल्न सक्ने भनेको यही समितिका माध्यमले हो। सभामा खेल्ने भूमिका त औपचारिकता निर्वाह र साङ्केतिक मात्र हो। 

देखिएका कमजोरी

विगतमा हाम्रो समितिका कामकारबाहीमा केही कमजोरी देखिएका छन्। आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन व्यवस्थापन र अरू क्रियाकलापको मूल्याङ्कन साथै मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत विश्लेषण र छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने कार्य हुन सकेको देखिँदैन। संसदीय समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हो तापनि यो विषय समितिभित्र कम प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ। समितिका विषय क्षेत्रभित्रका मन्त्रालयका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा दिएको सरकारी आश्वासन पूरा भए/नभएको सम्बन्धमा छानबिन हुन सकिरहेको छैन। 

संसदीय समितिलाई सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरेको आरोप विगतमा लाग्ने गरेको पाइन्छ। संसदीय समितिले केही भन्छ कि भनी सचिवले निर्णय नै नगर्ने परिपाटी रहेको देखिन्छ। केही समितिले सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको ठेक्का पट्टा, सरुवा बढुवा, अनुमति प्रदान गर्ने जस्ता विषयमा यो गर्नु र यो नगर्नु भन्ने आदेशात्मक निर्देशन दिने गरेका छन्। संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी ती निकायबाट सम्पादित कार्य प्रभावकारी र कानुनसम्मत भए–नभएको, प्रभावकारी तुल्याउन लिइनु पर्ने नीति वा कार्यप्रणाली जस्ता विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सो कार्य हुन सकेको देखिँदैन। समितिको नेतृत्व योग्यता र क्षमता भन्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा चयन गरिनु, पटक पटक समितिको सङ्ख्या र कार्य क्षेत्र थपघट र हेरफेर गरिनु, सदस्यलाई विशेषज्ञताको आधारमा समितिमा समावेश नगरिनु जस्ता कमजोरी देखिएका थिए। त्यसै गरी संसद्को छलफलमा रहेको विषयका साथै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा जनसाधारणले संसद्मा निवेदन गर्न पाउने राइट टु पेटिसनको व्यवस्था पछिल्लो नियमावलीमा रहेको छैन। यो विषय संसदीय प्रणालीको ज्यादै महत्वपूर्ण विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा संसदीय समितिले जनताका गुनासो लिने र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई महत्व दिने गर्दछन्। 

संसदीय समितिको प्रभावकारिताका लागि समितिका माननीय सदस्यलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान सेवा उपलब्ध हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन भने समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा साथै दक्ष कर्मचारीको अभाव छ। समितिका कर्मचारीमा नीति विश्लेषण गर्ने क्षमता, कानुनको मस्यौदाको क्षमता, विज्ञ राय सल्लाह उपलब्ध गराउने क्षमता रहनुपर्नेमा सो रहे भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १९२ को मर्म अनुरूप समितिले दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पाउन सकेको अवस्था देखिएको छैन। 

अबको बाटो 

संसद्का समितिहरूको नेतृत्व चयन अविलम्ब गरिनु पर्छ। समितिको नेतृत्व चयन योग्यता क्षमता साथै दलीय उपस्थितिसमेतका आधारमा चयन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको पाइन्छ। भारतीय लोक सभाका महासचिव सुभाष काश्यपका अनुसार समितिको नेतृत्व चयन गर्दा एकभन्दा बढी पटक निर्वाचित भई अनुभव प्राप्त गरेको, विषय विज्ञता रहेको, दलभित्र समेत उच्च मर्यादाक्रममा रहेको सन्तुलित व्यक्तित्व चयन गर्दा समिति प्रभावकारी हुन सक्दछ। समितिमार्फत हुने विधायिकी र निगरानीसम्बन्धी कार्यले सरकारलाई कमजोर भन्दा बलियो नै बनाउँछ। विगतमा देखिएका कमजोरी हटाई संसदीय समितिले नियमावलीले तोकेबमोजिमको काम सक्रियतापूर्वक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सभामा हुने अनेक विवादका कारण संसद्ले सहज कार्य गर्न नसके पनि संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने र जनसरोकारका विषय सम्बोधन गराउन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य समितिमार्फत सम्पादन हुन सक्छन्। समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विषय सम्बोधन गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा पनि समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन एवं सुझाव सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गरिएको सम्बन्धी प्रतिवेदन (एक्सन टेकन रिपोर्ट) तीन तीन महिनामा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ। 

लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव हुनुहुन्छ।