मुना हमाल
सुर्खेत, असार २५ गते । कालीकोटको महाबै गाउँपालिका–६ स्थित चन्द्रादेवी माविमा १३ जना शिक्षक छन्। तीमध्ये एक जना मात्र दरबन्दीका स्थायी शिक्षक छन्। १० कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा गाउँपालिका अनुदानका चार जना, राहत कोटाका चार जना, निजी स्रोतका तीन जना र बाल विकास केन्द्रका एक जना छन्।
प्रधानाध्यापक धर्मराज शाहीले स्थायी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रावि तहमा मात्र एउटा दरबन्दी छ, निमावि र माविमा त एउटै छैन। यस्तो अवस्थामा सोचे जस्तो पठनपाठन कसरी हुन्छ ?” कालीकोटमा दरबन्दीका शिक्षकबिनै पठनपाठन गर्ने चन्द्रादेवी मावि एक्लो होइन। यहाँका अधिकांश विद्यालय स्थायी दरबन्दीका शिक्षकबिनै वर्षौंदेखि चलिरहेका छन्। विषयगत शिक्षकको अभाव पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयका अनुसार कालीकोटका ३३६ विद्यालयमध्ये ४९ विद्यालयमा एउटै दरबन्दी छैन। बाँकी विद्यालयमा पनि अधिकांश प्राथमिक तहका दरबन्दी मात्र छन्। त्यसकै आधारमा निमावि र मावि तहसम्म पढाइ हुन्छ। जिल्लाभर करिब ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। दरबन्दीका शिक्षक ५२० जना मात्र छन्। सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात तोकेको छ। यस हिसाबले कालीकोटमा एक हजार ४४४ शिक्षक हुनुपर्ने हो। अहिले एक जना शिक्षक बराबर १२५ विद्यार्थीको अनुपात छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर प्रावि तहका ३७१ स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन्। ८३९ अस्थायी र राहत कोटाका छन्। कार्यालय प्रमुख प्रकाश धितालले स्थायी दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको र शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समुदायको आवश्यकताका आधारमा विद्यालय स्थापना भएका हुन्छन् तर स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा पठनपाठन सोचे अनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन।”
उहाँले भन्नुभयो, “दरबन्दी नहुँदा न्यून तलब दिएर अन्य स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ।” प्राथमिक तहमा जेनतेन चले पनि निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा दरबन्दी शून्यताको अवस्था अझ गहिरो छ। विषयगत शिक्षकको चरम अभाव छ। जिल्लाभर निम्न माध्यमिक तहका ७० र माध्यमिक तहका ४७ शिक्षक छन्। कक्षा ११ र १२ का लागि ३२ जना शिक्षक छन्। चन्द्रादेवी माविका प्रधानाध्यापक शाहीले निमावि र मावि तहमा विभिन्न स्रोतबाट न्यून तलबमा राखिएका शिक्षकले पढाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत शिक्षक नहुँदा अर्कै विषयका शिक्षकले कामचलाउ गरेर पढाउँछन्। शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ।”
पछिल्लो समय शिक्षक अभावको गर्जो टार्न स्थानीय तहले शिक्षकको तलबका लागि अनुदान दिने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग शुल्क उठाउने गरेका छन्। महाबै गाउँपालिकामा १७ विद्यालय छन्। सबै विद्यालयमा गरी करिब दुई हजार सात सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। स्थायी शिक्षकको दरबन्दी ४६ मात्र छ। गाउँपालिकाले ३१ शिक्षकका लागि अनुदान दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मदनबहादुर शाहीले न्यून तलब, जागिरको सुनिश्चितता नहुनु र अन्य सेवासुविधा नपाउनु जस्ता कारणले राम्रा शिक्षकले विद्यालय छाड्ने गरेका बताउनुभयो। यसरी शिक्षक राख्दा राम्रो योग्यता र क्षमता भएका शिक्षक त अन्यत्र नाम निकालेर गइहाल्ने हुँदा पठनपाठनमा असर पर्ने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाका अधिकांश निमावि र मावि दरबन्दीबिनै चलिरहेका छन्। प्रावि तहका शिक्षकले जेनतेन माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने गरेका छन्।”
स्थानीय तहहरूले विकास बजेट कटौती गरेर शिक्षकलाई तलब दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित पालिकाको विकास कार्यमा पर्ने गरेको छ। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले शिक्षक राख्नका लागि अनुदान दिन्छन्; जुन खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ। महाबुका शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, “विकासतर्फको बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा बर्सेनि बेरुजु आउँछ, तैपनि हामीसँग अन्य विकल्प छैन।” उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, राज्यले दरबन्दी दिँदैन अनि हामी कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौँ ?”
एउटा स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा वार्षिक एक करोडदेखि साढे एक करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिने गरेका छन्। त्यो सबै समानीकरण (विकास बजेट) तर्फको अनुदान हो। शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, “एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दा बेरुजु आउने गरेको छ। यसरी आएको बेरुजुलाई वार्षिक सभा वा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर फस्र्योटका लागि महालेखामा पठाउने गरिएको छ।” रास्कोट नगरपालिकाले ५१ शिक्षकका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नगर शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाहीका अनुसार यसमा करिब साढे एक करोड खर्च हुने गरेको छ। महालेखाले बेरुजु देखाउने गरे पनि कार्यपालिकाले बैठकबाट कार्यविधि बनाएर खर्च देखाउने गरेको छ।
रास्कोटका ३१ विद्यालयमा ५७ जना मात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन्। राहत कोटाका ५३ जना शिक्षक छन्। रास्कोटका सबै विद्यालयमा गरी करिब पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको चाप अत्यधिक भए पनि दरबन्दी सङ्ख्या निकै कम छ। नगरपालिकाले अनुदान पठाए पनि विद्यालयले शिक्षकलाई राम्रोसँग तलब खुवाउन सकिरहेका छैनन्। यस पटक समानीकरणको बजेट घटेकाले शिक्षकलाई तलब दिन थप समस्या हुने देखिएको छ।”
रास्कोट नगरपालिकामा रहेको कालासिल्ला मावि, गोरखाली गाउँमा १६ जना शिक्षक छन्। तीमध्ये चार जना मात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन्। ती शिक्षक पनि प्रावि तहका हुन्। प्रधानाध्यापक आशा धमलाका अनुसार बाल विकासदेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सरकारले दबरन्दी नदिँदा विभिन्न स्रोतबाट शिक्षक राख्नु परेको छ। शिक्षक अनुपातमा विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुँदा एउटै कोठामा विद्यार्थी खाँदिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ, शिक्षक कम छन्, कक्षाकोठासमेत अपुग हुँदा सेक्सन बाँड्न पनि सकिएको छैन। पालिका र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानबाट पनि शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त हुन सकेको छैन। अभिभावकबाट सहयोग उठाएर तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ।”
उहाँका अनुसार शिक्षक अभावमा सेक्सन बाँड्न नसक्दा एउटै कोठामा एक सय जनासम्म विद्यार्थी बस्ने गरेका छन्। दुर्गममा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पाउनै मुस्किल हुने र केही गरी आइहाले पनि अवसर पाएपछि अन्यत्र गइहाल्ने समस्याले पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि अन्यत्रभन्दा फरक छैन। गाउँपालिकाले ६१ जना शिक्षकका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँछ। पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहनवीर धामीका अनुसार शिक्षकको पारिश्रमिकमा एक करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। गाउँपालिकामा २८ विद्यालय छन्। निमावि र मावि तहमा स्थायी दरबन्दी अभाव छ। आठ माध्यमिक विद्यालयमध्ये छ वटामा एउटै पनि दरबन्दी छैन।
२० वर्षअघि स्थापना भएको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मुम्रा, माथीगाउँस्थित महादेव आधारभूत विद्यालयमा अहिलेसम्म शिक्षकको एउटै दरबन्दी छैन। तैपनि दुई जना राहत र दुई जना आन्तरिक स्रोतका शिक्षकबाट विद्यालय चलेकै छ। प्रधानाध्यापक पाण्डवा कुमारी बटाला केसीका अनुसार विद्यालयमा १४८ जना विद्यार्थी छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलबभत्ताबापत ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी र अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनका लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ। तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका र विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता बेहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेका छन्; जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन–२०७९ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पलाता गाउँपालिकाले एक करोड १९ लाख ४० हजार पाँच सय रुपियाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सोही आवमा तिलागुफा नगरपालिकाले ५१ लाख ११ हजार रुपियाँ शिक्षकको तलबभत्तामा भुक्तानी गरेको छ। पचालझरना गाउँपालिकाले पनि २२ शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ५४ लाख एक हजार रुपियाँ तलबभत्तामा भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
