राजमार्ग : निर्माण कि विध्वंस

नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड निर्माण हुन थालेको छ वर्ष भइसकेको छ। नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्ड फराकिलो पार्ने कामको पनि आरम्भ भइसकेको छ। मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड चौडा पार्न थालेको पनि दुई वर्ष नाघेको छ। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत सिरहा जिल्लामा पर्ने खण्ड पनि मर्मत गरिँदै छ। सारांशमा भन्नुपर्दा नेपालका सबै ठुला खाले राजमार्ग कुनै फराकिला पारिँदै छन् भने कुनैको मर्मत हुँदै छ। यसरी सडकमा सुधारका काम हुनुलाई खुसीको विषय मान्नुपर्ने हो। कालोपत्रे गरिएको चिल्लो बाटोमा यात्रा गर्दै सहजपूर्वक काठमाडौँबाट गन्तव्यमा पुग्ने कुनै ठाउँ छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ। 

राजमार्गहरूमा एम्बुस थापिएको छ र ती एम्बुसबाट जो जो जोगिन सके, ती मात्रै सुरक्षित रूपमा जान चाहेका ठाउँमा पुग्न सक्छन्। अहिले नेपालका जुनसुकै राजमार्ग पनि मृत्युमार्गसरहकै पहिचान राख्छन्। बाटाभरि खाल्टाखुल्टी नेपालका सडकको विशेषता नै हो। जहाँ कालोपत्रे भत्किएको छैन, त्यहाँ पहिरो झरेर यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच कमजोरीका कारण द्रुतगतिमा सवारी हाँक्नाले यात्रालाई त्यत्तिकै डरलाग्दो बनाइने गरेको छ। सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा यात्रु कोचेर गाडी चलाउनु त सामान्य नै मान्न थालिसकिएको छ। सवारी हाँक्दा मोबाइलमा कुरा गर्दै एक्सिलेटर थिच्नु त ड्राइभरको सानको विषय नै भयो।

राजमार्गको यात्रालाई जोखिमपूर्ण बनाउन सरकार, सवारी चालक, सवारी धनी र यात्रु सबै जिम्मेवार छन्। कसैको बढी र कसैको भागमा कम दोष पर्ला तर दुर्घटनाका कारकमा कोही उम्कन सक्ने वातावरण देखिँदैन। कुनै दुर्घटनामा एक या दुई पक्षको कमजोरी हुन सक्छ भने कुनैमा सबै पक्ष नै उत्तरदायी हुन नसकेको पाइन्छ। यात्रामा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सबैले ख्याल गर्नुपर्ने हो तर विभिन्न कारणले कोही पनि सजग नभए जस्तो देखिन्छ।

बाटोमा यात्रा गर्दा सवारी चालकसँग बहस गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा सबैले ख्याल गरेकै हुन्छन् र यही कुरालाई मनन गर्दै ड्राइभरले जे जसो गरे पनि कोही बोल्दैनन्। कुनै बेला बेतोडले गाडी कुदाउँछन् त कतै पुगेर बिनाकारण आधा घण्टा गाडी रोकेर राखिदिन्छन्। विवाद ग¥यो भने ड्राइभर रिसाउला भनी कुनै यात्रुले टिप्पणी गर्दैन। चालकको यस्तो गतिविधिका बारेमा उजुरी गर्ने निकाय राजमार्गका ठाउँठाउँमा हुने हो भने पनि केही सहज हुन सक्थ्यो। मोबाइलमा कुरा गर्दै चलाउँदा भए जति दुर्घटना त सायदै अरू कारणले भएका होलान्। सवारी चल्दाचल्दै मोबाइलमा कुरा गर्ने चालकको अनुमति पत्र कम्तीमा पनि छ महिनाका लागि रद्द गर्ने व्यवस्था हुने हो भने दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा कमी आउने थियो। 

यी त सरकार संलग्न नभए पनि सुधार हुन सक्ने विषय हुन्। कतिपय विषय यस्ता छन् कि सरकार मात्रै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन्। सही योजना नबनाउनु, बनेको योजना पनि समयमा कार्यान्वयन नहुनु र कार्यान्वयन भइसक्दा पनि उपयुक्त तवरले सम्पन्न नहुनाले सडक सुरक्षित र सुविधायुक्त छैनन्। बाटो बनाउने कुरालाई सरकार र समाज सबैले प्राथमिकता दिने तर निर्माणका क्रममा अरू क्षेत्रको विनाश हुन नदिने सजगता अपनाएको देखिँदैन। जसका कारण बाटो प्रथम श्रेणीको बनेमा पनि बाटो बनेको भोलिपल्टदेखि पहिरोको सामना निरन्तर गरिरहनु परेको उदाहरण पर्याप्त छन्।

सरकारको निगरानी नहुनु र निगरानी गरे पनि लापर्बाह ठेकेदारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनाले आमनागरिकले अनावश्यक दुःख झेली रहनु परेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा नारायणघाट–बुटवल खण्डमा देखिएको चरम लापरबाहीलाई लिन सकिन्छ। चार वर्षमा सक्नुपर्ने निर्माण कार्य छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि कहिले सकिने हो, अझै टुङ्गो छैन। एकैचोटि चार वर्षपछि १८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको भन्ने कुरा सर्वसाधारणले थाहा पाए। योभन्दा बढी गैरजिम्मेवारी के पो हुन सक्छ र ?

योजना सक्नुपर्ने बेलासम्म के ठेकेदार सुतेर बसेको थियो र ? कि सरकारले सडक चौडा पार्नुपर्ने स्थान खाली गराइदिएको वा खाली हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको थिएन ? के बाटो वरपरका सर्वसाधारणले अवरोध खडा गरेका थिए र ? कि सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने निकासा समयमा गरिदिएको थिएन ? लोकतन्त्रमा यस्ता सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ तर आमनागरिक अनभिज्ञ नै रहनु परेको छ। जनताले तिरेको कर सडक निर्माणमा खर्च गरिएको हुन्छ तर पैसा तिर्दातिर्दै पनि अन्जानमै यात्रुले सकस भोग्न परेको छ।

सडक अनुगमनका लागि पक्कै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहाँ प्रतिनिधि खटाएको थियो होला। सडक आयोजना खडा गरेरै सडक निर्माणका प्रत्येक पक्षको निगरानी र ठेकेदारलाई आवश्यक सहयोग गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गरिएकै होला। आयोजनामा जाने कर्मचारीका लागि तलबबाहेकको विशेष सुविधा पनि दिइएकै होला तर पहिलो वर्षमा २५ प्रतिशत काम नसकिएपछि त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा दिने र मन्त्रालयले ठेक्का तोड्ने काम किन गरेन भन्ने आमजनताको प्रश्न छ। त्यहाँ खटाइएका कर्मचारी तलब बुझ्न, ठेकेदारले केही दिए हात थाप्न र दिन कटाउन मात्रै गएका हुन् र भन्ने चासो सबैलाई छ।

कर्मचारीका तर्फबाट सही जानकारी मन्त्रालयमा दिइएको भए त्यति बेलाका मन्त्रीहरूले के हेरेर बसे ? ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया किन अघि बढाएनन् भन्ने विषय पनि उठेका छन् र ठुला ठेकेदार त्यसमाथि विदेशीलाई नेपाल सरकारले छुनै सक्दैन भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ। सत्य हो कि असत्य थाहा छैन, अझ विदेशी ठेकेदारका बारेमा त प्रतिपक्षमा रहेका दलसमेत मौन रहने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ भन्ने गाइँगुइँ गर्दछन्। यस्तै हो भने नेपालको विकास द्रुतगतिमा अघि बढ्न त सक्दै सक्दैन, जनताले तिरो बुझाउँदा बुझाउँदै पनि अनावश्यक झन्झट बेहोर्न बाध्य परिरहनु पर्छ।

सरकारमा बसेकाहरू बसको यात्रा गर्दै गर्दैनन्। ठुला दलका ठुला नेता जसको बोली बिक्छ, उनीहरू पनि सडक यात्रा गर्दैनन्। त्यसैले आकाशमा उडेर सहजै गन्तव्यमा पुग्नेहरू सडकमा देखिएका लापर्बाहीका बारेमा कोही बोल्दैनन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै हो भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले कम्तीमा एक पटक भए पनि निर्माणाधीन सडकमा यात्रा गर्न जरुरी देखिन्छ। ससाना र अनावश्यक विषयमा बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्ने दलहरूले पनि यस्ता विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको कहिल्यै सुन्न र देख्न नपाइनुले पनि लागेका आरोपलाई होइन भन्न कठिन हुन्छ।

यस्ता सन्दर्भ जे जसो भए पनि नेपालमा सडक चौडा पार्दा सबैभन्दा पहिला भए गरेको कालोपत्रे भत्काउने गरिन्छ। १५० किलोमिटरमा काम गर्नुपर्ने छ भने त्यो पूरै दुरी भत्काइन्छ। त्यसपछि चौडा पार्नुपर्ने ठाउँतिर खन्ने काम हुने गरेको देखिएको छ। दस वर्षमा पनि एउटा योजना पूरा नगर्ने भएपछि एकै पटक सबै बाटो किन बिगारिन्छ भन्ने आमजनतालाई थाहा हुने कुरा भएन। अर्थात् बाटो सुधार गर्नु भनेको कम्तीमा पनि एक दशक यात्रुलाई दुःख दिनु हो। 

यस्तै पारामा काम हुने हो भने बरु पहिलो चरणमा दस किलोमिटर, त्यो काम समयमै सम्पन्न गरे अर्को दस किलोमिटरका दरले निर्माण गरे यात्रुलाई केही सहज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ। पढेका इन्जिनियरले बनाएको योजनामा इन्जिनियरिङ नपढेकाले टिप्पणी गर्न त सहज छैन तर जनताले सास्ती बेहोर्न नपर्ने उपायको खोजी भने गर्नै पर्छ। 

गृहमन्त्रीलाई अनुरोध

काठमाडौँबाट पोखरासम्म माइक्रोबसमा एक पटक छद्म भेषमा यात्रा गर्न गृहमन्त्रीज्यूलाई नै अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ। माइक्रोबसमा अघिल्लो सिटमा दुई जनाभन्दा बढी बस्न नपाउने नियम छ तर तीन जना नराखी बस गुड्दै गुड्दैन। थानकोटमा चेकिङ हुन्छ तर ड्राइभरले मुट्ठी पारेर हात बाहिर निकाल्छन्, ट्राफिक प्रहरी नजिक आएर हेर्छन् र अघि बढ्न निर्देशन दिन्छन्। पूरै भाडा तिरेर पनि माइक्रोको अगाडि सिटमा त्यसरी जाँदा यात्रुलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसरी यात्रा गरेकैलाई मात्र थाहा हुन्छ।

त्यति मात्रै होइन कि ती माइक्रोको ग्याप भर्ने भन्ने प्रचलन हुँदो रहेछ। पछिल्ला सिटमा समेत तीन जना बस्नेमा चार र दुई जना बस्नेमा तीन जना राखिन्छ। प्यासेजमा रहेको ग्यापमा काठको फल्याक राखी पछाडि आड लाग्ने ठाउँ नबनाई फल्याकमा यात्रु राखिने रहेछ। त्यस्ता दुई वटा खाली ठाउँ नभरिएसम्म गाडी हिँड्ने रहेन छ। हुन त यसमा गाडीवालालाई मात्रै दोष दिने ठाउँ त छैन, कोही नचढ्दिए के गर्थे र ? यात्रु पनि उस्तै हुन् र यसरी गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनाले दुर्घटना बढाइरहेको हुँदा सरकारको निगरानी आवश्यक देखिएको छ।

काठमाडौँदेखि पोखराको बिचमा सडकमा हेरियो भने कम्तीमा पनि पाँच सात वटा माइक्रो बिग्रेर बसेको देखिन्छ। प्रायः थोत्रा छन्। यो राजमार्गमा झ्याल नथुनी हिँड्ने बाटो छैन। कतै धुलो नउड्ने ठाउँ आइहाल्यो भने झ्याल खोल्ने ह्यान्डिल नै हुँदैन। भाडा तिरेर पनि कोचाकोच पारिएको माइक्रोमा हिँड्दा पूरै यात्रा ग्यास च्याम्बरमा बसेर समय बिताए जस्तै हुन्छ। कुन मन्त्री आएपछि यसमा सुधार हुने हो, पर्खाइ यसैको छ।

लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ।