• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक कार्ययोजना तयार

blog

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, असार २३ गते । कर्णाली प्रदेशले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न साझेदार निकायको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो कार्ययोजना तयार गरेको हो । सो कार्ययोजना शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक  कार्ययोजना तयार गर्नेमा कर्णाली पहिलो प्रदेश बनेको छ । अन्य प्रदेशले यो कार्ययोजना अझै तयार गर्न नसकेको बताइएको छ । अब कर्णालीमा मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारलगायतका कार्यक्रम यही कार्ययोजनाका आधारमा गरिने छ । 

सिएमसी नेपालका निर्देशक डा. पशुपति महतका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न कारणले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको छ । गरिबी, बेरोजगारीलगायत अन्य कारणले आत्महत्यासम्म गर्न पुग्ने र त्यसको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सबैले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।

कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ । कर्णाली प्रदेशका मनोसामाजिक चिकित्सक डा. सुशील समदर्शीका अनुसार कर्णालीमा वयस्कमा सबैखाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्नेको सङ्ख्या ११.७ प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिका ४.९ रहेको छ । बालबालिकामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा देखिएकाले बेलैमा यसको निवारणको काम थाल्न उहाँको सुझाव छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा दैनिक एक जनाले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । यो सबै मानसिक समस्याका कारण भएको पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले पछिल्लो समय युवा तथा वयस्कमा भएका नकारात्मक लत र विषादीयुक्त खानपानका कारण पनि मनोसामाजिक समस्या बढेको बताउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य समस्या कसरी कम गर्ने भन्नेमा कार्ययोजना तयार भएकाले यसैका आधारमा काम गर्न सबैलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनमा वयस्कमा सबैखालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या १३.२ प्रतिशत र बालबालिकामा ११.२ प्रतिशत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि व्याप्त जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, परम्परागत कुसंस्कार, छाउपडी, लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदलगायतका कारणले गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।