त्रिभुवन श्रेष्ठ
त्रिभुवन श्रेष्ठ
नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रका विसङ्गति क्रमशः हट्दै जान्छ, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछ । देशको समग्र विकास हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार हुने छ र नेपाल पनि बिकसित राष्ट्रहरू जस्तै हुने छ भनी राजनीतिक नेताहरूले आश्वासन दिएका थिए । खासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको मात्र होइन, देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याले ग्रसित भएको लक्षण देखिएका छन् । यस्तो किन भयो भन्दा सामान्यतया आउने जवाफ हो – के गर्ने हाम्रो प्रणाली नै राम्रो छैन ।
राम्रो प्रणालीका आधार के त ?
नेपालीले हाम्रो प्रणाली राम्रो छैन भन्दा प्रायः विदेशी प्रणालीसँग दाँजेर हेर्ने प्रचलन देखिएकाले नेपाल र न्युजिल्यान्डको सरकारी सेवाको कार्य अनुभवका आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ। यहाँको सार्वजनिक व्यवस्थापन संसारको राम्रोमध्येमा गनिन्छ र भ्रष्टाचार कम हुने राष्ट्रमा पर्छ। राम्रो प्रणालीका लागि दुई आधार आवश्यक पर्छ। पहिलो – मानिस धर्म, वर्ण, भाषा, पेसा, जातीय आधारमा फरक फरक भए पनि कानुनबमोजिम सबै समान छन्। यो कानुनी आधारलाई व्यवहारमा लागु गर्न हामी कति सफल छौँ ?
दोस्रो – मानिस आफ्नो सिप, क्षमता, योग्यता, इच्छा अनुसार विभिन्न पेसा व्यवसाय अपनाउँछन्। साथै निर्वाचन, मनोनयन र परीक्षामार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि पदमा नियुक्त हुन्छन्। कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक वा पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कसैलाई हस्तक्षेप नगर्ने र नसहने वातावरण तयार गर्ने गराउने। जस्तो सचिव र सुब्बा दुई पदका आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व छन्। माथिल्लो पद सचिव पदमा बहाल व्यक्तिले सुब्बा पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर वा नगर भनी हस्तक्षेप गर्ने गर्नु गराउनु हुँदैन। यो कानुनी र व्यवहारगत वातावरण सिर्जना गर्न सबै नेपालीको योगदान आवश्यक छ। यसका लागि धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ; जसको सुरुवात सोच–संस्कारबाट हुनु पर्छ। सोच परिवर्तनमा सहयोग होस् भनी तीन मुख्य बुँदा तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
सार्वभौमसत्ता अधिकार नेपाली जनतामा
नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने प्रावधान छ। यसभन्दा अगाडिका संविधानमा यो अधिकारको प्रयोग राजाले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सार्वभौम नेपालीमध्ये केही सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक हुन्छन् र निर्वाचन, मनोनयन र परीक्षामार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्, सचिव आदि पदमा नियुक्त हुन्छन्। यी पदाधिकारीले संविधान, ऐन, नियम अनुसार आफूलाई तोकिएको कार्य गर्न अख्तियारी पाउँछ। संवैधानिक दायराभित्र रहेर दायित्व निर्वाह गर्ने शपथ लिन्छन्। यी कुनै पनि पद सार्वभौमसत्ता अधिकार भएका नेपाली जनताभन्दा अधिकारसम्पन्न होइन। यो तथ्य सही होइन भने क्षमा चाहन्छु। यो संवैधानिक प्रावधानको अवमूल्यन गर्ने कार्य निर्वाचनको परिणाम/नियुक्तिलगत्तै सुरु हुन्छ।
निर्वाचन सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा अभ्यास पनि हो। निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार मतदातासमक्ष पुग्छन्, आफूलाई मत दिन अनुरोध गर्दछन्। मतदाताको मत अमूल्य मानिन्छ र मतदाता महत्वपूर्ण। यस्तो व्यवहार नेपाल र न्युजिल्यान्ड दुवै देशमा समान प्रकृतिको देखिन्छ। नेपालमा निर्वाचनपछि निर्वाचित व्यक्तिबाट हुने व्यवहारमा निकै फरक हुने हुन्छ। निर्वाचित व्यक्ति आफूलाई निर्वाचित गराउने मतदाताभन्दा ठुलो भएकाले भिन्न प्रकृतिको मान सम्मान खोज्ने, मतदाताले नेता भन्नुपर्ने, नामबाट भन्दा पदले सम्बोधन गर्नुपर्ने, विशेष सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि। निर्वाचित पदाधिकारी संविधानभन्दा माथिको वर्ग नै भएको जस्तो व्यवहार हुन्छ। असमान व्यवहार हुने परिस्थिति भएसम्म प्रणाली दोषी हुँदैन।
न्युजिल्यान्डमा अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निर्वाचनमा पाँच – पाँच पटक मतदान गरियो। उम्मेदवार–मतदाता अन्तर्वि्रmया कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गर्नुका साथै विशेष मतगणनामा संलग्न भए। यस क्रममा कतिपय सांसद, मेयर, काउन्सिलर पदका उम्मेदवारसँग सम्पर्कमा आउने र परिचित हुने अवसर मिल्यो। न्युजिल्यान्डमा उम्मेदवार र मतदाताबिच निर्वाचनअघि र पछिको व्यवहारमा खासै फरक भएको देखिएन। जुन पदमा निर्वाचित भएको हो, त्यसको पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेकको परिस्थितिमा सामान्य व्यक्ति हुन्छन्। सानो–ठुलोको व्यवहार अत्यन्त कम हुन्छ। जनप्रतिनिधिसँग पहुँच सजिलो छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई माननीय भनेर सम्बोधन गर्नु पनि पर्दैन। एउटा राजनीतिक दलको एक जना मात्र नेता हुन्छ, अन्य कुनै निर्वाचित व्यक्ति नेता हुँदैन। मुख्य राजनीतिक दलका अध्यक्ष सांसदसमेत नभएको देखियो।
मर्यादाक्रम नियम
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर जस्ता राजनीतिक पद र यिनीहरूलाई सल्लाह सहयोग गर्ने कार्यमा संलग्न सबै प्रकारका सार्वजनिक जवाफदेहीका पदाधिकारी जस्तोः सचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महानिर्देशक, महाप्रबन्धकले दुई प्रकारका कार्य गर्दछन्।
पहिलो – संवैधानिक प्रावधान, ऐन–नियम, कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार आफूले गर्नुपर्ने कार्यकारी काम। दोस्रो प्रकारको कार्य हो – औपचारिक कार्य। राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र विभागीय प्रमुखका रूपमा आवश्यकता अनुसार औपचारिक कार्यक्रम/समारोह आयोजना गर्ने वा आफूलाई आमन्त्रण गरेको यस्तो कार्यक्रममा सहभागिता हुने। जस्तोः नेपालको औपचारिक भ्रमण आएको कुनै विदेशी राष्ट्र प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गर्ने राजकीय भोज। संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको औपचारिक कार्यक्रम आदि।
औपचारिक समारोहमा धेरै पदाधिकारीको सहभागिता हुन्छ। विदेशी सरकारका प्रतिनिधि पनि हुन्छन्। यस्तो औपचारिक समारोहमा कुन पदाधिकारी कुन क्रममा बस्ने र सम्बोधन गर्दा कुन क्रममा गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि मर्यादाक्रमको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मर्यादाक्रमको नियम यही प्रयोजनका लागि मात्र हुनुपर्ने हो तर नेपालमा मर्यादाक्रम नियम व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा उपयोग गरिन्छ। विभिन्न पदाधिकारीबिचको सामान्य भेटघाट, बैठकदेखि सडकमा हिँड्दा, यात्रा गर्दा पनि मर्यादाक्रमको नियम लागु हुनु पर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखियो। मर्यादाक्रममा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले तल्लो तहकालाई आदेश दिन सक्ने, त्यस्तो आदेश मान्नुपर्ने हुन्छ; जसलाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौँ। यसले गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह गर्न हामीलाई कम स्वतन्त्रता छैन तर राम्रो प्रणालीको अवलम्बन गर्न असफल छौँ। देशको सार्वभौम अधिकार निहित जनता सबैबाट मर्कामा पर्ने अवस्थामा छन्।
न्युजिल्यान्डमा औपचारिक र आनौपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएँ। गभर्नर– जनरल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूसमेतको सहभागिता भएका औपचारिक कार्यक्रममा कुन पदाधिकारी कुन क्रममा बस्ने, कुन पदाधिकारीले कहिले के बोल्ने आदि सबै निर्धारित क्रम अनुसार भएको पाएँ। उल्लिखित विभिन्न पदाधिकारीको सहभागितामा भएको अनौपचारिक कार्यक्रमहरू अनौपचारिक तवरले नै सञ्चालन हुने गर्थे।
सार्वजनिक जवाफदेही
सार्वजनिक पदाधिकारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता मापन गर्ने विभिन्न आधार हुन्छ। यसमध्ये सरकारी आम्दानी खर्च गर्नेसम्बन्धी प्रावधान महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस आधारमा पनि प्रणाली राम्रो नराम्रो थाहा पाउन सकिन्छ।
न्युजिल्यान्डमा करदाताबाट उठाइएको कर रकमको दुरुपयोग नहोस् भनेर सबै सजग र सचेत छन्। सार्वजनिक जवाफदेहीको माथिल्लो पदमा रहेका पदाधिकारीले नै यसमा बढी चासो र जिम्मेवारी लिने गरेको पाइन्थ्यो। यसको राम्रो उदाहरण सरकारी सवारीसाधनको उपयोगलाई लिन सकिन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहीका उच्च पदाधिकारीहरू – सांसद, सचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महानिर्देशक, महाप्रबन्धकहरू पनि कार्यालय आउन–जानका लागि व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सवारीसाधन जस्तोः बस, रेल आदि प्रयोग गर्दछन्। कार्यालय समयमा कामको सिलसिलामा कतै जानुपर्दा आवश्यकता अनुसार ट्याक्सी प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। सरकारी सवारीसाधन पाउने व्यवस्था छैन।
नेपालमा सार्वजनिक जवाफदेहीका पदाधिकारीहरूलाई निश्चित श्रेणी÷तहमा पुग्नेबित्तिकै सरकारी सवारीसाधन, ड्राइभर, इन्धन आदि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यस्तो सुविधालाई अधिकारका रूपमा लिइन्छ। यसले गर्दा प्रत्येक साल करको ठुलो अंश सवारीसाधन सम्बन्धित शीर्षकहरूमा हुन्छ। कर रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु राम्रो सिस्टमको लक्षण हुन सक्दैन।
न्युजिल्यान्डको संसद्मा सरकारी कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा र विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल नेपालको तुलनामा विस्तृत हुन्छ। सरकारी निकायले संसद्ले माग गरेको विस्तृत विवरण समीक्षाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्छ। न्युजिल्यान्डमा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा सम्पर्कमा आउने व्यक्ति वा संस्थाबाट उपहार स्वीकार गर्नु हुँदैन। स्वीकार गरियो भने उपहार रजिस्ट्रारमा रेकर्ड गर्नु पर्छ र विवरणसमेत उपलब्ध गराउनु पर्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा राम्रो प्रणाली नभएको वा नराम्रो भएको होइन। नेपालमा नेपाली प्रणालीमा चल्ने संस्कार छ हाम्रो। जसमा राम्रो प्रणालीको गुण कम मात्र पाइन्छ। उल्लिखित तीन बुँदामा चर्चा गरिएका विषयवस्तु पुरानो राजनीतिक व्यवस्थादेखि नै हस्तान्तरण हुँदै आएकाले नयाँ प्रणाली लागु भएर पनि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रका समस्यामा खासै सुधार हुन सकेको छैन। हामी नेपाली प्रणालीमा नै रमाउने हो भने नेपाल, नेपाल जस्तै मात्र हुन्छ, राजनीतिक नेताहरूले भने जस्तो विकसित देश हुने सम्भावना कम छ। नेपाली प्रणाली केही व्यक्तिलाई लाभदायी हुन्छ तर देशलाई दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पु-याउँछ।
हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य र लक्ष्य नेपाली प्रणालीमा राम्रो गुण समाहित गर्दै जाने हुनु पर्छ। त्यसका लागि राम्रो प्रणाली लागु गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर अभिव्यक्ति प्रकट गर्दैमा हुँदैन, प्रतिबद्धता मापन गर्ने वस्तुगत आधार आवश्यक छ। यस्ता धेरै छन्। माथि उल्लिखित केही उदाहरण मात्र हुन्। यी पक्षमा क्रमशः सुधार गर्न तपाईले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुभएको छ, के गर्न सक्नु हुन्छ, सो गर्नुस् र राम्रो प्रणाली स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्न योगदान गर्नुस्। राम्रो प्रणाली तपाई हाम्रो सन्तति र देशलाई पनि अनुकूल हुन्छ। तपाईं कुन सिस्टम रोज्नु हुन्छ ?
लेखक न्युजिल्यान्डको सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ।
