आठ वर्षमा स्याङ्जामा नयाँ भाडादर

अर्जुन काफ्ले 

स्याङ्जा, असार १८ गते । सवारी साधनले चर्को भाडा लिएको आवाज उठिरहँदा स्याङ्जामा सवारी साधनहरुकाे नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको छ । 

पक्की सडकमा गण्डकी प्रदेशले समायोजन गरेको भाडा दरको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा गरिएको सरोकारवालाको छलफलले पक्की र कच्ची सडकको भाडादर तय गरेको हो । यहाँ नयाँ भाडादर २०७२ सालपछि आठ वर्षपश्चात् कायम भएको हो । पक्की सडकमा गण्डकी प्रदेशले समायोजन गरेको भाडादरका आधारमा बसको प्रतिव्यक्ति प्रति किलोमिटर पाँच रुपियाँ ५० पैसा र जीपमा प्रतिव्यक्ति प्रतिकिलोमिटर छ रुपियाँ कायम गरिएको हो । 

कच्ची सडकमा बसमा यात्रा गरेको प्रतिव्यक्ति प्रतिकिलोमिटर ११ रुपियाँ र जीपमा यात्रा गरेको १२ रुपियाँ लिने सहमति भएको समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले बताउनुभयो । 

भाडादर एक हप्ताभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराई प्रमाणित गरिएको भाडादर सवारी साधन र टिकट काउण्टरमा सबैले स्पष्ट देख्ने गरी टाँस्ने र ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्ने सहमति भएको घिमिरेले बताउनुभयो । 

निजी सवारी साधनले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने र ओसारपसार गरेमा कारबाही हुने घिमिरेले बताउनुभयो । 

यहाँदेखि २५ रुपियाँसम्म भाडा लिने गरेको गुनासो प्रशासनमा आउन थालेपछि भाडादरमा समायानुकूल र एकरुपता ल्याउने गरी यातायात व्यवसायी, सञ्चालक एवं यात्रुसहितको बैठक बसेर भाडादर निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो ।

राज्यले सहुलियत प्रदान गरेका जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि भाडामा छुट र सवारी साधनमा सिट निर्धारण गर्न गरिएको प्रावधानलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्न गराउन सुसूचित गराइएको छ ।

टेम्पो दर्ता र रुट परमिटका लागि स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने भएकाले जिल्लाका ११ वटै पालिकाभित्र सञ्चालित टेम्पो चल्न मिल्ने मार्गहरुको पहिचान गरी दर्ता सिफारिसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न पालिकालाई आग्रह गरिएको छ ।

टेम्पो सञ्चालनका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकी प्रदेशमै लिने गरी व्यवस्था मिलाउनेका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । 

अनुमति बिना सञ्चालित टेम्पोका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । टेम्पोको दर्ता, रुटपरमिटको बारेमा छलफलमा चाँसो राखिए पनि चर्को भाडादरको बारेमा कुने निर्णय नभएको हो ।