‘रिभेटमेन्ट वाल’ नहुँदा जोखिम

गाईघाट समाचारदाता

गाईघाट, असार १३ गते । नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको बेलका नगरपालिका–८ स्थित मेखबारी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती जोगाउन ‘रिभेटमेन्ट वाल’ अर्थात् कटान क्षेत्रको भित्तो संरक्षणको कामले निरन्तरता नपाएपछि सो क्षेत्रमा थप जोखिम बढेको छ। 

बिचमा बग्नुपर्ने नदी पूर्वी किनारबाट पश्चिमतिर मोडिएर पानीको सम्पूर्ण बहाव पश्चिमी किनारमा एकीकृत हुँदै गएपछि सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले करिब सात करोड रुपियाँको लगानीमा यसअघि निर्माण गरेको दुई सय मिटर लामो ‘लन्चिङ एप्रोच’ सहितको रिभेटमेन्ट वाल अर्थात् कटान क्षेत्रको भित्तो संरक्षणको कामले निरन्तरता नपाउँदा सो क्षेत्रमा थप जोखिम बढेको हो। 

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले यसअघि १८ मिटर चौडाइमा कोसीको पानीभित्रैबाट जालीमा ढुङ्गा भरेर छ मिटरको उचाइसम्म भित्ता संरक्षणको काम गरेको हो। त्योभन्दा मुनिको करिब चार सय मिटरसम्म सोही प्रकारको काम निरन्तर अगाडि लैजान नसके यसअघि निर्माण गरिसकेको रिभेटमेन्ट वालसमेत काम नलाग्ने भएको स्थानीय लीलाबहादुर राइले बताउनुभयो।

छिटो छिटो धार परिवर्तन गरिरहने प्रमुख विशेषता भएको ७२० किलोमिटर लामो सप्तकोशी नदी बालुवा र लेदो बगाएर ल्याउनेमा चीनको ह्वाङ हो पछिको एसियाकै दोस्रो ठुलो नदी हो। सोही कारण बालुवा र लेदो पूर्वी किनारमा थुप्रिँदै जाँदा कोशीको पानी पश्चिम किनारतिर एकीकृत हुँदै गएपछि बेलका नगरपालिका–८ स्थित मेखबारी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती कटानको उच्च जोखिममा परेको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादवले बताउनुभयो। 

कोशी कटान नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको भारतीय अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको कोशी उच्चस्तरीय समितिमा नेपालका जल तथा सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक र कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख गरी नेपालतर्फका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार आफूले कटान रोकथामका लागि भारतीय पक्षसँग बैठकैपिच्छे पहल गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो।

सो क्षेत्रमा थप करिब चार सय मिटर लामो यस किसिमको भित्ता संरक्षण गर्न र तीन वटा स्पर निर्माण अतिआवश्यक भएको बताउँदै उहाँले सोका लागि लागत अनुमानित रकमसमेत तयार पारेर मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पेस गरिएको तर त्यसको कुनै जवाफ नआएको बताउनुभयो।

कोशी कटानबाट हुनसक्ने सम्भावित घटनाबाट त्यहाँको मानव बस्ती र उर्वर भूमि जोगाउन तत्काल स्रोत सुनिश्चित गरेर नदी नियन्त्रणको काम सुरु नगरे अकल्पनीय घटना हुन सक्ने सो क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताउनुभयो। यस विषयमा आफूले सदन र सरकार दुवैसमक्ष जानकारी गराएर बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सिँचाइ तथा यातायात क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतबिच सन १९५४ अप्रिल २५ मा कोशी सम्झौता भएको हो। सो सम्झौता अनुसार चतरादेखि ब्यारेजसम्म दुवैतर्फ भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन।