काठमाडौँ, असार १३ गते । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आर्थिक सामाजिक प्रतिकूलताका कारण १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको (२०८१/८२–२०८५/८६) तयारीमा जु्टेको छ । आगामी माघसम्ममा मस्यौदा तयार गरिसक्ने गरी थालिएका आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामार्फत आर्थिक सामाजिक रूपमा अग्रगामी योजना, संरचनागत परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोगमा बढी जोड दिइने आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्रकारसँग गरिएको छलफलमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी योजनालाई परिणाममुखी यथार्थपरक र प्रगतिशील प्रकृतिको बनाउने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकले हालसम्म जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र पानीको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले उपयुक्त लाभ प्राप्त गर्न नपाएको उहाँले भन्नुभयो । “भुटान, भारत तथा इटालीले यस्ता साधनस्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत लाभ लिइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा चाहिँ त्यस्ता चिज छुनै हुन्न भन्ने गरी कुरा हुन्छ । प्रकृतिलाई असर नगरी विवेकशील भएर लाभहरू ग्रहण गर्नु पर्छ ।”
आगामी आवधिक योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य र विकाशशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर बनाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड–१९ र युक्रेन–रसियाको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या चिन्ने अवस्था ल्याएको भन्दै त्यसैबाट पाठ सिकेर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र सार्थक परियोजना विकासमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले परियोजना बैङ्कको अवधारणा आयोजना वर्गीकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यविधि पास भएपछि योजना बैङ्क र आयोजना वर्गीकरणले स्थानीय तहमा आयोजना तेहोरो हुने अवस्था अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो ।
कार्यव्रmममा आयोगका सचिव डा. तोयानाराण ज्ञवालीले नेपालले उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा अहिले दैनिक चार अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा भोग्नु परेको भन्दै अबको आवधिक योजना उत्पादन प्रवर्धन र आयात नियन्त्रणमा ध्यान दिने बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा सहभागी विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले आयोगले कार्यान्वयनमुखी भन्दा पनि महत्वाकाङ्क्षा बोकेको तर कार्यान्वयनको धरातल नभएको योजना नीति निर्धारण गर्दा आवधिक योजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठेको औँल्याएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमाथिको निर्भरता जस्ता अनिच्छित आधारमा बढ्न थालेको भन्दै त्यसबाट रूपान्तरण गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारका आवश्यकता रहेको औँल्याइयो । त्यसै गरी कृषिक्षेत्र जस्तो आमजनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने क्षेत्रलाई थप बिग्रन नदिन कृषिकर्मका सबै चव्रmलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने गरी स्थापित गर्ने योजना ल्याउनु आयोगलाई सुझाइएको थियो ।
आयोगले गत जेठको अन्तिम साताबाट यसको तयारी थालेको थियो । यसका लागि आयोगले निर्देशक समिति, विषयगत समिति तथा प्राविधिक समिति गठन गरी विभिन्न तयारीका काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
