काठमाडौं, असार ११ गते । प्रतिनिधि सभा सांसद दीपक गिरीले चट्याङबाट मृतक हुनेको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद गिरीले चट्याङबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दुई लाख रुपियाँ दिने गरिएको भन्दै सो रकम नाम मात्रैको भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो गृहजिल्ला दाङमा केही दिन अघि चट्याङबाट ३६ वर्षीय रामनारायण चौधरी र २६ वर्षीय समीर केसीको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूको परिवारलाई तुरुन्त राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
यसैगरी, अर्का सांसद रघुजी पन्तले सप्तरीमा बबिता ईश्वर र मनोज रामले कानुनी विवाह गरेको भए पनि केटीको उमेर घटाएर नक्कली जन्मदर्ता बनाइ केटालाई थुनिएको भन्दै दोषी उपर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले वडा अध्यक्षले फर्जी जन्मदर्ता बनाएकाले वडा अध्यक्षलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलितहरू माथि अझै विभेद भइरहेको भन्दै सामाजिक चेतना दिने काम राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
‘‘प्रेम गरेकै कारणले दलितहरू जेलमा जान्छन् । मारिन्छन् । सप्तरीको बबिता ईश्वर भन्ने केटीले २१ वर्ष पुगेता पनि मनोज राम भन्ने दलित केटासँग विवाह गरिन् । विवाह गरेर कपिलवस्तुको अदालतमा गएर जन्मदर्ता देखाएर दुवै जनाको उमेर २१/२१ वर्ष छ भनेर कपिलवस्तुको अदालतमा विवाह दर्ता भयो । तर केटीको बाबुलाई त्यो कुरा मन परेन । उनले वडा अध्यक्षलाई भनेर केटीको उमेर घटाएर । जन्मदर्ताको नयाँ नक्कली प्रमाणपत्र झिकेर केटीको उमेर घटाएर नाबालिग बनाएर केटालाई पनि जेलमा राखेको छ ।,’’ सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘‘केटाको दाजुलाई समेत अपहरणमा, शरीर बन्धकमा जेलमा राखेको छ । खालि प्रशासनको मात्रै होइन हामी राजनीतिक पार्टीहरूले काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठुला दलहरूले जनताका बिचमा सामाजिक चेतनाको काम गरेनौँ । समाजमा चेतनाको काम गरेनौँ र समाज रूपान्तरणको कुरा सरकार र प्रशासनमा मात्र भर पर्यौँ । प्रश्न उठेको छ, दलितले समान अधिकार कहिले पाउने ? दलितहरू पीडितको पीडित, मारिएको मारिएकै ? यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । यो प्रशासन र प्रहरीको बदमासी हो । नक्कली जन्मदर्ता बनाउने वडा अध्यक्षलाई कारबाही गरियोस् ।’’
त्यस्तै, सांसद सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राख्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले गरेको यस निर्णयले लोकतन्त्र र जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
‘‘यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन । स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिडिओ कार्यालयमार्फत राख्नु यो राजनीतिक कुचेष्टा हो । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।,’’ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको सङ्घर्षले मात्रै आएको होइन तमाम नेपाली जनताको विज्ञान, चेतना र उहाँहरू सबैको ज्ञानले आएको यो व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामाथि कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीको स्वार्थले यो राज्यका संवैधानिक निकायहरूमाथि यसरी हस्तक्षेप गरिन्छ भने रास्वपालाई त्यो सह्य हुनेछैन । रास्वपाले त्यसलाई स्विकार्ने छैन । म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, त्रुटिलाई सच्याउनुस् । यो निर्णयलाई खारेज गर्नुस् ।’’
प्रतिनिधि सभाका अर्का सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पा जिल्लाको सेफोक्सुण्डो गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा रहेका दुईवटा गुम्बामा हतियारधारी समूहले गरगहना, नगद, मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरू लुटेको भन्दै लुटेराहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
यसैगरी सांसद अब्दुल खानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकता दिन माग गर्नुभयो । देश सङ्घीय संरचनामा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रादेशिक पहिचानबिनाको नागरिकता अधुरो हुने बताउनु भयो ।
‘‘नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ, नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले नै प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको स्पष्ट व्यवस्था गरिसक्दा हालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वितरण गरिरहेको नागरिकतामा प्रदेश किन खुलाइएको छैन ? देश सङ्घीयता र नयाँ संरचनामा गएको आठ वर्ष भइसक्यो ।,’’ सांसद खानले भन्नुभयो, ‘‘यस अवस्थामा कुनैपनि ठेगाना बिना प्रदेशको अधुरो हुन्छ । नागरिकतामा प्रदेश किन उल्लेख हुँदैन ? तसर्थ प्रदेश उल्लेख गरी नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न माग गर्ने कागजपत्र धेरै र झण्झटिलो भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कागजपत्रको झण्झटले गरिब र निरक्षर नागरिक नागरिकताबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
