दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, असार ९ गते । यो वर्षको मनसुन भित्रँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना बनाउन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लालाई लक्षित गरेर मनसुनजन्य विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न थालिएको हो।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय विपत् व्यवस्थापन तथा मनुसनजन्य विपत् पूर्वतयारीमा जुटेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्वका जिल्ला पहिरोको जोखिममा छन्।
तराईका जिल्ला रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्ला बाढीको जोखिममा छन्। हरेक जिल्लाको मनसुनजन्य विपत्लाई विश्लेषण गरेर प्रतिकार्य योजना निर्माणमा सरोकारवाला निकाय जुटेका हुन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका निकायहरू मनसुनजन्य विपत् व्यवस्थापन गर्न प्रतिकार्य योजना निर्माणमा जुटेका हुन्।
मनसुन भित्रिएपछि प्राकृतिक विपत्बाट हुन सक्ने जोखिमको आकलन गरेर प्रतिकार्य योजना बनाउन थालिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लालबहादुर कवारीले प्रदेशभित्र हुन सक्ने सबैखाले विपत् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यको तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “विपत् कतिबेला कसरी आउँछ, थाहा हुँदैन। विपत् आए पनि, नआए पनि हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ।”
मनसुन सुरु भएपछि बाढी, पहिरो, डुबान, कटानका समस्या बढी आउने भएकाले यसबाट हुने मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति कम गर्न सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ मा २०६८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा भएका विपत्को विश्लेषण गर्दै लुम्बिनीमा मुख्य प्रकोपको रूपमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र महामारीलाई उल्लेख गरिएको छ। बितेको ११ वर्षको अवधिमा मात्रै ३१३ वटा बाढीका घटना भएका छन्। जसले गर्दा २१७ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो। ३८ जना घाइते र ९७ जना बेपत्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राकृतिक विपत्मा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षा निकायका तालिमप्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि ठुलो विपत्को सामना गर्न भने जनशक्ति र सामग्री दुवैको अभाव भने यथावत् छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विपत् न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार गर्न पूर्ण रूपमा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्।
बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपत्का घटनामा सबैभन्दा जोखिममा बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी जोखिममा पर्ने हुँदा उनीहरूलाई विशेष ख्याल गरेर योजना बनाउन आग्रह गरिएको हो।
दाङ पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ। गत असोज १८ गतेको भारी वर्षाले राप्ती र बबई नदीमा आएको बाढीका कारण जिल्लामा एक हजार ४७२ घरमा क्षति पुग्यो। एक हजार ५८५ जना विस्थापित हुन पुगे। दुई जनाको बाढीमा परेर मृत्यु भयो भने सात करोड ५९ लाख ८० हजार ४७० रुपियाँको क्षति भयो।
