• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

घोराहीमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन

blog

घोराही समाचारदाता 

घोराही, असार ७ गते । घोराही उपमहानगरपालिका–१६, गुरुवागाउँ निवासी लक्ष्मी चौधरीलाई घरमा खाना बनाउँदा बनाउँदै ग्यास सकिने र सकिँदा बजार गएर ल्याउनुपर्ने समस्या हटेको छ। घर छेउमै स्थापना भएको बायो ग्यास उद्योगले पाइपका माध्यमबाट घरमै ग्यास दिन थालेपछि समस्या हटेको उहाँ बताउनुहुन्छ। विगत डेढ महिनादेखि उद्योगले बायो ग्यास दिन थालेपछि दैनिक भान्सामा काम गर्ने आफू जस्तै महिला दिदीबहिनीलाई सहज भएको लक्ष्मी बताउनुहुन्छ। 

दैनिक दाउराका भरमा भान्सा गर्दै आएको सीतारामको परिवारमा विगत डेढ महिनादेखि आगो बाल्न दाउरा, गुइँठा खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। 

गरुवा गाउँ निवासी सीतारामले भन्नुभयो, “दाउराकै भरमा घरमा भान्सा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले उद्योगले निःशुल्क रूपमा ग्यास दिन थालेपछि सजिलो भएको छ।” दाउराबाट खाना पकाउँदा समय धेरै लाग्ने र भाँडा माझ्नसमेत समस्या हुने गरेको अहिले बायो ग्यासका माध्यमबाट पकाउँदा चाँडै खाना पाक्ने र भाँडा माझ्नसमेत सजिलो हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। 

घोराही उपमहानगरपालिका–१६, करौँतीडाँडामा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरी पहिलो चरणमा फोहोरबाट प्रभावित क्षेत्रका ३५ घरपरिवारलाई निःशुल्क रूपमा ग्यास वितरण गरिँदै आएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएपछि वैकल्पिक ऊर्जा र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीको संयुक्त लगानीमा ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको हो। 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ४० प्रतिशत र नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालिको ६० प्रतिशत लगानीमा ग्यास उत्पादन परियोजना तयार भएको ग्यास प्लान्टका सहायक पदम पौडेलले बताउनुभयो। 

उहाँका अनुसार अहिले ग्यास चुलो वितरण र घर घरमा पाइपलाइन पु-याउने काम भइरहेको छ। उपभोक्ताले ग्यास उपभोगका लागि साढे १२ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रतिघर साढे पाँच हजार रुपियाँ अनुदान दिएको छ। सुरुमा सात हजार रुपियाँ तिरेपछि उपभोक्ताले ग्यास प्रयोग गरेको आधारमा थोरै शुल्क तिर्नुपर्ने छ। उक्त शुल्क अहिलेको खर्चभन्दा आधा हुने बताइएको छ। उद्योगबाट उत्पादित ग्यास पाइपलाइनबाट घोराही उपमहानगरपालिकाको १० र १६ नम्बर वडाका एक हजार पाँच सय घरमा पु-याइने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ। 

सम्झौता अनुसार ऊर्जा कम्पनीले २० वर्षपछि ग्यास उद्योग घोराही उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने छ। २०७५ मङ्सिर ५ गते सम्झौता भई सुरु भएको परियोजना निर्माणका लागि करिब २२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। संरचना निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले करिब तीन बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ।