काठमाडौँ, असार ७ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महानगरभित्रका सांसदहरूले पूर्वसहमति नलिई योजना छनोट गरे कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा गृहमा बुधबार नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति वा समन्वय अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १० र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र २० वटा छन् । त्यसमध्ये नौ वटा प्रतिनिधि सभाका र १२ वटा प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ महानगरभित्र पर्छ । ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ भन्ने मूल नारासहित ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनालाई गौरवका योजना, स्वर्णिम योजना र प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाँच हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा
त्यसैगरी महानगर प्रमुख साहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँच हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले परम्परागत पेय पदार्थलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख वृक्षरोपण गर्ने, सबै सडक पक्की गर्नुका साथै खाल्टाखुल्टीरहित काठमाडौँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ‘एक विद्यालय एक नर्स’, छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण, मनोसामाजिक परामर्शका लागि ‘एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता’ परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध
साउन १ गतेबाट महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिकका फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्रीवितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइने छ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै अबको तीन वर्षभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकलाई कालोपत्रे गरी ‘धुलोरहित काठमाडौँ’ बनाउने बताउनुभयो ।
यस कार्यव्रmमलाई महानगरले गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ । सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित एवं गुणस्तरीय बनाउन आफ्नै आस्फाल्ट प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जिपिएस जडान गरी इट्रान्सपोर्ट एपमा आबद्ध गरिने, इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल, उचित ट्राफिक व्यवस्थापन, वैज्ञानिक किसिमले वानवे निर्धारण गरिने नीति छ । त्यसैगरी मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै न्याय सम्पादनलाई थप सरल, सहज, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य बनाउन महानगरवासीका लागि न्याय तथा कानुनी परामर्शका लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा न्याय चौतारी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
