केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, असार ५ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले पद मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, सरसफाइलगायतका काममा लगानी गरेका छन् तर स्थानीय तहले दिगो र प्रभावकारी रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भने लगानी गरेको पाइँदैन।
बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले पद मार्ग निर्माण, सडक मर्मत, नाली निर्माण, नाली सरसफाइ, झाडी फाँड्ने, इनार निर्माण र प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने काममा लगाएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए पनि कामको दिगो र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको उल्लेख गरेको छ।
काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाले कार्यक्रम अन्तर्गत सरसफाइ, खानेपानी मर्मत, सिँढी निर्माण, कुलो मर्मत, चौतारा निर्माण, सत्तल निर्माणको काममा रोजगारी उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले १६७ जनालाई ३३ वटा योजनामा औसत ६६ दिन अर्थात् कुल ११ हजार २८ दिन रोजगारी उपलब्ध गराएबापत ६६ लाख १४ हजार ९८९ रुपियाँ ज्याला र कार्यक्रम खर्चबापत नौ लाख ४७ हजार ८६८ रुपियाँ खर्च गरेको छ।
बनेपा नगरपालिकाले ३८ वटा योजनामा १४९ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई ६७ लाख १५ हजार ७२८ रुपियाँ श्रमिक ज्याला र प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च १२ लाख ४३ हजार ६४८ रुपियाँ खर्च गरेको छ। बनेपा नगरपालिकाले कामदारलाई ६८० रुपियाँले ज्याला भुक्तानी गनुपर्नेमा ७६० रुपियाँका दरले भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
बेथानचोक गाउँपालिकाले निर्देशिकाबमोजिम पूर्वाधार एवं अन्य विकास निर्माणका लागि उत्पादनशील योजना छनोट गर्नुपर्नेमा अधिकांश अनुत्पादक योजना छनोट भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सिँढी, गोरेटो बाटो, सरसफाइ तथा पर्खाल मर्मतसम्भारको योजना सञ्चालन गरी ७६ लाख ९० हजार ८३३ खर्च गरेको छ।
यसै गरी भुम्लु गाउँपालिकाले नाली निर्माण, सरसफाइ तथा ग्याबिन पर्खाल लगाउनेलगायतमा ३०३ जनालाई ४० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई ८२ लाख आठ हजार ४८१ रुपियाँ खर्च गरेको छ। चौँरीदेउराली गाउँपालिकाले चियाबारी गोडमेल, सडक सोलिङ, सिँढी निर्माणलगायतका काममा ४८ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। श्रमिकको ज्याला बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराई समितिको नाममा भुक्तानी गरेकाले कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विवरण खुलेको छैन।
खानीखोला गाउँपालिकाले रोजगारमुखी योजना कार्यान्वयन गर्दा बजेट, बेरोजगारीको सङ्ख्या र सम्भाव्य योजना छनोट एवं स्वीकृत नगरी कार्यक्रमका लागि ७३ लाख सात हजार ५१८ रुपियाँ खर्च गरेको छ।
यसै गरी महाभारत गाउँपालिकाले ३५ योजनामा १४० जनालाई ५५ लाख ८४ लाख ५५२ रुपियाँ, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले ११४ जनालाई ६५ लाख ७७ हजार आठ सय रुपियाँ र नमोबुद्ध नगरपालिकाले १२ वटा योजनामा ९३ जनालाई ५३ लाख ६६ हजार एक सय रुपियाँ श्रमिक ज्याला र १३ लाख १० हजार ५२० रुपियाँ प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च गरेको छ।
पाँचखाल नगरपालिकाले झाडी फाँड्ने, सडक मर्मतलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ७० जनालाई ४० देखि ८१ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई ४५ लाख ६१ हजार ४२२ रुपियाँ खर्च गरेको छ। तेमाल गाउँपालिकाले ७१ जनालाई ३४ लाख ६३ हजार १६८ रुपियाँ खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले ढुङ्गा सङ्कलन, फुटाउने तथा ढुवानीका लागि नम्र्स बनाए पनि नम्र्सभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेकाले एक लाख ६१ हजार ५१४ रुपियाँ रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
