विराटनगर, असार ४ गते । आन्तरिक उत्पादनमा मद्दत पुगोस्, नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन होस् भनेर आयात हुने आलु र प्याजमा भ्याट लगाइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मोरङ व्यापार सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ, आलु प्याज यति अर्बको आयात गर्ने, आलु प्याज यहाँ उत्पादन गर्न नसक्ने ? जमिन बाँझो छाड्ने ? विदेशबाट किनेर मात्रै खाने ? भन्ने बहसलाई मध्यनजर राखेर आलु प्याजमा कर लगाएका हौँ । आम उपभोक्तालाई मर्का पार्न यो कर लगाइएको होइन । यो भन्सार दरले किसानका धेरै सङ्गठनले स्वागत गरेका छन् । आयातमा मात्र भ्याट लाग्ने हो, आन्तरिक उत्पादनलाई यसले छुँदैन ।’’
‘‘अर्थतन्त्रको जीवनमा विराटनगर माथि थियो, अहिले तल झरेको छ । मलाई विश्वास छ, विराटनगर पूर्वको आर्थिक हबको रूपमा विकसित हुन्छ’’ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘यो क्षेत्रको विकास, यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार सम्पूर्ण रूपले साथमा रहन्छ ।’’
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन्, यसअघि पनि मैले भनेकै हुँ, अहिले पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । साधारण खर्च घटाउन सकिएको छैन । हाम्रो सामाजिक सुरक्षा र दायित्व बढी छ । विभिन्न किसिमका सहुलियत, भत्ता हामीले प्रतिस्पर्धा गरेर नै दिऔँ । हाम्रो अर्थतन्त्रले कति धान्न त्यतातिर ध्यान दिएनौँ, तर हामीले दिने प्रतिबद्धता गरेँ, त्यो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्ने अवस्था रहेन । त्यसैले साधारण खर्च घटाउन सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ, तर प्रशासनिक खर्च हामीले कम गर्ने कोसिस गरेका छौँ ।’’
अर्थमन्त्री डा. महतले पुँजीगत खर्च २ खर्ब विनियोजन भएको बताउनुभयो । ‘‘हाम्रो ऋण र ब्याजको दायित्व बढ्दै गएपछि पुँजीगत खर्च कम हुन पुगेको हो । भूकम्पका बेला लिएको ऋण अब तिर्ने बेला भयो । जसले गर्दा साधारण खर्च धेरै घटाउन नसक्ने, ऋण र ब्याजको दायित्व बढ्दै गएपछि पुँजीगत खर्चमा दबाब आयो, मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, ‘जसले गर्दा हामीले पुँजीगत खर्चका लागि १७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गर्न सक्यौँ ।’’
‘‘वास्तविक पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत छ । साधारण खर्चकै शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने, स्वास्थ्य र शिक्षाको शीर्षकमा पनि पुँजीगत खर्चबाटै गरिनेछ । यो जोड्दा २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च पुग्छ, मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘‘पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता होइन । पुँजीगत खर्चलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विनियोजित पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारितालाई बढाउन जरुरी छ । मलाई विश्वास छ, आउँदो वर्ष हामी पुँजीगत खर्च बढी गर्न सक्छौँ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्छ ।’’
‘‘व्यवसायहरूको माग तीन वटा छन्, यो स्वाभाविक हो । यो वर्षको अन्त्यमा आएर ब्याजदरमा सुधार आउन सक्छ । पुँजीगत खर्च र मौद्रिक नीतिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छ । अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न सकियो भने हामी अर्को वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छौँ,’’ मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो ।
‘‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा धेरै श्रोत परिचालन भएको छ । यति धेरै खर्चलाई हाम्रो ठाउँमा खर्च भएको मान्न कोही तयार छैनन् । मेरो गाउँमा, मेरो नगर र वडामा कति बजेट आयो, त्यसको मात्र हिसाबकिताब हुन्छ । हाम्रा सांसदहरूको प्रश्न पनि त्यसैमा केन्द्रित रहन्छ,’’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो।
‘‘विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोग श्रोत पश्चिम दाङको लमहीदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्म निर्माणमा खर्च हुँदैछ । बजेटले कोशी प्रदेशलाई समेटेको छ भनेर हिसाब राख्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वपश्चिम विस्तार सडक र उत्तर–दक्षिणको सडक निर्माणले यो क्षेत्रको कायापलट हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । साथै विराटनगरको रिङरोडले विकासमा यो महानगरलाई विशिष्ट स्वरूप दिन मद्दत पुग्नेछ ।’’
हालै सार्वजनिक भएको बजेट महान् हो म भन्दिनँ, दुई महिनाको अवधिमा बजेट बनाएको हो, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सिस्टमलाई रूपान्तरण गर्न धेरै कुराको अभ्यास हुन जरुरी छ । त्यो अभ्यास गर्ने समय मसँग थिएन । जति समय मैले प्राप्त गरेँ, त्यो समय मैले भरपुर उपयोग गरेर इमानदारीपूर्वक बजेट तयार गरेको हुँ ।’’
