निशा राई
धरान, असार २ गते । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०७७ साल छाता ऐन अन्तर्गत राख्न लागेको भन्दै विरोधमा बीपी बचाउ सङ्घर्ष समितिद्वारा मौन जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ ।
नेपालको ठलो प्रतिष्ठान भएको बीपी प्रतिष्ठानलाई अन्य प्रतिष्ठानको मातहतमा राख्न खोजिएको ऐनको मस्यौदा खारेज गरी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने ऐन जारी गरिनु पर्ने माग बीपी बचाउ सङ्घर्ष समितिले राखेको छ ।
प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन पहल गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराउन ‘मार्च टु काठमाडौं’ अवधारणा समेत राखिएको छ । बीपी प्रतिष्ठानको छुट्टै पहिचान, विशिष्ट मौलिकता, ख्याति र संरचना छ ।
पर्याप्त भौतिक सुविधा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगातार सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेकाले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठा बढाएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभेर यसको अस्तित्व समाप्त गर्ने सरकारी तयारी रहेको भन्दै धरानका विभिन्न राजनैतिकदल, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बुद्धिजीवीहरू र बीपी प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिले विरोध गर्दै बुधवार बीपी प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष निमित्त उपकुलपति प्रा.डा.सञ्जीव शर्मामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल, विकेन्द्रित लोककल्याणकारी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाइँदै लैजानु पर्नेमा केन्द्रीकृत र सङ्कीर्ण बनाउँदै लैजानु गणतान्त्रिक सङ्घीय आचरण नहुने र संविधानको मर्मको प्रतिकुल हुने उल्लेख छ ।
नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले बीपी प्रतिष्ठानभन्दा कान्छो प्रतिष्ठान मातहतमा जाने गरी बनाउन खोजिएको ऐनको मस्यौदा खारेज गरी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने ऐन जारी गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
बीपी प्रतिष्ठानको छुट्टै पहिचान, विशिष्ट मौलिकता, ख्याति र संरचना छ । पर्याप्त भौतिक सुविधा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगातार सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेकाले देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठानले बढाएको छ ।
प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथिको हमलाबाट यसको कार्यक्षमतामा आउने ह्रासले राजधानी बाहिर यसको उत्कृष्ट सेवाबाट लाभान्वित भइरहेका गरिब तथा आमनागरिक पूर्णरुपमा वञ्चित हुने देखिएको र प्रस्तावित छाता ऐन, काठमाडौंमा केन्द्रित हुन जाने भएकाले उक्त कानुनले मोफसलको दक्षताको अभिवृद्धि होइन सेवाको गुणस्तरमा ठुलो पहिरो ल्याउने खतरा बढ्ने बताएका छन् ।
पूर्वी नेपाल र छिमेकीमुलुक भारतका विभिन्न सहरबाट बहिरङ्ग सेवामा दैनिक झण्डै चार हजार बिमारीको उपचार गरिरहेको प्रतिष्ठानमा सेवारत डाक्टर, नर्स तथा कर्मचारीको मनोबल गिराउने कुनै पनि निर्णय लिनुअघि प्रतिष्ठानको भावना बमोजिमको सहमति लिइयोस् भन्ने आग्रह ज्ञापनपत्रमा छ ।
एकल क्याम्पस युनिभर्सिटीको मोडलमा भारतको अल इण्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट एम्सकै प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान पूर्ण स्वायत्त र आफ्नै साधन स्रोतमा सञ्चालित संस्था हो । आफ्नै पाठ्यक्रम र पठनपाठन शैलीका कारण मौलिक पहिचान बनाउन सफल प्रतिष्ठानको सिर्जनशीलता र मौलिकता मार्ने कार्य नगर्न माग गरिएको छ ।
पूर्वी नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरहरूबाट बहिरङ्ग सेवामा दैनिक झण्डै चार हजार बिमारीहरूको उपचार गरिरहेको प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्न नमिल्ने सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले बताउनुभयो ।
निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईले प्रतिष्ठानको अधिकार र स्वायत्तता कटौती गर्ने वृत्तिविकास रोक्ने प्रपञ्च भइरहेकाले छाता ऐनमा लान नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिष्ठान परिपक्व भएर विश्वविद्यालयमा जाने तयारी भइरहेका बेला षड्यन्त्र गरिनु प्रत्युत्पादक हुने बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा.श्याम लम्सालले छाता ऐनको मस्यौदाको व्याख्या गर्दै मस्यौदाले संविधानको भावना विपरीत प्रदेशको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सरहको प्रतिष्ठानको अस्तित्व समाप्त गरी केन्द्रीकृत गर्ने बताउनुभयो ।
प्रा.डा.राजेन्द्र शर्माले बीपी प्रतिष्ठान नेपाल–भारत द्विपक्षीय समझदारीमा स्थापित भएको हो यसलाई एकलौटी निर्णय गरी दुई देशको समझदारी भत्काउन नमिल्ने र छाता ऐनमा जान कोही पनि धरानवासी सहमत नभएको बताउनुभयो ।
मौन जुलुसमा धरानका पूर्व जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, प्रतिष्ठानका चिकित्सक विद्यार्थी र युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
