राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार २ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सङ्कुचन भएको छ।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा (तामाङ) ले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ रहेको छ।
चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटमा चालुतर्फ खर्च वृद्धि भए पनि पुँजीगततर्फ कटौती गरिएको छ। विगतका बजेटमा जस्तै आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्री तामाङले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकांश करका दरलाई यथावत् राखेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताउनुभयो।
बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको सबलीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याउनुभएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने बजेटको उद्देश्य रहेको छ। आगामी आवको बजेटले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र विनियोजन कुशलता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यसै गरी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र वन क्षेत्रको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
भत्ता खारेज
प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा कटौती गर्ने क्रममा विभिन्न भत्ता खारेज गरेको छ। विभिन्न निकायबाट मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकामा व्यवस्था गरी प्रदान गर्दै आएको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र विशेष भत्ता खारेज गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रम नगरिने भएको छ। खर्च कटौतीकै क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको थप दरबन्दी र सङ्गठन सिर्जना नगरिने र सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आवमा भ्युटावर र सडक मार्गमा प्रवेशद्वार जस्ता संरचना निर्माण नगरिने भएको छ।
कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता
कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाली वस्तुको विशिष्टिकृत क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिको व्यावसायिकीकरणमार्फत प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजहरूमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आवमा वडास्तरीय कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्न कम्तीमा १० वटा दुध जोन घोषणा र कृषकलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मल प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको बजेटमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटकको बसाइँ अवधि लम्ब्याउन होमस्टेको प्रवर्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। मन्त्री तामाङले बजेटमा नुवाकोट जिल्लाको विदुरमा जलविहारका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।
बागमती प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन एवं विकासका लागि सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्री तामाङले प्रदेश सभामा बताउनुभयो। आगामी आवमा प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न एक करोड रुपियाँ र निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच करोड ९५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
फोहोर आफ्नै झोलामा
काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलामा नमुनाका रूपमा ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा’ भन्ने नारासहित सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। गल्छी पहिरो नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणका लागि ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आगामी आवमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विगतका आवमा बजेट खर्चमा कमजोर रहँदै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यसअघिका बजेटमा जस्तै बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि २१ करोड ६६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
विसं २०८५ सम्ममा सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी नीति बनाइने भएको छ। खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ। आगामी आवदेखि प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि छ करोड, प्रदेश अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न १३ करोड ५५ लाख र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका लागि ३० करोड ७४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री तामाङले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि विस्तार भई नेपाल सरकारको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पु-याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
अर्थ विधेयक पेस
प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अर्थ विधेयक २०८० लाई पेस गर्नुभएको छ। साथै मन्त्री तामाङले सोही बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को गत चैत मसान्तसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्नुभएको थियो।
