अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ ३२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७९ को दफा १६ को उपदफा २ बमोजिम प्रदेश सभामा पहिलो पटक प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत सर्वेक्षणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा तीन खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपियाँ रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.७८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर प्रतिशत ४.७८ प्रतिशत थियो । यसैगरी राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः १.६७ प्रतिशत र २.१३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । प्राथमिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः १.६६ प्रतिशत र ३.२४ प्रतिशत रहेको छ । धनात्मक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर ०.६४ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा २५.२ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आय एक हजार ६३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आय एक हजार ६० अमेरिकी डलर थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा ८४३ पुगेको छ । बझाङको साईपाल गाउँपालिकाबाहेक बाँकी सबै (८७) स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या ३६५ पुगेको छ । यसैगरी, सोही अवधिसम्म प्रदेशमा बीमा कम्पनीको संख्या ३०८ पुगेको जनाइएको छ ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४३१, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.९०३ र लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कको मापन ०.५२२ रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५–७६ को प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको औसत बेरोजगारी दर ११.५ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ सालको फागुनसम्म यो प्रदेशका ७३.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । यही अवधिसम्म प्रदेशमा १०८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
२०७९ को फागुनसम्म प्रदेशमा २१ हजार ८५४ उद्योग दर्ता भइ ३० अर्ब ६७ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यसबाट एक लाख एक हजार ४५६ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशमा प्रतिउद्योग रोजगारी दर ४.८ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेश सरकारबाट कालोपत्रे, खण्डस्मिथ र माटे सडक गरी थप ५९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यो अवधिमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका सडकको कुल लम्बाई पाँच हजार ६०४ किलोमिटर पुगेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा २५.२ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । यसैगरी, स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने घरधुरी ६२.७ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशमा एक हजार ५८ सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशमा शैक्षिकसत्र २०७९ सम्म आधारभूत तह (१ देखि ५ कक्षा) सञ्चालन गर्ने विद्यालय सङ्ख्या १० हजार ९०८, आधारभूत तह (१ देखि ८ कक्षा) सञ्चालन गर्ने विद्यालय सङ्ख्या ७०३ पुगेको छ । यसैगरी माध्यमिक तह (१ देखि १० कक्षा) सञ्चालन गर्ने विद्यालय सङ्ख्या ४११ र माध्यमिक तह (१ देखि १२ कक्षा) सञ्चालन गर्ने विद्यालय सङ्ख्या ४४४ रहेका छन् । निजीतर्फ यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या क्रमशः १८९, २५५, १७९ र ६७ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशभरी स्वास्थ्य संस्था सङ्ख्या ६९२ पुगेको छ । जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा गरी सञ्चालनमा रहेको शैया सङ्ख्या ५२६ पुगेको छ । प्रदेशभरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ हजार ६६४ जनशक्ति कार्यरत छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशभरि स्वास्थ्य संस्था सङ्ख्या ६९२ पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धानबाली उत्पादन ६ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन, मकै १०३ मेट्रिक टन र कोदो १७ मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । २०७९ को फागुनसम्म प्रदेशमा नौ लाख ९९ हजार २३८ हेक्टर वनक्षेत्र रहेको छ । प्रदेशको कुल भूभागको ४९.२४ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहले महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश लोकसेवा आयोगको द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्मको) पनि प्रदेश सभामा पेस गर्नुभयो ।
महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन तथा छलफलका लागि सार्वजनिक लेखासमिति र मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ ।
