राममणि दाहाल
हेटौँडा, जेठ ३१ गते । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि यही असार १ गते ल्याइने बजेटमा सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र योजनाको सीमा निर्धारण र चालुतर्फको फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउने जनाएको छ।
सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदानसँगै प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएका कारण आगामी आवको बजेटको आकार तुलनात्मक रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख र अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपियाँ तथा बाँकी सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण र प्रदेश सञ्चित कोषबाट बेहोरिने जनाइएको थियो।
प्रदेश सरकारको आफ्नै राजस्वको स्रोतमध्ये मुख्य गरी राजस्व सङ्कलन हुने मालपोत र सवारी करमा ह्रास आउने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीका कारण मालपोतबाट लक्ष्यको ५० देखि ६० र सवारी करतर्फ ८० देखि ९० प्रतिशत मात्र कर सङ्कलन हुने भएको छ। सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदानमा झन्डै १० प्रतिशत कटौती भएर आउने भएको छ।
प्रदेशले उठाउने चालु आवको राजस्व
सङ्कलनमा कमी र प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत र राजस्वको दायरा बढाउने जनाए पनि सम्भावना कम रहेकोले आगामी आवको बजेटको आकार करिब १० प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ। उता बजेट खर्चमा कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी हुँदा अर्थात् गत चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्षम भएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह तामाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा समन्यायिक बजेट आउने बताउँदै आउनुभएको छ। यसैबिच चालु आवमा खारेज गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आवमा पुनः ब्युँताउने तयारी गरिएको छ। सत्तारूढ दलसँगै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले सांसद विकास कोषको माग गर्दै आएका छन्।
एमालेले संस्थागत रूपमा नै प्रदेश सभा सदस्य जनतासँग जोडिने कार्यक्रम आवश्यक भएको भन्दै बजेट माग गर्दै आएपछि सत्ता गठबन्धनलाई खारेज भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ब्युँताउन सहज हुने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै बजेटमा विरोधको छनक सङ्घीय सरकारको बजेटमा सत्तारूढ दलका सांसदले असन्तुष्टि जनाए जस्तै बागमती प्रदेशमा पनि सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट निर्माणमा सल्लाह नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जस्तै आगामी आवका लागि आउने बजेटमा विरोध हुने छनक देखिएको छ। बजेट निर्माण गर्ने क्रममा सुझाव र सल्लाह पर्याप्त नभएको सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यले बताउँदै आएका छन्।
पहुँच भएका र प्रभावशाली नेतासँगै मन्त्रीको क्षेत्र र जिल्लामा ठूला योजनासहित बढी बजेट हाल्ने तयारी गरिएको सत्तारूढ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यले छलफलको पहिलो दिन विरोध जनाएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो दिन समर्थनमा बोल्न निर्देशन दिइएका थियो।
