काठमाडौँ, जेठ २९ गते । मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा २२ हजार मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दिएका छन्। मधेश प्रदेशका आठसहित ६७ जिल्लाका मिटरब्याजी पीडितले उजुरी दिएका हुन्।
सरकारले वैशाख १७ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा उजुरी आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आयोगमा उजुरी दिनेमा बाराका सबैभन्दा बढी छन्।
आयोगका सदस्य एवं पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले बारामा मात्रै तीन हजार ३२२ निवेदन परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पर्सामा एक हजार ३२१, रौतहटमा दुई हजार ५८, सर्लाहीमा एक हजार ९२०, महोत्तरीमा दुई हजार ३३६, धनुषामा दुई हजार ६१५, सिराहामा दुई हजार ९२० र सप्तरीमा एक हजार ५७९ वटा निवेदन परेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “पीडितका तर्फबाट २२ हजार निवेदन परेका छन्। १६ हजारको तथ्याङ्क इन्ट्री भइसकेको छ। केही मुद्दामा मिलापत्र पनि भएको छ। निवेदनलाई वर्गीकरण गरिएको छ। अदालतबाट मुद्दा चलेका, फैसला भएका र भर्खरै कानुनी प्रक्रियामा आएका मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर समाधान गरिने छ।”
सदस्य अर्यालका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा जिल्लामा कार्यदल गठन गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “चेक बाउन्स, रकम असुली राख्ने, दोहोरो तेहरो गरी पैसा भुक्तानी लिने जस्ता काम भएको पाइयो।”
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिसहित सरोकारवालाले पनि मिटरब्याजपीडितका लागि काम अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मिलापत्रमै टुङ्गिने विषय भए मिलापत्र गरेर प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।
उहाँले मुख्य प्राथमिकतालाई वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मिलापत्र गर्ने, कार्यविधि बनाएर कार्यदलमा पठाउने, मिलापत्र नभए कानुनी दायरामा ल्याउने तथा घरबारविहीन नै बनाउनेको हकमा अर्कै ढङ्गले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी परामर्श थाल्ने गरी काम अघि बढाइएको छ।
काम चुनौतीपूर्ण छ : अध्यक्ष कार्की
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले मिटरब्याजी पीडितको न्यायका पक्षमा काम अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण रहे पनि समाधान आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “२० जिल्लामा स्थलगत अध्ययनमा जाँदा धेरै किसिमका समस्या पायौँ। गरिब जनताले कृषि कार्यका लागि महाजनबाट ऋण लिँदा एकको तीन गुणा लेख्ने गरेको पाइन्छ। यो विकृति तोड्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।” उहाँले सकेसम्म स्थानीय तहमै मिलापत्र गराउने, छलफल गरेरै समाधान खोज्ने प्रयास गरिने बताउनुभयो। तर नलिएको रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता विषयलाई तल्लो तहबाटै प्रमाण जुटाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ आयोग केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो।
