• ७ असोज २०८०, आइतबार

एमाले नेतामाथि आक्रमण हुँदा सरकार मौन बसेको आरोप

blog

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्नुहुँदै सांसद योगेशकुमार भट्टराई । तस्बिर : केशब गुरुङ

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, जेठ २६ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेताहरूमाथि हमलाको निरन्तर प्रयास भइरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सत्तापक्षकै कार्यकताले हिजो पनि कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना र उपसभामुख सिर्जना दनुवारमाथि हातपातको प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । आक्रमणको प्रयास गर्ने, गाडी जलाउने लगायतको प्रयास गर्दा पनि सरकार रमिते बनिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको जवाफ सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले हाम्रो पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर साङ्घातिक आक्रमण गर्दा पनि सरकार किन मौन बसिरहेको छ उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय प्रदेशकै अधिकार भएकाले त्यसलाई लिएर एमालेमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । प्रदेश राजधानीको नामकरण विषयलाई लिएर एमालेमाथि भइरहेको आक्रमणलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिने हो भने एमालेले संसद् बैठक सुचारु हुन नदिने सचिव भट्टराईले चेतावनी दिनुभयो । मुलुकलाई जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक ढङ्गले विभाजन गर्ने काम गरिएको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई सैह्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । 

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कुरा गम्भीर छ । सबै प्रदेशहरूले आफ्नो नाम तोके । राजधानी पाए । प्रदेश १ पनि आफ्नो राजधानी तोक्यो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेशसभाले २०७९ सालको फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा भारी मतले प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश तोक्यो । जुन स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रदेश २ को नाम के राख्ने ? निकै लामो बहस भएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला हाम्रो पार्टीले जानकी प्रदेश नाम राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसले मिथिला प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । त्यहाँ मतदान हुँदा मधेश प्रदेश दुई तिहाइले पारित भयो । हाम्रो पार्टीको असहमति थियो । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने पार्टी हुनुको नाताले हामीले सो कुरालाई स्वीकार गरेका छौंं ।”  कोशी प्रदेशको नाम के राख्ने ? कोशी प्रदेशको आफ्नो अधिकार भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।  

सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान, धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको चर्चा गर्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, “हामीले देख्यौँ– आन्दोलनको क्रममा एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । त्यो मृत्यु के कारणले भयो ? म आज यो सम्मानित सदनमा गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु ।” सरकार मूकदर्शक भएको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो सहकर्मी पुलिसको सुरक्षा गर्न सरकारले सकेको छैन,  राजनीतिक दलका नेताको सुरक्षा गर्न सकेको छैन । यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।”

ढुंगामुढा गरेर हुँदैन । अराजकता सिर्जना गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै नेता भट्टराईले देशमा जातीय विभाजन गर्न खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो । चित्त नबुझेका कुरा शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सबैलाई अधिकार रहेको तर अराजकता मच्चाउने छुट नरहेको उहाँले बताउनुभयो । “वैधानिक तरिकाले प्रदेशको नाम बदल्नु हुन्छ भने बदल्नुस । त्यसमा एमालेको आपत्ति छैन । तर एमालेमाथि पार्टीगत हिसाबले र नेतागत हिसाबले निशाना लगाइन्छ भने एमालेको सुरक्षा एमालेले गर्छ ।”