काठमाडौं, जेठ २३ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
केही व्यापारिक घरानाका निकट मानिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
मङ्गलबार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारले पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति गरी सो काम लगाइएको भन्ने झारा टार्ने ढङ्गले जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सोही खालको आरोप लागेको स्मरण गराउनुहुँदै अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसलाई त्यसै छोड्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो ।
‘‘हिजो सञ्चार माध्यमबाट आइसक्यो । र संसदमा सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हाम्रा प्रमुख सचेतकले विषय पनि उठाई सक्नु भएको छ । गत वर्ष पनि यस किसिमको अनधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइयो भन्ने कुराहरू उठ्यो । तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन । र यो वर्ष पनि बजेट वक्तव्य आउनु अघिल्लो दिन मात्रै ठुलो सङ्ख्यामा गाडीहरू भित्रिएको छ भन्छन् ।,’’ राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘‘र भोलिपल्ट बजेट वक्तव्य आउँदाखेरि करको दरमा हेरफेर भएको छ । यो शङ्कास्पद थियो । यस्तो अवस्थामा अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सेवानिवृत्त मान्छेलाई सामेल गरियो भन्ने कुरा आएको छ । सरकारले फेरि त्यो होइन । उसलाई करारमा राखिएको थियो । त्यसै भएर उनलाई सधैँ झैँ प्रयोग गरिएको हो भनेर जवाफ दिने र टार्ने कोसिस गरेको छ । तर यो संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यो टुङ्गोमा पुग्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ ।’’
अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट आउनु अघिल्लो दिन ठुलो मात्रामा गाडीहरू आयात हुनु र भोलिपल्ट करको दर हेरफेर हुनु शङ्कास्पद रहेको तर्क समेत गर्नुभयो ।
