धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुरधाम, जेठ २२ गते । विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर आईयुसीएन–वर्ल्ड कमिसन अन इन्भाइरोमेन्टल ल नेपाल (डब्लूसीइएल) ले मधेश प्रदेशमा वातावरण संरक्षण ऐन निर्माणको माग गरेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सोमबार सो माग गर्दै डब्लूसीइएलको एक टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो ।
डब्लूसीइएलका अध्यक्ष डा. रवि शर्मा अर्यालका र अध्ययन कार्यदलका संयोजक चिरञ्जीवी खनाल सम्मिलित टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेअनुरूप अनुसूची–६ मा वातावरण व्यवस्थापनको विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई प्रदान गरेको भनिएको छ ।
यस अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा जारी भएको “कार्य विस्तृतीकरण” को दस्ताबेजले वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छतासम्वन्धि नीति, प्रविधि, विकास र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनी थप व्याख्या गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सङ्घद्वारा जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले पनि वातावरण संरक्षण विषयमा प्रदेश कानुनद्वारा व्यवस्थित हुने स्पष्ट प्रावधानसहित प्रदेशलाई अधिकार सुम्पेको स्मरण गराइएको छ । वातावरण संरक्षण आजको पुस्ताको लागि मात्र नभएर आगामी पुस्तौंपुस्तासम्मको लागि जीवन मरणको सवाल गाँसिएको विषयमा संविधान लागू भएको आठ वर्षसम्म, वातावरण संरक्षणका लागि नयाँ सङ्घीय कानुन लागू भएको चार वर्षसम्म र अन्य छ वटा प्रदेशबाट वातावरण संरक्षण ऐन जारी भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशबाट वातावरण संरक्षण ऐन बनाउन माग गरेको छ ।
यस सम्बन्धी कानुन निर्माणमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको खण्डमा डब्लूसीइएल सदैव तत्पर रहेको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको अवधारणालाई राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गर्दैआइरहेको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणलगायतका विशेष आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ ।
विकासका नाममा वातावरणमा क्षति गर्न नहुने र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अझ बढी गम्भीरतापूर्वक वातावरणीय प्रभावको अध्ययन एवं मूल्याङ्कनको आवश्यकतालाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा पटक पटक आदेशहरू जारी भइरहेको अवगत गराइएको छ ।
