लेखनाथ भण्डारी
लेखनाथ भण्डारी
जनसङ्ख्या, आकार, विज्ञान प्रविधिको पहुँच, भौतिक विकास, जनताको जीवनस्तर र आयजस्ता सूचकाङ्कमा विश्वका अन्य धेरै देशको तुलनामा नेपालको स्थान अलि पछाडि छ । विश्वको मानचित्रमा करिब दुई सय स्वतन्त्र देश छन् । ती देशमध्ये नेपालले ओगट्ने भनेको विश्वको कुल भूभागको ०.१ प्रतिशत मात्र हो । नेपाल कतिपय प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक सम्पदामा भने धेरै अगाडि छ । यति सानो भूभाग ओगटेको नेपाल जैविक विविधताको सम्पन्नतामा विश्वकै २५ औँ स्थानमा छ ।
हामीले नेपालको पहिचानका विशिष्ट स्रोतहरूमा भगवान् गौतम बुद्ध, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र विविध सांस्कृतिक पहिचान सम्झन्छौँ । सगरमाथाबाहेक विश्वका १० वटा सर्वोच्च हिमशिखरमध्ये दोस्रो र नवौँबाहेक अन्य आठ वटा सर्वोच्च हिमशिखर नेपालमै छन् । नेपालका यी मौलिक तथा आश्चर्यजनक सत्य प्रकृतिको अनुपम वरदान हुन् । नेपालको यो जैविक विविधताको सम्पन्नताले भूगोलका अन्य धेरै ठूला देशका तुलनामा विशिष्ट पहिचान वा महत्व राख्दछन् ।
नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ । यो वनको करिब १५ प्रतिशतमा रहेको चुरे क्षेत्रमा मात्र तीन सय प्रजातिका रुख, दुई सय प्रजातिका बुट्यान, तीन सयभन्दा धेरै प्रजातिका जडीबुटी र सात सय प्रजातिका वनपैदावार पाइन्छन् । यहाँ पाइने दर्जनौँ जीवजन्तुमध्ये लोपोन्मुख जीव पनि छन् । यहाँ पाइने बेत, बाँस जस्ता वनस्पति पुनःउत्पादन हुने नगदे बालीसरह हुन् ।
विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार चुरे क्षेत्रमा तीन सयभन्दा धेरै प्रजातिका चराको बसोबास छ । १२ सयभन्दा धेरै किसिमका फूल, एक सयभन्दा धेरै प्रजातिका अर्किड फूल, एक सयभन्दा धेरै किसिमका पुतलीका अतिरिक्त अनेकौँ प्रकारका स्तनधारी जीवको अश्रयस्थल हो यो । यी सबै तथ्यले पुष्टि गर्छन्, आधुनिक विज्ञान वा प्रविधिले बनाउन नसकिने तर मानव जातिको सचेत प्रयासले जोगाउन सकिने र जोगाउनुपर्ने धेरै महìवपूर्ण सम्पदा छन् यहाँ ।
चुरे करोडौँ वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका व्रmममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा नयाँ र कमजोर पहाड हो । खँदिलो भइनसकेको खुकुलो पत्रे चट्टानयुक्त यही चुरे हुँदै महाभारतबाट बग्ने नदी तराईतर्फ बग्छन् । चुरे क्षेत्रको वनले प्राकृतिक रूपले अत्यन्त संवेदनशील यहाँको भूबनोटको रक्षा गर्दछ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारासहित नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि नै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत बृहत् गुरुयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले पनि चुरे क्षेत्रको भौगोलिक, तराई–मधेश र थरुहट क्षेत्रसँगको सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्धको महìव पुष्टि गर्दछ ।
व्यक्तिका अपेक्षा र आवश्यकता सीमित र अल्पकालीन हुन पनि सक्छन् वा अल्पकालीन हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिका लागि कुनै फरक पर्दैन । समग्र देशको आवश्यकता र प्राथमिकता एक व्यक्ति वा एक पु्स्ताका लागि मात्र नभएर समग्र मानव जातिको भविष्य, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र देशको भौगोलिक अस्तित्वको संरक्षण जस्ता दीर्घकालीन हित अनुकूल हुनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रा यस्ता मौलिक सम्पदाको संरक्षण निःसर्त र व्यक्ति वा एक पुस्ताका आवश्यकताभन्दा पनि निःस्वार्थ भएर निर्धारण गरिनु पर्छ । ती विषयलाई भविष्यमा कुनै पनि बहानामा विषयान्तर नगर्ने वा विवाद र बहसमा नल्याउन राज्यको सर्वसम्मत, स्थायी र दीर्घकालीन सिद्धान्तका रूपमा सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
केही वर्षयता विश्वमा आर्थिक मन्दीका प्रभाव देखिन थालेका छन् । कतिपय देशको आर्थिक स्रोतका माध्यम कमजोर हुने र व्यापार घाटाको अनुपात बढ्न थालेको छ । यी समस्या राज्यव्यवस्था, तिनका आर्थिक नीति, विकास वा उत्पादनशीलता, आर्थिक वा प्राविधिक परनिर्भता, जनसङ्ख्या वृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयआर्जन आदि विषयसँग सम्बन्धित मानवनिर्मित वा कृत्रिम हुन् । यिनको समाधान प्राकृतिक सम्पदाको उपभोगसँग जोडेर हेरिनु र खोजिनु हुन्न । कृत्रिम वा मानव निर्मित समस्याको समाधान मानव निर्मित विधि–प्रविधि, राज्य व्यवस्थाको नीति–सिद्धान्त, अनिन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण र व्यवस्थापन, रोजगारी तथा आयआर्जनका वैकल्पिक स्रोत आदिको सही वा वैज्ञानिक व्यवस्थापन आदिसँग जोडेर हेरिनु र खोजिनु पर्छ ।
केही वर्षयता पनि नेपालमा राज्य व्यवस्थाको नीति वा सिद्धान्त, विकास, जनसङ्ख्या वृद्धि, रोजगारी, आर्थिक स्रोत, आर्थिक क्षमताको वृद्धि, उत्पादनशीलता, आयआर्जनका अवसर र व्यापार घाटा आदि विषयबिचको सम्बन्धको सन्तुलनमा असामान्य अवस्थाका सूचकाङ्कहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यी समग्र विषयसँग सम्बन्धित सम्बन्धमा सन्तुलन नमिलेका सूचकाङ्क देखा पर्नु राम्रो होइन । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र व्यपार घाटामा सन्तुलन ल्याउने लगायतका राज्यका प्राथमिकताको सूचकाङ्कमा सन्तुलन मिलाउन हामीले लिने बाटोका प्राथमिकतामा तत्कालको आर्थिक लाभ र स्थायी प्राकृतिक स्रोतको विनाश गर्ने जस्ता अल्पकालीन नीति अपनाइनु हुँदैन ।
देशको आर्थिक समृद्धि र व्यापार घाटा कम गर्न नेपाल सरकारले केही वर्षयता प्रस्तावित गरेका कतिप विषयले विवाद र विरोधको सामना गर्नु परिरहेछ । त्यस्ता विषयमा चुरेलगायताका पहाड वा नदीहरूबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निर्यात अनुमति एक हो । यस सम्बन्धित अधिकांश विवाद, बहस वा चर्चाहरूमा यो विषयलाई निकै गम्भीर र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नोक्सानी हुने दुःखान्त सुरुवात ठानेको पाइन्छ । पक्षमा रहेकाहरू कुनै पनि काम चाहे त्यो गलत नै किन नहोस्, त्यसमा आलोचना वा रचनात्मक सुझाव दिनुलाई विकासविरोधी, जनता र देशको समृद्धि नचाहने भनेर एकमुष्ठ प्रतिवाद गर्दछन् ।
तथ्यले स्थापित गर्न नसकेको जनविश्वासमा यसले भ्रम भने सिर्जना गर्न सक्छ । कुनै तथ्य र तर्क स्थापित हुन्न वा जुन कुराको औचित्य देखिँदैन र विरोधको आवाज उठ्न थाल्छ, त्यसपछि भने सरकारलाई पनि विकासविरोधी भनेर पन्छिन सजिलो हुन सक्छ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको विनाश गरेर गरिने विकासले देश र जनताको समृद्धिलाई तत्काल केही सुविधा भए जस्तो देखिए पनि तिनले दीर्घकालीन हानि पु¥याउँछन् ।
कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक सम्पदाको क्षय प्राकृतिक कारणले पनि हुन सक्छ । प्राकृतिक कारणले हुने केही क्षय मानवीय गतिविधिको प्रत्यक्ष असरको परिणाम हुन सक्छन् भने केही नियन्त्रणबाहिरका कारणले । प्राकृतिक सम्पदामाथिको अनियन्त्रित मानव अतिव्रmमणका गतिविधि, वनपैदावारलगायतका प्राकृतिक सम्पदाको चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्न नसक्नु र यसको समाधानका लागि सरकारले निर्यातमा वैधता दिएर आर्थिक लाभ लिने प्रयास पनि यसको संरक्षणको उपयुक्त विधि होइन ।
प्राकृतिक क्षय कम वा चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्न तथा व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिका अपनाएर आन्तरिक खपतमा गरिने आम्दानीका लागि राज्यले नीति बनाउनु पर्छ तर पुनःउत्पादन नहुने प्राकृतिक स्रोतको निर्यात गर्न हुन्न । हाम्रो भूबनोट यस प्रकारको खानीका लागि उपयुक्त र पर्याप्त छैन । देशको ढुङ्गा माटो निर्यात गरेर आर्थिक लाभ गर्ने र देश विकास गर्ने सपना दीर्घकालीन होइन । ढुङ्गा माटो वा गिट्टी आदि रिसाइक्लिङ अर्थात् पुनःउत्पादन हुने स्रोत होइनन् । बगेरै जाने पानीको समेत स्रोत र उपयोग गर्ने अधिकारको प्रश्न गम्भीर हुन्छ भने ढुङ्गा माटो वा गिट्टी भनेको व्यक्तिको शरीरको अङ्ग जस्तै हो, राज्यको जीवनको । यसबारे हतारमा निर्णय गरेर फूर्सदमा पछुतो हुने काम गर्नु हुन्न ।
कुनै पनि विकासको आवश्यकतासँगै त्यसको उपयोग र लाभ हानिको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ । नेपालले सबैभन्दा पछिल्लो पटक विकासका नाममा गरेको महìवपूर्ण परिणाम हुन् – पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । ठुलो ऋण लगानीसमेतका यी दुवै विमानस्थलको प्रयोग, लाभ र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ भने अर्कातिर हामी यी दुवै विमानस्थलको भन्दा पनि अझै ठुलो लगानीको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्न प्रयास गर्दै छौँ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनाका लागि हामीले देखेको पानी जहाज, रेल वा ठुला–ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदिको निर्माणमा हामीले चुकाउनुपर्ने आर्थिक लगानी मात्र होइन, भौतिक–भौगोलिक वा प्राकृतिक सम्पदाको क्षति, हाम्रो आवश्यकता, लगानीको मात्रा, प्रयोग र प्रतिफलको गणित पनि हुनु आवश्यक छ ।
हालसम्मका अध्ययनहरूमा उल्लेख भए अनुसार अधिकांश भाग वन क्षेत्रभित्र पर्ने निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जङ्गलका करिब छ लाख ठुला तथा साना र मझौलासमेत गरेर २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक करिब १५ सयभन्दा बढी घरपरिवारको स्थानान्तरण पनि गर्नु पर्छ । यहाँ पाँच सय प्रजातिका चराचुरुङ्गी बसोबास गर्छन् । हात्ती, बाघ, ठुलो धनेस, अजिङ्गर, सालक, सारस, हायना, पुड्के बँदेललगायतका करिब दुई दर्जन विभिन्न जातका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको बसोबास क्षेत्र पनि यही हो । चुरे वन क्षेत्रमा पाँच सय वर्ष पुराना रुख रहेको अनुमान छ ।
प्राकृतिक सम्पदाको चर्चा गर्दा हामीले काठमाडौँका स्वयम्भू वा पशुपति छेत्रका एकाध हजार बाँदरको स्थानान्तरणको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने गरेका छौँ भने त्यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेको वन सम्पदा, लोपोन्मुख वन्यजन्तु र त्यसले वातावरणमा पार्ने असरलाई आँखा चिम्लिन कसरी मिल्छ ? यति धेरै ठुलो वन सम्पदाको विनाश, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूको असुरक्षालाई विकासको नाममा सौदाबाजी गर्नु हुँदैन ।
वातावरणीय रूपमा अति संवेदनशील चुरे क्षेत्रको यो महìवपूर्ण भूभागको यो वन विनाशले तराईका भूभागमा मरुभूमीकरणको अवस्था आउने खतरा छ भने प्राकृतिक र जैविक क्षतिको कहालीलाग्दो तस्बिर र तथ्य माथि उल्लेख छ । हाम्रा विगतका अनुभव र परिणामले हामीले हाम्रा घोषित कतिपय नीति र कार्यव्रmममा पुनर्विचारका साथै सच्याउनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । हामीले सम्पन्न गरिसकेका ठूला दुई–दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था अन्य कुनै पनि विकास आयोजनाले भोग्न नपरोस् भनेर पाठ सिकेर मात्र अर्को यस्तो विकास आयोजनामा हात हाल्नु पर्छ ।
नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको भूबनोटको जुन अवस्थिति छ, त्यो एक अर्कोसँगको सम्बन्धमा आधारित छ । चुरे शृङ्खलाको उपस्थितिले हिमालको चिसो पहाड नाघेर तराईमा आउन सक्दैन भने तराईको तातोले पहाड नाघेर हिमालको हिउँ पगाल्न पनि सक्दैन; जसले गर्दा हाम्रा हिमनदीमा अविछिन्न पानीको प्रवाह कायम छ । बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनका कारण तीन दशकयता विश्वका ५३ प्रतिशत ठुला ताल र अन्य केही जलस्रोतका भण्डार पनि सुकिसकेको अध्ययन सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालको भौगोलिक बनोटको चर्चा गर्दा पोखरा अलि कमजोर मानिन्छ । नेपाल आयल निगमले दैशकै दोस्रो ठुलो पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण सुरु गरेको छ पोखरामा । एक करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता भएको डिपो पोखरामा बनाउनु भनेको पहिलो त आयातित पेट्रोल त्यहाँसम्म ढुवानी गर्न सजिलो छैन र बढी नै खर्चिलो पनि हुन्छ भने
कमजोर भूबनोटमा त्यति ठुलो परिणाममा पेट्रोल भण्डारण गर्दा हुने जोखिम र त्यहाँबाट पुनः उपभोक्तासम्म पु-याउन पनि उत्तिकै कठिन छ ।
वातावरणीय सन्तुलन र वायु प्रदूषणको चर्चा गर्दा करिब ४० लाख मानिसको बसोबास रहेको काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै सबैभन्दा धेरै प्रदूषित सहरमा गणना हुन थालेको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्डविपरीतका सवारीसाधनको प्रयोग र उपत्यका आसपासका पहाडको वन विनाश बढ्दो प्रदूषणका कारण हुन् । यसले जनस्वास्थ्यमा घातक असर पारिरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको अर्बाैं रकम पनि किन सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ हामी ?
