कृषि, उद्योग र पर्यटन विकासमा जोड

विराटनगर समाचारदाता

विराटनगर, जेठ १८ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त बुधबार प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिनुभएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको हो। 

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन विधेयक तयार पार्ने उहाँले बताउनुभएको छ। प्रदेशको मुख्य आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि लैजाने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसैका आधारमा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने बताउनुभएको हो। “कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र पशु नश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिने छ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खलालाई अभिवृद्धि गरी औद्योगिकीकरणतर्फ जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो।

सुरक्षित कृषि उत्पादनका लागि प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै विषादीको न्यूनीकरण र रासायनिक मलमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लगिने बताउँदै उहाँले युवालाई रोजगारी र आयस्तर सुधारका अवसर सिर्जना गर्न कृषि उद्यमसँग जोड्ने र स्वरोजगार बनाइने र रैथाने बालीको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो। 

प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र ब्रान्डिङ गरी स्थानीयस्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। 

“आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसहित आमनागरिकको विकास र समुन्नतिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी जनतामा सङ्घीय शासनप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रतिको आशा जगाउनेतर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले पर्यटनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति कार्यव्रmम र बजेट तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो। पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग हवाई सम्बन्धबाट जोड्न प्रदेश सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि उहाँले त्यस क्रममा बताउनुभयो। यस्तै प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माण आरम्भ गर्ने, प्रादेशिक कार्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनुभयो। 

यसबाहेक जैविक तथा पर्यावरण संरक्षण, नदी कटान, डुबान, भू–क्षय नियन्त्रण, सबैलाई विद्युत्को पहुँच विस्तार जस्ता नियमित कार्यव्रmममा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने गरी विनियोजन विधेयक तयार पार्ने जानकारी उहाँले सदनमा दिनुभयो। सिद्धान्तका रूपमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो।