‘राजस्वका दर स्वार्थप्रेरित छैन’

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत गरिएको करको दरको परिवर्तन कसैको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नभएको प्रस्ट पार्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको आगामी बजेट घोषणापछिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्रको विस्तार तथा निजी लगानी प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेको बताउनुभयो । “राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर स्वार्थप्रेरित छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा उहाँले विगतका नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिले मुलुक ‘पोलिसी ट्र्याप’मा रहे पनि बजेटमार्फत सुधारको कोसिस गरेको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्वजस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारण विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो । “नीतिगत ट्र्यापबाट सहजै उम्किने अवस्था नभएकाले त्यसलाई सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने कोसिस गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो । 

पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न आफूले काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटमा बुँदागत रूपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर पनि कर सङ्कलन बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आफू अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुपूर्व नै बजेट सिलिङ तोकिइसकेकाले बजेटमार्फत गर्नुपर्ने धेरै सुधारका लागि समय पर्याप्त नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि सरकारको अबको ध्यान भनेको बजेट कार्यान्वयनमा हुने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा विज्ञहरूले लामो समयदेखि लिइएको असङ्गत अभ्यासले गर्दा अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्र्याप’ मा परेको बताउनुभएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्र्याप’ मा परेको र त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा प्रस्ट देखिएको बताउनुभयो । बढ्दो बजेट घाटाका कारण आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर पर्ने उहाँको बुझाइ थियो । “जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्र्याप’ मा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको बताउनुभयो । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा  प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो । “द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्नका लागि जे गर्दा समाधान हुन्छ भन्दै गर्दा वितरणमुखी नीतिमा केन्द्रित भयौँ तर उत्पादनमूलक नीति छायामा प-यो,” उहाँले भन्नुभयो । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था बनेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उहाँको दाबी थियो । 

आर्थिक मन्दीलाई उकास्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने डा खतिवडाको भनाइ थियो । नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको जालोमा पर्दै गएकाले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने उहाँको सुझाव थियो ।