प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, जेठ १७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त कमैया र हलियालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीहरुको व्यवस्थापनको विषय समेटिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीहरुका समस्या सरकारले समाधान गर्छ । त्यसका लागि बनेका ऐन कानुन पूर्ण बन्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर काम गर्नेछु ।’
यस्तै, आगामी सरकारको नीति, कार्यक्रममा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले पनि मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी समुदायलाई माथि उठाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । अब समाजका सामाजिक रुपान्तरण जरुरी छ, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन जरुरी छ । सरकारले यो समुदायलाई अब उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । त्यसका लागि समाजको शक्ति संरचना र शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले पनि मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी समुदायलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भूमिहिन समुदायलाई सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गरेर राख्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई श्रमसँग जोडेर यो वर्गको विकासमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मुक्त कमैया महिला विकास समाजका अध्यक्ष सीमा चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले विगतको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलियाका समस्यामा बोले पनि बजेटमा नसमेटेको गुनासो गर्नुभयो ।
यसअघि सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरुवाचरुवाको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विकले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया र हलियाको व्यवस्थापन ठूलो समस्या हो भन्ने ठानेर यति वर्षभित्र उनीहरुका समस्या समाधान गर्नेर्छौ भन्ने सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके वर्दिया र दाङका ३१ हजार मुक्त कमैयामध्ये २८ हजारको पुनःस्थापना गरिसकेको छ । यस्तै, १२ हजार कम्लहरीमध्ये नौ हजारलाई परिचयपत्र दिएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मुक्त भएका १६ हजार ६५ हलिायमध्ये १४ हजार ६५ को पुनःस्थापना गरिसकेको छ ।
कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरमा १२९ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । यस्तै, कैलालीमा दुई हजार २४५ र कञ्चनपुरमा ५५९ मुक्त कम्लहरीले परिचयपत्र पाउन बाँकी छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा तीन हजार सात सय मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन नसकेको मुक्त हलियाका अगुवा ईश्वर सुनारले बताउनुभयो ।
