गोकर्ण दयाल
बैतडी, जेठ १७ गते । बैतडी जिल्लाको १० वटा स्थानीय तहले नियमविपरीत ७६० जना करारका कर्मचारी भर्ना गरी वार्षिक १६ करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको पाइएको छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुअघि दुई नगरपालिका र ५८ गाउँ विकास समिति रहेको यस जिल्लामा ६२ जना गाविस सचिवले प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
२०७३ सालमा स्थानीय तहको पुनर्संंरचनापछि चार वटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका गरेर ८४ वडा कायम भएका छन्। पुनर्संरचनापछि १० स्थानीय तह र ८४ वडा सञ्चालन गर्न बैतडीका स्थानीय तहले नियमविपरीत ७६० जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन्।
भर्ना भएका अधिकांश कर्मचारी जनप्रतिनिधिका नातागोता र राजनीतिक पार्टी निकटका कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरेर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा करारबाट कर्मचारी लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि स्थानीय प्रकृतिको काममा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यहाँका स्थानीय तहले आफूखुसी करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदारी, माली, बगैँचेलगायतका पदमा करारका कर्मचारी राख्न मिल्ने भए पनि नियमविपरती अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर अन्य पदमा समेत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको पाइन्छ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार १० वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नियमविपरीत ७६० जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार दशरथचन्द नगरपालिकाले ९९ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर एक करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै डिलासैनी गाउँपालिकाले १२० जना करार कर्मचारीका लागि एक करोड ८९ लाख ८५ हजार रुपियाँ, दोगडाकेदार गाउँपालिकाले विभिन्न १७ पदमा ११८ जना करार कर्मचारीका भर्ना गरेर तीन करोड २० लाख ३४ हजार रुपियाँ र मेलौली नगरपालिकाले विभिन्न १६ पदमा ३७ जना करार कर्मचारी भर्ना गरी ६३ लाख २४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ।
दोगडाकेदारले योबाहेकका पदमा थप ५७ जना नियुक्त गरेर एक करोड २९ लाख ८४ हजार रुपियाँ फजुल खर्च गरेको जनाइएको छ। यस्तै मेलौलीले पनि अन्य १२ पदमा २० जना करारका कर्मचारीका लागि ५० लाख २७ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ६८ जना करारका कर्मचारीका लागि दुई करोड २३ लाख ४४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। पाटन नगरपालिकाले विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएका ९३ जनाका लागि दुई करोड ४८ लाख रुपियाँ, थप अन्य पदमा १५ जनाका लागि ३३ लाख ८३ हजार रुपियाँ र १४ जनाका लागि ३७ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ।
पुर्चाैडी नगरपालिकाले ५० जनाका लागि एक करोड ४८ लाख रुपियाँ, शिवनाथ गाउँपालिकाले ४२ जनाका लागि एक करोड २१ लाख ९१ हजार रुपियाँ र सिगास गाउँपालिकाले २६ जनाका लागि ४० लाख १५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। सुर्नया गाउँपालिकाले ५६ जना करार कर्मचारीका लागि एक करोड ४० लाख रुपियाँ र स्थानीय तहले राख्न मिल्नेबाहेकका कर्मचारी नियुक्त गरेर थप १८ लाख ४८ हजार खर्च रुपियाँ गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करारका कर्मचारी राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न छाडेका छैनन्। नियमविपरीत खर्च गर्दा स्थानीय तहमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु करिब डेढ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।
साविक गाउँ विकास समितिलाई नै वडा घोषणा गरेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिए पनि सेवाग्राहीले पाउने सेवा नबढेको नागरिक समाज बैतडीका अध्यक्ष गणेश ठकुराठीले बताउनुभयो। नागरिक समाज बैतडीका सचिव प्रकाश चन्दले व्यवस्था अहिलेको र संरचना पहिलेको जस्तो भइदिए राम्रो हुने बताउनुभयो।
“एउटा गाविसभित्र नौ वटा वडा थिए। अहिले त वडा कार्यालयले एउटा कलम र कागज किन्न पनि पालिका धाउनु पर्छ। सामान्य किसानले बाख्रा फर्म दर्ताको सिफारिस लिँदा स्थानीय तहले एक हजार रुपियाँ कर लिने गरेका छन्। लोकतन्त्र राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि खर्चिलो संरचना बन्न पुगेको छ। यो विषयमा विज्ञहरूको ध्यान जानु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
