‘लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै’

देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ। सरकारले यस पटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग‍-यो। नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रूपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ। गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्वसमेत गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधान सम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

 प्रधानमन्त्रीज्यू, आज हामी १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका विकल्पमा अनेकन् विषय उठाइरहेका छन्। आफैँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्वसमेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ ? 

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो गणतन्त्रविरोधी एकात्मक एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यस खालको केही प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन्। यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रस्ट पार्न चाहन्छु। राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका वाहक शक्ति, नेता, दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जे जस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रूपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्व पनि एक पटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको कमीकमजोरीको कारण हो । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनका वाहकले गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनु पर्छ। मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भनेँ, “लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो र सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुन सक्छ। यो विश्व इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो।” त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कंदैन। यो अगाडि नै जान्छ। लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो पटक सरकारको एवं कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु । घटनाव्रmमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । 

 दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ? 

हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जे जस्तो परिकल्पना गरिएको हो, सबै त त्यही रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। किनकि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौँ। आर्थिक रूपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियाँै । हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौँ तर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यतिबेला हामी शान्ति सम्झौतामार्फत संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौँ। त्यतिबेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो। राजनीतिक दलका बिचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरिकाले शान्ति प्रव्रिmयामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला भन्यो भने बडो कहालीलाग्दो अवस्था थियो । सम्झौता गरेर हामीले ठिक ग¥यौँ भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ तर त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाती राख्नुपर्ने स्थिति आयो। अरूका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्था आएकाले संविधान बनाउने बेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो। यति बेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ। निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले बेहोर्न नै नसक्ने खालको छ। यो सबैलाई महसुस भएको छ। शासकीय स्वरूपका बारेमा जनताको प्रत्यक्ष शासनका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार र विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ। त्यसलाई बढार्नका निम्ति गम्भीर चाल्नु कदम जरुरी छ। यो परिवर्तन तपाईंले सुरुमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, अझ राम्रो बनाउने बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि सामाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छु ।

  जनयुद्ध र शान्ति प्रव्रिmयाको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? 

यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाव्रmम महìवपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन्। कैयौँ उपलब्धि यसबिचमा भएका छन्। कतिपय गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो। संविधान सभा निर्वाचन हे¥यौँ भने दशकौँदेखि थाती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। यो आफैँमा ठुलो कुरा हो। शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निकै संवेदनशील कामलाई हामीले असाध्यै सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन। धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको, समाधान गर्न नसकिएको र बिथोलिएको तथा ठुलो रक्तपात भएको विश्व इतिहासमा थुपै्र देखिन्छ तर हामीकहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन । आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन, भन्या जस्तो गरेर कतिपय मान्छेले भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन । सदनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९/८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको स्थिति के छ ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? यो सबै हेर्दा धेरै सूचकाङ्क निकै राम्रो अवस्थामा छन्। नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठुलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन। यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निकै नै प्रगति भएको छ। 

अर्कोतर्फ संविधान सभाबाट मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हकअधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यही अनुसारको केही ऐन, कानुन समयमा बनाउन केही ढिलाइ भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त्यस अनुसार ऐन अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने छ। अझै पनि ती ऐन, बन्न सकेका छैनन्। सङ्घीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भनेर त्यस अनुरूपको अन्य ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा। यी कुरा पूरा गरिएका छैनन्। यी कुरा नगरेपछि सङ्घीयताले जति राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्ने हो, दिन सकिराखेको छैन। अनि त्यसैलाई टेकेर सङ्घीयता ठिक छैन या गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ। मैले यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाहिँ नबनाउने त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ। त्यसकारण मैले यतिबेला सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधाको विषयलाई अगाडि बढाउन सङ्कल्पका साथ लागेको छु। यस पटक मैले त्यो गर्नै पर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनै पर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो। पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ। प्रणालीको त दोष रहेन छ भन्ने मैले साबित गर्नु छ । म त्यसैमा लागेको छु । 

 प्रधानमन्त्रीज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यस पटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ, ती काम कसरी सुरु भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? 

तपाईंले महत्वपूर्ण र ठिक प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रव्रिmयाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन। भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तिकारी रोमान्स नै मभित्र थियो। त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुप-यो। म यथार्थ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, त्यति बेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो। त्यति ठुलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो तर हामी कहीँ न कहीँ, अलिक बढी आदर्शवादी अलिक बढी मनोगत भएकै हो। म सधैँ सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्दथ्यो। त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो। संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो। मेरो ‘इन्टेसन’ राम्रो गरौँ, गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गराैँ भन्ने नै थियो। नियतले मात्रै त काम गर्दैन। नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो। दोस्रो कार्यकाल अलि अनुभवी यो प्रव्रिmयाभित्र भए। त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए। त्यस बेला धेरै महìवपूर्ण काम भयो, छोटो समयमा भन्ने लाग्छ। राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने, हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने, सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेस गरेको छु। 

 म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नुभएको थियो तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि ?

तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको सङ्ख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीतिक ‘एजेन्डा’ प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ। यसलाई मैले सुरुदेखि यो ठुलो अवसर र चुनौती पनि हो भन्दै आएको छु। पहिलो दिनदेखि नै यस पटक कुनै पनि कमीकमजोरी हुन दिन हुँदैन, राम्राबाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन, आफूले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु। तपाईंहरूले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै। स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो तर म पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागिपरेँ। सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबिच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरूको भविष्य सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान भएका लाखौँ विद्यार्थीका बिचमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु-याउनेलगायत विषयमा काम भएका छन्। पटक पटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बिचमा सामञ्जस्य ल्याउने कोसिस गरेँ। बैङ्कको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउनका लागि कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन्। अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो तर भयावह स्थिति चाहिँ होइन, अहिले पनि समस्या छन् तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ। 

मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु। ठुल्ठुला अर्बांैका सेटिङ भत्काएको छु। जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल सुरु गरेको छु। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु। यस व्रmममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले कडा कदम चालेको छ। खास गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रव्रिmया आएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ सुशासनतर्पm देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेँ। गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो। वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए। म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ, फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु। देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ। अब हामी सही ट्र्याकतिर जाँदै छौँ। एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ। नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लैजाने अठोट गर्ने कडा ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कतिपयलाई त मन पर्दैन। उनीहरू कुनै न कुनै रूपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन्। मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हो, जनताले फैसला गर्छन् भन्थेँ। आज पनि त्यही भनिरहेको छु। म राम्रो गर्छु, राम्रोबाहेक नराम्रो गर्दिनँ, राम्रो गर्दा पनि कहीँकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चाहिँ जनताले गर्ने हुन्छ। अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आइएको छ। सरकारको काम गर्ने र सोच्ने तरिका जनताको चाहनाको बिचमा यतिबेला एकरूपता देखिएको छ। यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ। यसलाई जनतासम्म पु¥याइदिने जिम्मेवारी सञ्चार माध्यमको हो।

भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ। यस पटकको भ्रमणको एजेन्डा के छन् ?

भ्रमणको एजेन्डाबारे दुवै देशका बिचमा छलफल भइरहेको छ। तयारी अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो अपेक्षा के छ भने यस पटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितका पक्षमा केही राम्रा निर्णय होऊन् भन्ने चाहनाका साथ दुवै तर्फबाट पहल भएको मैले महसुस गरेको छु। ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन्। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउने छौँ। जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्वको छ। धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही हो। हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भने जस्तो भएन भने ठुलो लगानी आउँदैन भन्ने महसुस गरेका छौँ। मेरो आशा र अपेक्षा छ कि यस पटक त्यो गाँठो फुक्छ र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्ने छौँ। हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बिचमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो। अहिलेसम्म सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अब नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बिचमा झन्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रिड हुँदै बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत् पु-याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौँ। यो पनि नेपालका निम्ति ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन चार वर्षदेखि थाती रहेको थियो। यस पटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदै छौँ। दोधरा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ। यी बाहेक अन्य थुप्रै कुरा छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाम्रा बिचमा रहेका केही समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ। जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) प्रतिवेदन के हुन्छ भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं। 

 हवाई रुटका कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ ?

हवाई रुटबारे हामीले गम्भीर रूपले छलफल गरिरहेका छौँ, यस पटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यद्यपि अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका व्रmममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ।

 चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यो अतिरञ्जित हो। एकाथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन्। चुरेको गिट्टी बालुवा भारतलाई दिने कहीँकतै न नीति, न कार्यक्रममा छ, कहीँकतै छैन। चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिट्टी बालुवाको व्यवस्थापन गर्नेबारेमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत हेर्दा यसबारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो । बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठुलो छ । तराईलाई मरभूमीकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रम मा राखिएको हो तर होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन्। चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरभूमीकरणबाट रोक्नुबाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन।