• १४ वैशाख २०८१, शुक्रबार

सिमसार क्षेत्रमा घरघडेरी

blog

सन्तोष सुवेदी 

कास्की, जेठ १५ गते ।  आजकल फेवातालको छेउछाउमा चराचुरुङ्गी कम देखिन थालेका छन्। टाढाबाट उड्दै आउने चरा र तिनको आवाज मानवीय अतिक्रमणको  चपेटाले खाइदिएको छ। सिमसार क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमणले गर्दा जलचर तथा चराचुरुङ्गीको बासस्थानसमेत हराउन थालेको छ। 

सिमसार क्षेत्रमा घर तथा आवास निर्माण गर्ने क्रम  बढेसँगै चराले खाना पाउने ठाउँ घट्दै गएको हो। पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र जमिन पुर्ने तथा खार्ने काम हुँदा फेवा सङ्कटमा छ। फेवा फाँटमा घडेरी बनाउन स्थानीयको प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। सिमसार पुरिएको बारे पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ताल प्राविधिक जानकार छन् तर पनि त्यहाँ घडेरी बनाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ। 

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले सिमसार क्षेत्रमा माटो लगेर पुर्ने र घडेरी बनाउने काम बन्द गर्न पटक पटक अनुरोध गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले अनुमतिबिना कुनै पनि काम गर्न नपाइने बताउनुभएको छ। उहाँले राति पनि माटो लगेर पुर्ने काम भएको हुँदा नगर प्रहरी परिचालन गरेको बताउनुभयो। आचार्यले फेवामाथिको दोहन रोक्न र सो क्षेत्रको संरक्षणमा महानगर पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले अहिलेसम्म १०/१२ वटा टिप्परलाई कारबाही गरिसकेको छ। 

केही दिनअघि जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख एवं कास्कीका भू तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष लीलाधार पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक बसी सिमसार क्षेत्रभित्र जमिन पुर्ने र खार्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सिमसार क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन र जमिन पुर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 

बैठकले एक संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन गरिने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। फेवा जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृत रूपले दोहन भइरहे वा नियम विपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने उल्लेख गर्नुभयो। पौडेलले कास्की र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आकर्षण फेवाताल र सिमसारको अस्तित्वमा सङ्कट ल्याउने काम गर्ने कार्यविरुद्ध कारबाही गरी छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्धक्कका साथ काम गर्न समितिलाई आग्रह गर्दै प्रशासनले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ। 

नागरिक समाजका संयोजक रामबहादुर पौडेलले फेवातालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका हरियाली डाँडाहरू खारेर सिमसार क्षेत्र पुर्ने गतिविधि निन्दनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी काम कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाउन पर्छ। फेवा खुम्च्याउने काम भइरहेको छ। लथालिङ्ग अवस्था छ। ताल छेउछाउका डाँडाकाँडा काट्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस्।” 

कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै महानगरदेखि अनुमति लिने र मापदण्डविपरीत आवास प्रयोजनका लागि सिमसार पुर्ने काम बढेर गएको हो। स्रोतका अनुसार माटो ल्याएर फेवाताल पुर्ने ठेक्का वाइयुके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक युवराज खतिवडाले गर्नुभएको छ। खतिवडाले नै स्थानीयसँग ठेक्कामा लिएर जग्गा पुर्ने र डाँडा खार्ने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। धादिङका युवराज खतिवडा पोखराका विभिन्न ठाउँमा मापदण्ड मिचेर सटर व्यवसाय गर्दै आएका छन्। 

आइतबार सिमसार क्षेत्रमा माटो पुर्दै गरेको अवस्थामा सात जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पोखरा–१८ स्थित सिमसार आवासीय क्षेत्रमा निर्माण कार्य भइरहेको सूचना पाएपछि नगर प्रहरीसहित बैदाम प्रहरीको टोलीले टिप्परसहित सात जनालाई पक्राउ  गरेको हो। 

फेवाताललाई सरकारले २०७९ माघ १६ गते संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। यो रामसार सूचीमा सूचीकृत छ तर यसको संरक्षण भएको छैन। अहिले फेवाताल साँघुरिँदै गएको छ। पामे साइडतर्फबाट तालको सतह घटिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५ औँ कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनाको प्रतिवेदनमा पोखरा उपत्यकाका नौ वटा ताल मानवीय अतिक्रमण, पहिरो, सिल्टेसन, बाह्य मिचाहा प्रजाति, प्लास्टिकजन्य फोहोर तथा ढलको मिसावटलगायतका समस्याको जोखिममा रहेको बताइएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा उच्च जोखिममा फेवाताल छ। अतिक्रमणका कारण सय वर्षमा फेवा र रूपातालको ५० प्रतिशत क्षेत्रफल र गहिराइ घटेको छ। २०७२ सालमा विश्व सिमसार दिवसका अवसरमा कास्कीमा रहेका नौ वटा ताललाई रामसारमा सूचीकृत गरिएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ मा सिमसार भनेको पानी जमेको वा बगेको, स्थायी वा अस्थायी, प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा बनेको दलदल क्षेत्र भनेर उल्लेख गरेको छ।