गोरखा समाचारदाता
गोरखा, जेठ ५ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । गृह जिल्ला गोरखाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मुख्य जोड भनेको जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिने हो । यसलाई अझै ध्यान दिनुहुने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”
प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य र खानेपानी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादनकेन्द्रित कृषि, पशुपालन, पर्यटनलगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “एकातर्फ जमिन बाँझो रहने व्रmम बढेको छ । अनुदानमा जसको पहुँच छ, उसले पाउने अरूले नपाउने अवस्था छ । अब हामी यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । सोही अनुरूप तपाईंहरूले पनि काम गर्नु जरुरी छ ।” सामूहिक खेती गर्नेहरूलाई अनुदानमा जोड दिइनुपर्नेे उहाँको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लामा स्याउ, तल्लो क्षेत्रमा सुन्तला जातका फलफूल, तरकारी र अन्न उत्पादनलाई विशेष जोड दिई आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूले समस्या, गुनासा एवं सुझावहरू राखेका थिए । प्रदेश मातहतका अधिकांश कार्यालयमा स्रोतसाधन र बजेट कम हुँदा जनचाहना अनुसार काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख परशुराम अधिकारीले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा जानुपर्ने टुक्रे योजना पनि हामीलाई पठाइएको छ । हामीले आफ्नो टिओआर अनुसार काम गर्न पाएका छैनौँ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।”
सोही व्रmममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैको उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु हो । त्यसैले दोहोरोपन नहुने गरी आपसी समन्वयमा प्रभावकारी काम गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो ।” बुधबार बिहान गोरखा आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यव्रmममा पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकार उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । “अहिलेको अवस्थामा तत्काल हामी सबै समस्याको हल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामी वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी बजेट ल्याउँछौँ । यसले केही सकारात्मक सुरुवात गर्ने छ ।” गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने र घरेलु मदिरालाई व्यवसायीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।