रामनारायण विडारी
रामनारायण विडारी
संविधान आफैँ सक्रिय हुने चिज होइन, यसलाई उपभोक्ताले सक्रिय गराउने हो । संविधानको हरेक धारामा उपभोक्ता हुन्छन् । ती उपभोक्ता फरक फरकका पनि हुन सक्छन् । कुनै उपभोक्ता नागरिक हुन्छन् भने कुनै उपभोक्ता राज्यका अङ्ग वा सरकार हुन्छन् । राज्यको सर्वोच्च पदाधिकारीका रूपमा राष्ट्रपति रहेका हुन्छन् भने राज्यको महìवपूर्ण अङ्गका रूपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका साथै संवैधानिक अङ्ग रहेका छन् । यी सबैले इमानपूर्वक निष्पक्ष भएर संविधानको उपभोग गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसबाट मात्र संविधान सक्रिय हुन गई राज्य बलियो हुन जान्छ । अमेरिकी संविधान लामो समय टिकिरहेको छ । भारतीय संविधान पनि स्वतन्त्रतापछि जारी भई आजसम्म टिकिरहेको छ । व्यवस्था फरक भए पनि चाइनिज संविधान पनि जनगणतन्त्रको आधारमा टिकिरहेको छ । नेपालको संविधान सातवटा आइसके । हालको संविधान जनप्रतिनिधि वा संविधान सभाले जारी गरेको हँुदा यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै टिकाइराख्नु सबै उपभोक्ताको कर्तव्य हो । भारत, चीन, अमेरिकाको संविधान पनि संशोधनसहित टिकेका हुन् । बिनासंशोधन संविधान टिक्न सक्दैन । कुनै धारा समयको कारण संशोधन योग्य हुन्छ कुनै धारा अभ्यासबाट अनुपयुक्त हुन्छ कुनै धारा सैद्धान्तिक रूपमा अनुपयुक्त हुन्छ, कुनै समाज र राजनीतिक कारणले कुनै अर्थ संस्कृति आदिका कारणले संशोधन योग्य हुन्छ । कहिलेकाहीँ स्पष्ट पार्न व्याख्याको आवश्यकता हुन्छ । जसको प्रयोग सर्वोच्च अदालतबाट हुने गरेको छ ।
यहाँ एक विषयमा मात्र संविधानको उपभोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न उपयुक्त सम्झेर नागरिकता विधेयकका बारेमा तथ्य, संविधानको व्याख्या र पदाधिकारी र राज्यका अङ्ग के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्दैछु । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई नेपालका पदाधिकारीले उपयोग नगरेकाले धेरै विरोधको स्वर आइरहेको छ । यसैगरी आमा र बाबु दुवै नेपाली भए पनि निजहरूबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर ठुलो सकस भइरहेको देखिन्छ । जुन कुरालाई संविधानले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । सो कुरा पनि राज्यका पदाधिकारीले अटेर गरिरहेको देखिन्छ । मिति किटान गरेर यो मितिसम्मकालाई एक पटक नागरिकता दिने भनेर ०४७, ०६३ मा व्यवस्था गरियो । यो पटक पटक गर्ने वा दिने विषय होइन ।
अहिले यिनै समस्या समाधान गर्न सङ्घीय नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्ले पारित गरी विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा राष्ट्रपतिले एक पटक संसद्लाई विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गरेको पाइयो । यो संवैधानिक दृष्टिले गलत थिएन । यसमा पनि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर फिर्ता पठाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था थियो । नागरिकता विधेयकका बारेमा भ्रम सिर्जना गरेर जनमानसमा यसको नकारात्मक प्रभाव भइरहेको अवस्थामा स्थानीय, संसदीय निर्वाचन पनि तत्काल आएकाले यसमा नेकपा एमाले सत्ताबाहिर भएको अवस्था उसले बाहिरी रूपमा विरोध गर्दै चुनावमा जाने र आपूm सत्तामा आएपछि यही विधेयक पारित गर्ने रणनीतिलाई सहयोग पु¥याउनु मात्र थियोे । त्यसपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले हुबहुु पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाएकोमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणित गर्नु पर्ने विधेयकलाई प्रमाणित नगरी मौन बसिदिएको कुरा नेपालको पहिलो पदाधिकारीले पटक पटक संविधान पालना नगरेको वा मिचेको वा आफ्नो दलीय संलग्नता देखाएको इतिहास देखाइयो ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसरी मौन बस्लान् वा कर्तव्य पालना नगर्लान् वा संविधान उल्लङ्घन गर्लान् भन्ने कुरा कल्पना नै नगरेकाले यस विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा संविधान मौन रहेको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि कानुन वा ऐन बन्दैन । ऐन नबनेपछि सरकार चल्दैन । संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संसद् पङ्गु हुन जान्छ । यसको अर्थ राष्ट्रपति अघोषित रूपमा कार्यकारिणीभन्दा पनि शक्तिशाली हुन जान्छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी बनाएको होइन । यस्ता कार्यले कार्यकारिणी हुन पुग्छ र संविधान असफल हुन जान्छ । संविधानप्रति बेइमानी गर्नु राष्ट्रप्रति बेइमान गर्नु हो । यस्तो राष्ट्रपतिविरुद्ध संवैधानिक उपचार महाभियोग मात्र हो । त्यो कार्य सङ्घीय संसद्ले सो बेलामा गरेन । देश निर्वाचनमा गयो । निर्वाचन परिणामपछि पनि एमाले प्रतिपक्षमा नै रहन पुग्यो ।
हाल नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसद्ले दुई पटक बहुमतले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको छ । सो विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन । जसका कारण नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भई नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । हालको बदलिँदो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सो नागरिकताको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न वाञ्छनीय छ । सो विधेयक पुनः संसद्मा आउने परिस्थिति वा कानुन छैन । किनकि सो विधेयक संसद्ले पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्र«पतिकहाँ गइसकेको छ । संसद्को काम सकिइसकेको छ । राष्ट्रपतिको काम मात्र बाँकी छ । संसद्ले पारित गरिसकेको विधेयक पुनः पारित गर्नु मिल्दैन । किनकि सभामुखबाट प्रमाणित भइसकेपछि सो विधेयक सदनका लागि अन्तिम हुन्छ । राष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता पठाउन पनि दोस्रो पटक सक्दैनन् । संसद्मा नयाँ विधेयक लैजान पनि हँुदैन किनकि यो प्रचलन गलत हुन जान्छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले निष्व्रिmय पार्न सक्ने अवस्था स्थापित हुन जान्छ ।
अब नयाँ विधेयक पनि संसद्ले पारित गरेर सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएमा राष्ट्रपतिले फेरि प्रमाणित नगरी मौन बसेमा के गर्ने ? यस्तो अवस्था ल्याउन दिन हुँदैन । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पारित भई गएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरि मौन बसेमा सो विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भए जस्तो भई ऐन बन्ने कुरा अन्य मुलुकमा संवैधानिक प्रावधान छ । अब हामीकहाँ त्यस्तो प्रावधान पनि छैन । किनकि राष्ट्रपति कार्यकारिणी नभएकाले यसरी विधेयक रोक्ने गर्छन् भनी सोच्नै सकिएन ।
संविधान मस्यौदा गर्दा छलफल गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको अर्थ अनिवार्य गरिएको हो । राष्ट्रपति संस्था हो । संस्थाको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको अवछिन्नता हो । त्यसैले संस्थामा जिम्मेवारी बाँकी रहेका सबै काम फस्र्योट गर्ने कार्य राष्ट्रपतिबाट हुनु पर्ने दायित्व र कर्तव्य हो । यहाँ व्यक्तिको प्रश्न आउँदैन । संस्थाको प्रश्न हो । नयाँ काम, आफ्नै मनज्ञानले गरेको काम पनि हैन । सभामुखवाट प्रमाणित भएको विधेयक हो । संसद्मा विचाराधीन विधेयक यो होइन त्यसैले अधिवेशन समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुँदैन । यो संसद्ले टुङ्ग्याइसकेको विषय हो । तसर्थ संसद्मा फिर्ता हुँदैन । संसद्मा नयाँ विधेयक पेस गर्ने थिति पनि चलाउनु हुँदैन । यसबाट राष्ट्रपति कार्यकारिणी जस्तो हुन जान्छ । सरकार र संसद् पङ्गु बन्न जान्छ । राष्ट्रपति हाबी हुन जान्छ । तसर्थ राष्ट्रपतिबाट आफूकहाँ फस्र्योट हुन बाँकी विधेयक प्रमाणीकरण गरी पठाइ दिनु श्रेयकर हुन जान्छ । यो नै संवैधानिक हुन जान्छ । १५ दिनभित्र गर्नु पर्नेमा सो नगरे निष्व्रिmय हुन जान्छ भन्ने व्यवस्था नभएकाले सो भन्दा पछि किन ढिला भएको हो सो औचित्यसम्म उल्लेख गरी वा काबुबाहिरको परिस्थिति उल्लेख गरी प्रमाणीकरण गर्नु नै वाञ्छनीय छ । यसैबाट सबैको कल्याण हुन्छ ।
लेखक सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
