नेपालमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिपश्चात् संविधान सभाको चुनाव भयो । नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुभयो । सबै राजनीतिक दल तथा दलका नेता आलोपालो पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री पनि भए । यो क्रान्तिले देशमा विधिको शासन, सबैका लागि मानव अधिकार, सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, आधारभूत विकास र शान्ति स्थापनाका साथै महत्वपूर्ण परिवर्तनको विषय नेपालको संविधान र कानुनमा समेत सुनिश्चित गरिए ।
हरेक परिवर्तनका पछाडि सकारात्मक तथा केही नकारात्मक पक्ष सँगसँगै हुन्छन् । ती पक्षलाई विधिको शासन प्रणालीबाट कार्यान्वयन गरिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । विसं २००७ देखि २०८० सालसम्म नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका उद्देश्य, मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्न नसक्दा र हरेक कालखण्डमा बनेका उच्चस्तरीय आयोगले दिएका प्रतिवेदन तथा सुझाव प्रजातान्त्रिक सरकारले कान्र्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण तथा त्यसको परिणामको उपजले राजनीति उतारचढावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
नेताहरूले देश कसैले चलाइरहेको छ भनिरहँदा २०१७ सालमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले नयाँदिल्ली जाँदा ऋषिकेश शाहलाई जवहरलाल नेहरूले रिसाएर “मैले त बीपीलाई हटाउन मात्रै भनेको थिएँ, संसद् विघटन गर्न हैन” भनेका थिए (पाण्डे, २०७४ः२४) । जब फ्रान्सका राजा लुई सोह्रौँलाई मृत्युदण्ड दिने बेला भ्रष्ट राजाले मृत्युको मुखमा भनेका थिए, “सज्जन वृन्द हो, ममाथि जे अभियोग लागेको छ, त्यसमा म निर्दोष छु, मेरो रगतले फ्रान्सेली जनताको सुख चिरञ्जीवी रहोस्” भनेर मृत्युवरण गरेका थिए । किनभने उनको शासन उनैका सामन्त पादरी, सामन्त, उनकी रानी र अन्य सामन्तको घेरामा चलिरहेको थियो ।
विसं २०४६ पछि प्रजातन्त्रको अभ्यासका व्रmममा तीन, चार वर्ष नपुग्दै तत्कालीन पार्टीका नेता ‘शिशु प्रजातन्त्रमाथि षड्यन्त्र (हत्या)’ भइरहेको छ, खबरदार ! भनिरहन्थे । आज गणतन्त्र नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ, सरकारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री हामी छौँ । त्यसकारण परिवर्तन उल्टँदैन होला जस्तो पनि लाग्छ तर स्थिति सहज छैन” भनिरहँदा देशको राजनीतिक अभ्यासको यात्रामा हाम्रा नेता कहाँ, किन, कसरी, केका लागि चुके ? समीक्षा गर्न ढिला भएन र ?
नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । देशमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति निश्चित कर तिराएर वैध बनाउने छलकपट, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा असुरक्षित बनाउने, देशमा विज्ञहरूको समेत कुनै काम छैन भनेर अवज्ञा गर्ने, कृषि क्षेत्रको उपलब्धि शून्य भई उर्वर भूमि उजाडमा परिणत गर्ने, युवालाई देश छोड्न बाध्य पार्ने काम कोबाट भयो ? यी र यस्तै कारणले विकासमा राष्ट्रिय उपलब्धि हुन सकेन । शक्ति र बलको घमण्ड कसैले नगरौँ ।
यस्तै विकृतिका कारणले युरोपमा पुनर्जागरण र धर्मसुधार आन्दोलनपश्चात् विज्ञान, साहित्य, कला र भौगोलिक खोजमा अभूतपूर्व प्रगतिले म्याकियाबेली जस्ता विद्वान्को उदय गरायो । नेपालमा वैज्ञानिक महावीर पुनले नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने तथा अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग एउटा कोष स्थापनाको माग राख्दा देश आर्थिक सङ्कटमा छ भनेर टार्ने प्रयास भइरहेको छ । मानव अधिकारप्रतिको पूर्ण सम्मान, विधिको शासन, जनसहभागिता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, समन्याय, सशक्तीकरण, दिगोपन, सकारात्मक प्रवृत्ति, सहिष्णुता, ऐक्यबद्धता, सुशासन, दिगो विकास कहाँ र कसरी हुन सक्छ ?
स्कटल्यान्डका अर्थशास्त्री आदम स्मिथको ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ प्रसिद्ध कृति प्रकाशित हुँदा “राष्ट्रिय सम्पत्ति जनता हुन्, उनीहरू योग्य, इमानदार र सक्षम भए मात्र राष्ट्र समृद्ध, सुसम्पन्न र सुखी हुन्छ” भनेर प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्त छोडेकाहरूबाट विकासको परिकल्पना हुन सक्दैन । जर्मनीका हेगलले ऐतिहासिक परिवर्तन समाजको द्वन्द्वात्मक विचारबाट हुने गर्दछ र नयाँ विचारको जन्म हुन्छ, समाज परिवर्तनको आधार बन्न पुग्छ, त्यो नै सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन तथा विकासको आधार हो भन्ने विचार प्रस्तुत गरे । यो अनुभवले वर्तमान र भविष्यका लागि मार्गचित्र तथा निर्देशन गर्छ ।
गोरखापत्र दैनिक (२०८० वैशाख २१) मा प्रकाशित ‘पूर्वगृहसचिव पाण्डे र सन्दीप पक्राउ ’ शीर्षकको समाचारले पनि बौद्धिक बहसका लागि ऊर्जा दिएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासहित सेटिङमा सङ्गठित गिरोह ठगी अपराधमा पव्रmाउ पर्दा योभन्दा ठूलो प्रमाण प्रधानमन्त्रीका लागि अरू के हुन सक्छ ? २०४६ सालयताका भ्रष्टाचारका फाइल साँच्चै खोल्नु जरुरी छ ।
यो देशमा सामन्तका बाछिटा धेरै छन् । युवा सदन र सडकमा त्यसै तातेका होइनन्, यसका लागि आमनागरिकको ऐक्यबद्धता जरुरी छ । भारतका दूरदर्शी नेता नेहरूले कहिल्यै जातजाति, समुदाय, भाषा र लिङ्गको राजनीतिमा विश्वास गरेनन् । भारत पहिलो र अन्तिम भन्ने नाराका साथ जीवनभर राष्ट्रवादी राजनीतिको बाटोमा टेकेर हिँडे । देशको मार्गचित्र कोरेर गए, सबैले पछ्याउँदै गए । हो ! सशस्त्र द्वन्द्वले देशमा गणतन्त्र ल्यायो । यो ध्रुव सत्य हो । सशस्त्र सङ्घर्षमा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदायका छोराछोरीको बलिदानबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित बर्माकी नेतृ आङ साङ सुकीले नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित समारोहलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै काठमाडौँमा भनेकी थिइन्, “मैले एकै दिनमा यतिका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नेपालबाहेक अरू कुनै मुलुकमा भेटेकी छैन ।”
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले १३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यव्रmममा भन्नुभएको थियो, “गणतन्त्रमा राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा ठूलो मान्छे बिरामी भयो भनेर जनताले तिरेको करबाट बाहिर लगेर उपचार गर्ने वा राज्यकोषबाट उपचार गर्ने तर नागरिक चाहिँ अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै उपचारको पैसा तिर्न नसकेर बन्धक बन्नुपर्ने र कोही हाम फाल्नुपर्ने ? गणतन्त्रमा दुई खालको नागरिक हुँदैन, सबै समान हुन्छ, यो गलत, यो गर्न पाइँदैन ।” यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ ।
फ्रान्सका भोल्तेयरले कुलीन तथा चर्चका पादरीको विलासिताका सन्दर्भमा व्यङ्ग्यात्मक लेखमा “सय मुसाको शासनभन्दा एउटा सिंहको शासन ठिक” भन्थे । आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वपीडितले आफ्नो सङ्घर्ष, पलपलमा आँखाबाट झरेको आँसु, भोगाइ, पीडा, व्यथा, विगतको अवस्था, वर्तमानको भोगाइ र ती पीडितका परिवारले सामना गर्नु परेका चुनौतीको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुको साटो झन् बढ्न थाल्यो, गणतन्त्रमा विकासको प्रतिफल जनताले केही पाएनन्, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेनन्, आधुनिक कृषि प्रणालीमा कायापलट गर्ने कुरा पार्टीहरूका घोषणापत्रमा मात्र सीमित भयो ।
यो सबै लेख्नका लागि मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि परिणत गर्ने हो ? यही हो त नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाएर ल्याएको नयाँ नेपाल परिकल्पनाको प्रतिफल ? बेथिति र भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म देश डुबिरहेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाट जनता र युवाले के आशा गर्ने ? नेतृत्व गर्नु भनेको अरूमाथि अधिकार जमाउने होइन, आमनेपाली जनताका आकाङ्क्षा सङ्गठित गरी तिनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।
आज हामीसँग आवश्यक प्रविधि छ, क्षमता छ, स्रोतको अभाव छैन केवल अभाव छ त नेतृत्वमा विवेक र चेतनाको । नेताहरूले आफ्नो विवेक र चेतनामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । नसक्ने हो भने मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । जनताको आवश्यकताविपरीत सरकारपिच्छे मनपरि योजना र भ्रष्ट नेतृत्व शैलीलाई जनताले अब क्षमादान दिन सक्दैन । नैतिक रूपमा निन्दनीय, सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण कार्यले आमनागरिकमाथि घात भइरहेको छ । सोच्ने, भन्ने तरिका र गर्ने तौरतरिकामा एकरूपता चाहिएको छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले पहिलो सार्वजनिक मन्तव्यमा ट्रस सरकारबाट विगतमा भएका गल्ती सच्याउने तथा राष्ट्रको आर्थिक स्थायित्व पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । आगामी पुस्ताले आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने देश निर्माण गर्छु भन्ने उहाँको सङ्कल्प थियो । राज्यका नागरिकको आवश्यकता तथा आकाङ्क्षा, कार्यव्रmम तर्जुमा, कार्यान्वयनलगायत भविष्यका कुनै विषय तथा कार्यव्रmमलाई समावेशी एवं समन्यायिक शैलीविरुद्धको शासन, लैङ्गिक विभेद, प्रणालीगत सीमान्तीकरण र संरचनात्मक असमानताको प्रवृत्ति अन्त्य गरी नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सक्षम, सुदृढ तथा सशक्त बनाउन नयाँ तौरतरिका, निष्ठा र इमानदारीपूर्वक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
लेखक अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुनुहुन्छ ।
