सरकारको गतिशीलता

प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम सिफारिस हुनासाथ प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कर्मचारीलाई “आफ्ना लागि बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास) मा कुनै पनि नयाँ सामग्री नकिन्न” निर्देशन दिनुुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेबित्तिकै उहाँले “मलाई काम गर्न दिनुस्, बधाई भनेर नअल्मल्याउनुहोला । मसँग समय थोरै छ । योबिचमा केही देखिने गरी काम गर्नु छ । कामका आधारमा पछि बधाई र माला, खादा लगाइदिनुहोला” भनेको समाचार त्यतिबेला प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएको थियो । सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले “आफूले यो अवधिमा भाषण कम र काम बढी गर्ने” पनि भन्नुुभएको थियो ।

लामो समयदेखि भाषण सुन्नमा मात्र अभ्यस्त हाम्रा लागि गरिबी, पछौटेपन र अभाव नियति नै बनेको देखिएको छ । यसलाई चिर्नु वर्तमान सरकारको कर्तव्य पनि हो । यसैकारण प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नअल्मलाउन भनेको हुनु पर्छ । हाम्रो विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा भने अझै पनि धिमा गतिमा नै छ । 

सरकार आउने–जाने व्रmम निरन्तर भए पनि जनताको जीवनस्तर भने सधैँ उही र उस्तै रह्यो । यसकारण गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा एउटै दललाई जनताले विश्वास गरेनन् । मिलिजुली संयुक्त सरकार बनाउने जनादेशसहित सदस्य निर्वाचित भए । 

सरकार देखियो

अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाले भन्नुुभएको थियो, “सङ्कटमा सरकार देखिनु पर्छ ।” संयुक्त सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदैन । यसैकारण सहयात्रीलाई सँगसँगै लिएर हिँडाउनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रायः यस्तो सरकारको गति धिमा नै हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार आधा दर्जनभन्दा बढी दल मिलेर बनेको छ । एकल बहुमतको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न नसकी बिचैमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जानु परेको विगत हामीसँग साक्षी छ । संयुक्त सरकारमा सम्मिलित सबै दलको उद्देश्य र कार्यशैली फरक फरक छ । 

कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागु गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनु पर्छ भनिएको हो ।

मन्डेलाले भनेअनुसार यतिबेला ढिलै भए पनि सरकार देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका पछिल्ला गतिविधि र सव्रिmयता प्रशंसनीय छन् । लामो समयदेखि आमजनताले चाहेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनका सवालमा सरकार लागिपरेको देखिन्छ । यसबिचमा ढिलै भए पनि सरकार जुन गतिमा अघि बढेको छ, त्यो प्रशंसनीय र आशालाग्दो छ । 

केही दृष्टान्त

सरकार गठनको सुरुमा नै सूत्र-सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले रकम बुझ्ने प्रावधान खारेज गर्दै आर्थिक अनियमिततालाई रोकेर सरकारले हुने बिरुवाको चिल्लो पात देखाइसकेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा लिँदै आएको रकम खारेजसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुुभएको छ । यसबाट लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवबाट ३२ वर्षदेखि सुराकी परिचालनको आवरणमा भइरहेको सरकारी रकमको दुरुपयोग रोकिएको छ । यसअघि बिनाबिल र बिनाभर्पाइ सुराकीका नाममा करोडौँ रकम भुक्तानी हुने गर्दथ्यो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै सूत्र÷सुराकीको आवरणमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपियाँ नगद बुझ्दै आएका थिए । 

२०४७ जेठयता मन्त्री र सचिवले दैनिक रूपमा असीमित रकम सुराकी परिचालन शीर्षकमा बुझ्दै आएका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५० जेठ १३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई संस्थागत गर्दै सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । २०४७ सालयता बनेका ३१ गृहमन्त्री र ३० गृहसचिवले साढे २४ लाख रुपियाँ यही शीर्षकमा बुझेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी २०६२÷६३ मा गृहमन्त्रीले एक करोड १९ लाख ३९ हजार रुपियाँ र गृहसचिवले आव २०७८-७९ मा ९२ लाख ९७ हजार रुपियाँ भुक्तानी लिएका थिए । 

नक्कली भुटानी प्रकरण उदाङ्गिँदै

सरकारले यसअघि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने अवैध धन्दामा संलग्न गिरोहको खोजी गर्दै छ । कतिपय व्यक्ति त अनुसन्धानका व्रmममा समातिइसकेका पनि छन् । यसरी समातिनेमध्ये राज्यका उपल्लो ओहोदामा पुगिसकेका कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र तिनका परिवारका सदस्य पनि छन् । राज्य संयन्त्र र यसका वरिपरि बसेर अवैध धन्दा गर्नुलाई सत्ताको दुरुपयोग भन्न मिल्छ । सेतो रङलाई राज्यको शक्ति केन्द्र र ठूलाबडाको पहिचानको रङका रूपमा स्थापित गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई नेपालले पनि नक्कल गरेको छ । यसैका आधारमा सत्ताको आवरणमा गरिने अवैध कामधन्दालाई ‘ह्वाइट कलर क्रम ’ भन्ने चलन अद्यापि छ । 

हामीकहाँ विगत दशकदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा यस्तो धन्दा गर्नेहरूमध्ये सत्ता र उसैका वरिपरि घुम्ने पात्रहरूकै बाहुल्य देखिएको छ । कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जने त होइन ? विगतको वाइड बडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण झैँ यो प्रकरण सामसुम हुन पनि बेर लाग्ने छैन । सामसुम मात्र होइन, अनुसन्धानका नाममा खासै केही फेला नपरेको भनी सफाइ दिन पनि बेर लगाइने छैन । यसो भयो भने हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । आगामी दिनमा संस्थागत भ्रष्टाचार थप मौलाउँदै जाने छ । यसो नहोस् भन्नका लागि चारैतिरबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ । सरकारलाई सबैले साथ र सहयोग दिनु पर्छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा बढीमा दुई वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले झिटीगुन्टा नियमावली संशोधन गर्दै आफ्नो साथमा बढीमा दुई वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किने नेपालीले पाउँदै आएको कष्ट अन्त्य भएको छ । अप्ठेरोमा यसरी सरकार देखिनु आवश्यक पनि छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार आफ्नो साथमा आफूले चलाइरहेको मोबाइल मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाका कारण त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कैयौँ मोबाइल खोसिने गरेका थिए । अब आफूले चलाइरहेको मोबाइल र अर्को थप एक वटा मोबाइल ल्याउन पाइन भएको छ । सरकारको सम्झनायोग्य यो अर्को काम हो ।

मिटरब्याजबाट पीडित नागरिक केही समयअघिदेखि यसको अन्त्यका लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटी मिटरब्याजीलाई कारबाहीका लागि हारगुहार गरेका थिए । सरकारले मिटरब्याज असुल गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि कानुन बनाउन थालेको छ । त्यसै गरी विदेशी कम्पनीलाई नेपालीको गोप्य सूचना रहेको परिचयपत्र रुजु गर्न पाउने नियम र ठेक्का खारेज गरेर जनताको सार्वभौम अधिकार र गोपनीयताको संरक्षण गरेको छ । अप्ठेरो अवस्थामा सरकारको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । 

कर्मचारीसँग अपेक्षा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव र गृहमन्त्री पनि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व सबै विषयमा निपुण हुँदैन । उनीहरूलाई विद्यमान ऐन, कानुनका आधारमा उचित परामर्श दिने जिम्मेवारी कर्मचारी तन्त्रको हो । फेरि कथंकदाचित नेतृत्वले कुनै अप्रिय वा नियमसँग बाझिने गरी निर्णय गरिहालेमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने अधिकार कर्मचारीसँग रहन्छ । तसर्थ यस विषयमा नेतृत्वलाई बेलैमा सजग गराउने र मौजुदा ऐन, नियमका आधारमा अवलम्बन गर्नुपर्ने पक्षबारे बताइदिने काम कर्मचारीतन्त्रकै हो । हामीकहाँ उच्च स्तरका कर्मचारी नै अवैध धन्दामा लागेर पक्राउ परेको अवस्था छ । कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने र कर्मचारीले लागु गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनु पर्छ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्ध दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने होइन । यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी पद पाइन्छ न मागेको ठाउँमा सरुवा बढुवा । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो । 

सरकार र कर्मचारी प्रशासनबिचको सम्बन्धबारे भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरालाई बिनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर काम चाहिँ मन्त्रीले भने अनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्नेलाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । त्यो बेला सी वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे । नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् । यसैकारण केही अपवादबाहेक उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि नियम, कानुनलाई पर्वाह नगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुने बाहनामा ‘हुन्छ हजुर’ भइदिने चलन छ । सम्भवतः नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी पछिल्लो प्रकरणमा पूर्वगृहसचिवको गिरफ्तारी यसैको उपज हुन सक्छ । 

लेखक पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ ।