मित्र भण्डारी
मित्र भण्डारी
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व गृह सचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि विगतमा गृह मन्त्रालयका नेतृत्व सम्हालेका अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान सोझिने देखिएको छ ।
प्रहरीले यति ठुलो प्रकरण बाहिर ल्याउने आँट कसरी गर्यो र लेनदेनका गोप्य कागजपत्र कसरी फेला पार्यो भन्ने कौतुहलता आम रूपमा देखिएको छ । सङ्गठित गिरोहको प्रभावमा भएको यो घटनाको पर्दाफास भने एक रोचक घटनासँग जोडिएको छ ।
नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको योजनाअनुरूप २०७६ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक तथा गणेशबहादुर केसी विज्ञ र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले झापा, मोरङलगायतका जिल्ला पुगेर तेस्रो मुलुक जान छुटेका शरणार्थीको पुनः प्रमाणीकरण गर्यो ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाइयो । सो प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनी अमेरिका जान पर्खेका पीडितले ठगिएको भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्र गृह मन्त्रालयबाटै कुनै गलत काम भएको सूचना पाएको प्रहरीले निकै चलाखीपूर्ण रूपमा अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले अति गोप्य रूपमा राखेको प्रतिवेदन झिकाएर अनुसन्धान गर्न खोज्नु प्रहरीका लागि आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत पत्र लेखेर सो प्रतिवेदन झिकायो ।
प्रहरीले विशेष स्रोत परिचालन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन फेला पार्यो तर त्यो नै नक्कली पाइएपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन सामान्य प्रकृतिको रहेकाले प्रहरीलाई चुरो कुरो पत्ता लगाउन कठिन भयो तर सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगिसकेको जानकारी प्रहरीले पायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको प्रतिवेदन न प्रहरी परिसरले झिकाएर आउने अवस्था थियो न त प्रहरी मुख्यालयले पत्र लेखेर झिकाउने अवस्था नै रह्यो ।
प्रहरीले विशेष स्रोत परिचालन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन फेला पार्यो तर त्यो नै नक्कली पाइएपछि मात्र प्रहरी अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको उच्च अधिकारीको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रहरीले फेला पारेको सो प्रतिवेदनमा किर्ते गरी अनुसूची थप गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी भनी ४२९ जना नेपालीको नाम थपेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा बालकृष्ण खाण कसको समयमा मन्त्रिपरिषद् पठाइयो भन्ने खुलेको छैन । यस विषयमा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।
नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न गृह मन्त्रालयका कोको कर्मचारी वा तत्कालीन नेतृत्व संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय एकाइ (आरसीयू) ले पहिचान गरेको भनी ४२९ जनाको नाम अनुसूचीमा राखेर थपेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा किर्ते गरी अनुसूची थप गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी भनी ४२९ जना नेपालीको नाम थपेको पाइएको छ ।
२०७४ फागुनदेखि २०७७ असार २९ गतेसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गर्नुभएको थियो । बादलको पालामा कार्यदल गठन भई तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनुसूची थप गरी नक्कली फाइल तयार भएको पाइएको छ । यसमा कस-कसको संलग्नता छ भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा १०६ जना पीडितका २० वटा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारी पक्राउ परेपछि बुधबार थप पीडितहरू परिसरमा उपस्थित भएर मौखिक उजुरी दर्ता गराएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार पीडितको सङ्ख्या झन्डै नौ सयको हाराहारीमा भएको अनुमान छ । गिरोहले झन्डै एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अनुमान छ ।
