रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, वैशाख २० गते । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहाडबाट बसाइँ सरेर तराई झर्ने क्रम रोक्न पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गर्न आवश्यक भइसकेको बताउनुभएको छ।
पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीमा मङ्गलबार बोल्दै उहाँले आम्दानीको दिगो स्रोत बढाउन नसक्दा पहाड उजाड बनेको बताउनुभएको हो। उहाँले गरिबी निवारण, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि, जमिनको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नसके पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ रोक्न सकिने बताउनुभयो। त्यसका लागि स्थान विशेषमा हुने भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले नागरिकलाई भरपर्दो आर्थिक उपार्जनसँग सोध्ने, उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण गर्ने र देशको जनघनत्वलाई सन्तुलन राख्ने कार्यमा अब ध्यान केन्द्रित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको आयोजनाले योजना बनाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो।
“सरकारले ऐन र कानुन ल्याउँछ, योजना दिन्छ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यसको दिगोपनमा कर्मचारी लाग्नु पर्दछ।” अझै ढिला गरेर पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइलाई रोक्न नसके तराईमा जनघनत्वको चाप बढ्ने र पहाड रित्तिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि कृषि उद्यमको विकास र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले उत्पादन, मूल्य शृङ्खला र बजारीकरणमा देखिएको समस्या हटाएर आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रउन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले उत्पादन र उत्पादकत्वलाई अब प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले किसान, कृषि विज्ञ, प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्ने गरी कृषि उत्पादन प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दा युग सुहाउँदो र व्यवहारिक हुने बताउनुभयो। कृषि उत्पादनको बजारीकरण समस्या झेल्दा उत्पादनशील जनशक्ति पलायन भइरहेको बताउँदै उहाँले सबै क्षेत्रले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नलागे देशको अर्थतन्त्र लिकमा फर्काउन र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाका राजेन्द्र कोइरालाले कसरी पहाडी क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कोशी प्रदेशअन्तर्गत सात जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा दुई हजार दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा काण्ठफल तथा फलफूल खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।
