काठमाडौं, वैशाख ९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्र अझैपनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्ने प्रयासमा रहने गरेको बताउनुभएको छ । शनिबार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई पाएसम्म दबाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दुवैतर्फबाट यस्ता अनुचित सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य पनि मुक्त हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने वा अठ्याउने वा निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ । राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई दबाउने भन्ने मानसिकतामा हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई करमा हुन्छ की अन्य के मा हुन्छ छल्ने र अघि जाने भनेको जस्तो मानसिकता अझै बदलिएको छैन । यो सोचमा बदलाव नआइकन हुँदैन ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले विचार, सिद्धान्त, राजनीति, मूल्य, मान्यताको कुरा विस्तार हराउँदै उपभोक्तावादतिर समाज गइरहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीति र समाज नै राष्ट्र, समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हिततिरभन्दा तत्काल नाफा नोक्सानतिर केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेण्डातिर भन्दा आवेगतिर जाने खतरा पैदा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘आजभोलि त विचार, सिद्धान्त, राजनीति, मूल्य, मान्यताको कुरा बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै उपभोक्तावादतिर तत्काल नाफा नोक्सानतिर, राष्ट्र, समाज र आम जनताको दीर्घकालीन हिततिर भन्दा तत्कालीन विषयतिर जान थालेको छ । राजनीतिमा पनि राजनीतिक एजेण्डातिर भन्दा आवेगतिर सेन्टीमेण्टतिर जाने हो की भन्ने खतरा देखापरेको छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले पहिला त हामीले हाम्रो नेपाली सोच भनेको के हो ? हामीले पुँजीवादले विकास गरेका नवउदारवाद सम्मका कुरादेखि लिएर बजारमुखी अर्थतन्त्रका कुरादेखि लिएर समाजवादले विकसित गरेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कयौँ कुरालाई पनि आत्मसाथ गरेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ । एकातिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा (बहुदलीय प्रतिस्पर्धा) को राजनीतिक प्रणाली भनेका छौँ भने अर्कोतिर हामी समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना पनि संविधानमा नै गरेका छौँ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको रणनीतिबारे राजनीतिक दलहरूले साझा धारण बनाउन नसक्दा देशको विकासमा ढिलो भइरहेको बताउनभयो । उहाँले विदेशीले विकसित गरेका विचार, दर्शन, सिद्धान्त, मान्यताको अन्ध अनुकरण गन प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले नेपालको इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जीवनले विस्तृत गरेका मान्यताहरू परिभाषित गर्ने दिशातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि अधिकांशमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै हाबी हुने गरेको बताउनुभयो ।
‘‘हामीले राज्य प्रणालीमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको संरचना बनाउने प्रयास गर्यौँ । यो तीन तहको सरकार बनाउनुको पछाडि र निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समन्वयमा देशको अर्थतन्त्र विकसित गर्ने भनेको के हो ? यसको अन्तरसम्बन्ध के हो ? यसमा विद्यमान अन्तरविरोध के हो ? भनेर हामीले नेपाली मौलिकतामा हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणालीको तात्पर्य हो ।,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक विकासको रणनीतिबारे भनेको कुरा यो हो भन्नेमा हामीले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण हामी विदेशीले विकसित गरेका विचार, दर्शन, सिद्धान्त, मान्यताको अन्ध अनुकरण गर्ने, जे ल्याएको छ, विदेशी सबै राम्रो हो, नेपाली नराम्रो हो भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रो नेपालको इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जीवनले विस्तृत गरेका मान्यताहरू यी हुन् भनेर परिभाषित गर्नेतिर जत्ति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हो त्यो गएको छैन ।’’
प्रधानमन्त्रीले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो मानसिकता अहिले पनि तीन तहको सरकारको छैन । एकै तहको सरकारको छ । त्यो सिंहदरबारको सरकारकै मानसिकताबाट सोचबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ । हामी सबै चिज केन्द्रीकृत नै गर्ने चाहना राख्छौँ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यो चिज प्रबल छ । संविधानमा जे कुरा लेखिएको भए पनि संविधानअनुसारको ऐन, कानुन बनाएर दृढतापूर्वक अघि जाने र आम जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय पार्ने जुन स्तरको तत्परता र रुचि हुनुपर्ने हो त्यो स्तरको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छैन । हाम्रो संरचना पनि कर्मचारी तन्त्र होस् वा सुरक्षा तन्त्र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट टाढा हुन सकेका छैनौँ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको सामूहिक प्रयासबाट नै अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको बताउनुभयो । सामाजिक सेवामा देखापरेका झन्झटहरूमा पनि समाधानको प्रयास गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
