नेपालको कर प्रणालीमा गुगल दर्ता

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्येको गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको हो। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। “गुगलले नेपालमा उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा र उत्पादनको विद्युतीय सेवा करअनुसार नै कर तिर्ने गरी दर्ता भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। 

विभागका अनुसार सिङ्गापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका नाममा गुगल दर्ता भएको हो । विद्युतीय सेवा करको प्रशासन हेर्ने गरी विभागले ललितपुरको हरिहरभवनस्थित ठूला करदाता कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तलाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लागू गरेको छ। यसअनुसार गुगलले नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर आर्जन गरेको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अबदेखि नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ। यद्यपि गुगलले नेपालबाट गर्ने वार्षिक आम्दानीको सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन। 

‘सर्च इन्जिन जायन्ट’का रूपमा चर्चिच गुगलका युट्युब र एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम नेपालमा लोकप्रिय छन्। यसबाहेक गुगलले वेब ब्राउजिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, जिमेल, म्याप्स, फोटोज्लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। 

विद्युतीय करमा कम आकर्षण

करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले चालु आवदेखि लागू गरेको विद्युतीय सेवा करमा भने खासै आकर्षण देखिएको छैन। विभागका अनुसार अहिलेसम्म गुगलबाहेक अस्ट्रेलियास्थित इबिस्को इङ्क मात्र अहिलेसम्म यस्तो करमा दर्ता भएका छन्। विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको नेपालमा समेत उपभोग बढिरहेको र त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहित नेपालमा यस किसिमको नयाँ कर शीर्षक थपिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म दुईवटाबाहेक अरू कम्पनी भने दर्ता हुन आएका छैनन्। 

आर्थिक ऐन, २०७९ ले वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति यस्तो करमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यसरी दर्ता भएका व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र कर दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ। कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। यसरी दाखिला भएको आयमा आयकर भने नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

कानुनी रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि दर्ता नभएपछि सरकारले यसमा आकर्षण बढाउन थप प्रयास गर्ने भएको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई करमा दर्ता हुन आह्वान गर्ने कार्यक्रमलाई बढाउने र आवश्यकताअनुसार कम्पनीसँग सम्पर्क राखेर पनि दर्ता हुन आउन आग्रह गर्नेजस्ता कार्यक्रम आगामी वर्षमा अगाडि बढाइने राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। 

आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कर प्रणालीमा दर्ता हुन सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यसाथ अनलाइनबाटै दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। “आवश्यक कागजात पूरा गरेर अनलाइनबाटै करमा दर्ता गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि नेपाल आउनुपर्छ भन्ने छैन।”

गुगलजस्तो प्रसिद्ध कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता हुँदा त्यसले भविष्यमा अन्य कम्पनीलाई पनि दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ।