बागमती प्रदेश सरकारका सय दिन

राममणि दाहाल

हेटौँडा, वैशाख ६ गते । बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको मङ्गलबार सय दिन पुग्दा पनि सरकार बजेट खर्च र कानुन निर्माण दुवैमा चुकेको छ। सरकारको सय दिनको अवधिमा न बजेट खर्च भएको छ न त ऐन निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। 

सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको सय दिनको अधिकांश समय नागरिकसँग जोडिएका काममा भन्दा सत्ता जोडघटाउमा बितेको छ। गत पुस २५ गते प्रदेश सभाका बहुमत दल र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भई पुस २६ गते शपथ लिएको जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनेबाहेक प्रदेशको पूर्वाधार र नीतिगत ठोस काम गरेको देखिँदैन। 

सत्तारूढ दलका नेताले भने सरकारको सय दिनको काम प्रभावकारी नहुनुमा सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदल भएको जिकिर गर्दै आएका छन्। उहाँले सुरुवाती चरणमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाउनुभयो । जम्कट्टेलले गत माघ ३ गते बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेकका दलको समर्थन पाउनुभएको थियो। 

केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै राप्रपा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि उहाँ प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुभएको थियो। यसअघि विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेससँग सत्ता भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन तय गर्नुभएको समय दुई दिन पछि धकेलिएको थियो। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत ८ गते विश्वासको मत लिन प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेकामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य नआएपछि चैत १० गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो। 

सय दिनमा दुई विधेयक 

प्रदेश सभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बनेको बागमती प्रदेश सभालाई मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले बिजिनेसविहीन बनाएको छ। प्रदेश सरकारको सय दिनको अवधिमा दुई मात्र विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश चिट्ठा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हुन्। 

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले प्रदेश चिट्ठा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मङ्गलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभा सचिवालयमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको लामो समय भइसक्दासमेत प्रदेश सभामा सरकारले पेस गरेको छैन। 

यसैगरी दलहरूबीचको विवादका कारण मिनी संसद्का रूपमा रहेका समितिहरूसमेत गठन हुन सकेका छैनन्। पाँचवटा विषयगत समिति रहेको यस प्रदेशमा समितिहरू बन्न नसक्दा सरकारका कामको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, आवश्यक निर्देशन र सल्लाह दिने, विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने काम शून्यको अवस्थामा छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकल अधिकारलगायतका कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएकोमा प्रश्न गर्दा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले ५६ वटा ऐन बनिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण भएको बताउँदै आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण हुने बताउनुभयो। 

सरकार निर्माण ढिलो हुँदा प्रदेश सभाको समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “एकल सरकार हुँदा समयमा समिति निर्माण हुने सामान्य सिद्धान्त हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबन्डा गर्न लाग्दा ढिलाइ भएको हो। सरकार विस्तार र समिति गठनमा भागबन्डा हुन्छ, यसमा प्याकेजमै सहमति गर्छौं।” 

राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पाँचवटा अध्यादेश प्रदेश सभाको सुरुको बैठकमा पेस भएर स्वीकृत भएको थियो। दुईवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभामा पेस भएर प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। तर जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले अन्य तीनवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक नल्याएका कारण ती अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। दुईवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकसमेत सरकारले समितिमा छलफलबिना नै पारित गर्न लागेपछि सरकार विवादमा परेको थियो। पछि सहमतिमा विशेष समिति गठन गरी समितिमा छलफल गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो। 

जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च 

प्रदेश सरकार सेवा प्रवाहलगायतका काममा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट खर्चमा समेत कमजोर देखिएको छ। दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको आन्तरिक उत्पादनमा आधारित प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिई गत असार १ गते ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी हुँदा अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। 

चालु आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा चालु आवको नौ महिना सकिँदा २१ अर्ब छ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। गत चैत मसान्तसम्म २४ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ११ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ। चालुतर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ५८, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ दशमलव ७७ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको चालुतर्फको बजेटको तुलनामा विकास बजेट खर्च कम छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा नौ महिनाको अवधिमा ४० दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा २४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब आठ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। 

चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकोमा नौ महिनाको अवधिमा ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपियाँ मात्र लगानी भएको छ। यसअघि टुक्रे आयोजनाको विरोध गर्दै आउनुभएका शालिकराम जम्कट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुँदा बनाएको बजेट टुक्रे आयोजना धेरै भएकै कारण अहिले मुख्यमन्त्री हुँदा कार्यान्वयनमा सकस भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धेरै योजना रहेका तर जनशक्ति अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो। सचिव आचार्यले गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनले पनि काम रोकिई पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनले समेत बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको सय दिनमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दुई उपाध्यक्षसमेत पाएको छ। 

मन्त्रीमण्डल भएन पूर्ण

प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले शपथसँगै पहिलो चरणमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। १४ वटा मन्त्रालयलाई ११ वटामा सीमित गर्ने निर्णयसँगै माघ ११ गते मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको थियो। सरकारमा सहभागी राप्रपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राप्रपाले छाडेका मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफूले नै लिँदै आउनुभएको थियो। सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनपछि गत चैत १० गते एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। 

एमालेका चार मन्त्रीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएकामा पछिल्लो पटक कांग्रेसबाट दुई मन्त्री बनाइए पनि अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। उपनिर्वाचनपछि मात्र सरकार विस्तार हुने जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अहिले पनि एक्लै पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ। प्रदेश सरकारको सय दिनमा बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भने दुई उपाध्यक्ष पाएको छ।