सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र चलखेलबाट मुक्त बनाउँछु : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, वैशाख ५ गते। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झार्ने बताउनुभयो।उहाँले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो।उहाँले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।उहाँले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘देशको अहिलेको एउटा गम्भीर प्रश्न राजनीतिको सफाइ अभियान हो।राजनीति सफा नगरीकन राजनीतिले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्नेकुरामा म अहिले प्रतिबद्ध छु।हामीले अहिले यसमै जोड दिइरहेका छौँ, हाम्रो सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा राजनीति, कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ।पहिलो त्यसबाट हामी मुक्त रहौँ।त्यो अब सम्भव हुँदैन।राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो ।’’ 

मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढङ्गले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।उहाँले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताउनुभयो।उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताउनुभयो।उहाँले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरूको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गर्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मिटरब्याजबाट पीडितको उजुरी हेर्न, कसले ठगी गरेको छ, कति ठगी गरेको हो ? भने अनुसारको ठगी हो की होइन ? त्यो ठगलाई कति ठगिएको हो, त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिनेकुरामा सिफारिस गर्ने काम सबै विवरणसहित आयोगले काम गर्नेछ।यसलाई निर्णयको रूपमा त सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट लागू गर्छ।आयोग भनेको कतिपयले अन्य आयोग जस्तै बुझ्छन्।यो आयोग हरेक मिटरब्याजी पीडितबाट उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, बयान लिन्छ र त्यसको आधारमा तथ्यसहित फैसला गर्छ ।"

मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्बाध रूपमा अमनचयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको बताउनुभयो।उहाँले महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडकलाई तत्काल कानुनको कठघरामा ल्याइ दण्डित गर्ने पक्षमा आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लागूपदार्थ 

दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलितमाथिको उत्पीडनका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने पनि बताउनुभयो।उहाँले सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो।राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने गरी काम अघि बढाउने पनि बताउनुभयो।