काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै निजामती कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। वृत्ति विकासका लागि नायबसुब्बा र सोभन्दा तलका कर्मचारीलाई सो मस्यौदा बाधक हुने भन्दै कर्मचारीले विरोधमा उत्रिने योजना बनाएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा नासुबाट अधिकृतमा बढुवा हुन अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा पनि घटाएर प्रतिशत निर्धारण गरिएकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले निजामती सेवा ऐनमा नासुबाट अधिकृतमा बढुवा हुँदा ३० प्रतिशत व्यवस्था भएकोमा सोलाई घटाएर मस्यौदामा २० प्रतिशतमा झारेकाले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई मर्का परेको, नासुबाट अधिकृतमा बढुवा हुँदा ७० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत अन्तरतहको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री नभएकाले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर्नुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन्।
पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गर्नुपर्ने, शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खरिदारसरहको पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत ज्येष्ठताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। अन्य पदको बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार यथावत् राख्नुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले आफूहरूले राखेको माग सरकारले सुनुवाइ नगरे सबै टे«ड युनियनकर्मीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयमा आएसँगै तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनबाट देखिएका समस्या ऐनमार्फत सच्याउनुपर्ने, सबै तह र पदमा समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउनुपर्ने, तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ) तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयले पटक–पटक सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो ऐनको मस्यौदा मात्र हो। ऐनको रूप लिन विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ ।” राय लिन सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ।
