नविन सुबेदी
सुर्खेत, वैशाख १ गते । राउटेको मूलप्रवाहिकरण गर्न भनेर बजेट छुट्याएको भए पनि पछिल्लो समय यो समुदाय भने संकटमा पर्न थालेको छ । राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारी लगानी भने घटदै गएको छ ।
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेहरुले आफ्नो मुल पेशा नै बिर्सन थालेका छन् । फरकखालको संस्कृति बोकेका राउटेहरु यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्र होइन, परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन् । राउटेहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दैजाँदा जनसंख्या समेत घट्दै गएको छ ।
कानूनीरुपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेहरुलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षावापतको रकम उपलब्ध गराउँदैआएको छ । तर त्यो रकम मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दैगएको छ ।
पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविकोपार्जन गर्थे । संरक्षित जंगलमा काठ काट्न नपाएपछि उनीहरुको पेशा संकटमा परेको छ । पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नो पम्परागत पेशा संकटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दैआएका छन् ।
राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि उनीहरुलाई खाद्यन्न्, पैसा सहयोग गर्दैआएका छन् । २०७८ मा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउनुभयो । सरकारले राउटे समुदायको हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत चार हजार रुपियाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाँडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले बताउनुभयो ।
